पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गरिएको लकडाउन हटाएर पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडी बढाएको लामो समय बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पुस मसान्तरसम्म जम्मा १५.३२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले सुरुको पहिलो वर्ष ऐन, कानुनको अभावका कारण विकास निर्माणका कार्य सोचे अनुसार अगाडी बढाउन नसकेको बताएका थिए । उनले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणपछि दास्रो वर्षबाट भौतिक निर्माणका काम अगाडी बढ्ने बताउँदै आएका थिए । तर, दोस्रो वर्षमा पनि कोरोना महामारीले विकास निर्माण पुरै अवरुद्ध भयो ।

सरकारले बन्दाबन्दी हटाएको लामो समय बितिसक्दा समेत विकास निर्माणले गति लिन सकेको छन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ६ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टाइएको पुँजीगत बजेट प¥याप्त मात्रमा खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत तर्फको बजेटको जम्मा १६.४१ प्रतिशत खर्च गरेबाट विकास निर्माणको अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र त्यही बजेटसमेत तोकिएको समयसीसमा भित्र खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले विकास निर्माण कार्यमा प्रदेश सरकारले चासो नदिएको प्रष्ट हुन्छ ।

गत बर्षको यही अवधिमा (६ महिना) गरेको खर्चको दर र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पुस मसान्तरसम्म करिव खर्चको अवस्थाको अनुपात बराबरी रहेको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

गत बर्ष यसै अवधिमा जम्मा १४ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५.३२ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ अर्ब २७ करोड ६ लाख ५१ हजार २ सय २७ रुपैया खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीका लेखा नियन्त्रक इन्द्र प्रसाद पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा पुँजीगततर्फ कुल बजेटको जम्मा १६.४१ प्रतिशत र चालुतर्फ १३.७७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको उनले बताए ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ३४ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ७२ हजार कुल बजेट मध्य पुस मसान्तरसम्म चालुतर्फ (प्रशासनिक) १ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४० हजार ७ सय २० रुपैया खर्च भएको छ भने पूंजीगत तर्फ भने ३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख १० हजार ५ सय ७ रुपैया खर्च भएको छ । 

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय तर्फ हेर्दा ६ महिनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सवै भन्दा कम २ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी सवै भन्दा बढी ४० प्रतिशत खर्च प्रदेश व्यबस्थापिका कार्यलयले गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६ महिनामा २१.६७ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब १४ करोड ३ लाख ६ हजार ७ सय ७९ रुपैया खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुस मसान्तरसम्म चालुतर्फ २७.३८ प्रतिशत र पूंजीगत तर्फ भने २१.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट भने १४ अर्ब ४९ करोड २८ लाख ८९ हजार रहेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनामा ११.९४ प्रतिशत अर्थात २ करोड ३४ लाख ५४ हजार ६ सय १२ रुपैया खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ १२.१६ प्रतिशत र पूंजीगत तर्फ भने जम्मा ९.३० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ महिनामा १७.४२ प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ९ लाख ६५ हजार ३ सय ७७ रुपैया खर्च गर्न सफल भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६ महिनामा २.०४ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७ लाख ८८ हजार ४ सय ४५ रुपैया खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ६ महिनामा चालुतर्फ ३.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीजगततर्फ ०.३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यसै गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यांलयले ६ महिनामा २२ प्रतिशत अर्थात ४६ लाख ६७ हजार ५ सय ३७ रुपैया खर्च गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ ३१.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्थानिय तहमा पुस मसान्तरसम्म ३३.९९ प्रतिशत अर्थात ७४ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय २८ रुपैया खर्च भएको छ । त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा १२.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्पm १४.५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक मन्त्रालयले ६ महिनामा ६१ करोड ६४ लाख ३२ हजार ६ सय २२ रुपैैया खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी भूमी व्याबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ महिनामा ६.२५ प्रतिशत अर्थात २० करोड ३३ हजार ७ सय ३९ रुपैया मात्र खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये मन्त्रालयले चालुतर्फ ६.७४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३.५७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६ महिनामा १७.२१ प्रतिशत अर्थात १० करोड ३१ लख ९१ हजार ७ सय ९८ रुपैया खर्च भएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ २७.९२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १४.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ६ महिनामा १६.१५ प्रतिशत अर्थात ६८ लाख ७१ हजार ७ सय २५ रुपैया खर्च भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ४०.०६ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ८९ लाख ८० हजार ३ सय ९५ रुपैया खर्च गरेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये चालुतर्पm ४० र पुँजीगत तर्फ ४० प्रतिशत खर्च भएको हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ३.७२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १३.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।