ad
केन्द्रीय संस्करण

यो संसद् विघटन भनेको संविधान च्याते सरह हो

पुस ५ को 'कु'का विरुद्ध एकजुट होऔँ

person explore access_timeमाघ २७, २०७७ chat_bubble_outline0

 

यही पुस ५ गते ओली सरकारले सङ्घीय प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था कहीँकतै गरेको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(१), (७) र ८५ को दुहाइ दिएर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको छ । संविधानत: वर्तमान सरकार गठन हुँदा संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको एकल दलीय बहुमतको सरकार होइन, ७६(२) अनुसारको गठबन्धन सरकार हो । दोस्रो कुरा धारा ७६ को व्यवस्था भनेको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था हो । धारा ७६(१) वा (२) अनुसारको कुनै पनि सरकारलाई संसद विघटन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । धारा ७६(१) को सरकार त संविधानले नै चिन्दैन । संविधानले नचिनेको सरकारको निर्णय पनि संविधान लेचिन्दैन । संविधानमा व्यवस्था नभएको र नचिनेको काम कारबाही कसैले गरेमा त्यस्तो कार्य असंवैधानिक हुन्छ र त्यस्तो कार्य प्रथम दृष्टिमा नै स्वत: बदर भागी हुन्छ ।

संविधानत: यदि धारा ७६(२) को गठबन्धनको सरकार विफल भएमा ७६(३) अनुसार सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वको सरकार बन्ने हो । त्यसले धारा ७६(४) अनुसार सदनबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यो पनि विफल भयो भने धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको हुन्छ । उक्त सरकारले पनि धारा ७६(६) अनुसार सदनबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यो पनि ७६(६) को व्यवस्थाअनुसार सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मात्र धारा ७६(७) को संसद् विघटनको व्यवस्था असुरक्षित हुन्छ । अत धारा ७६(७) स्वतन्त्र प्रावधान होइन। पूर्व सर्तमा आधारित व्यवस्था हो । यसरी सरकार गठनका लागि सदनबाट धारा ७६(३), (४), (५) र (६) को प्रयोगपछि मात्र ७६(७) आकर्षित हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले २०७७ असार १८ गतेदेखि वर्षे अधिवेशन समापन गरेका ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन आह्वान नभइरहेको अवस्था थियो । सदन नै बन्द रहेको अवस्थामा सदनबाट सरकार गठन र विघटनको सन्दर्भ र प्रसङ्ग हुने विषय नै भएन । सदनको बैठक नचलिरहेको अवस्थामा धारा ७६ का उपधाराहरु प्रयोगको सन्दर्भ रहेन । ती कुनै सन्दर्भबिना अनायसमा धारा ७६(७) प्रयोग हुनै सक्दैन । त्यस्तै गरी संविधानको धारा ८५ को पनि कुनै सान्दर्भिकता देखिँदैन । किनभने उक्त धारामा अगावै विघटन नभएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ । अगावै विघटन भनेको धारा ७६(७) अनुसार विघटन भएको अवस्थाको परिकल्पना हो । धारा ७६(७) आकर्षित नभएको यथार्थता माथि नै प्रष्ट भइसकेको छ । अत: यस अर्थमा पनि संवैधानिक रूपले संसद् विघटनको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै बदर योग्य ठहर्ने देखिन्छ ।

विघटनको पछाडि कतिपयले राजनीतिक कारण बताउने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक पक्ष भनेको नीतिगत निर्णय मात्र हो । ती नीतिगत निर्णय राज्यका तर्फबाट कार्यन्वयनका लागि मुलुकको वैधानिक विधिसँग जोडेर विधिसम्मत नबनाईकन उक्त नीतिगत निर्णय कार्यन्वयनको तहमा पुग्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय मुलुकको संवैधानिक विधिको कुनै धारा र उपधारासँग जोडिएको छैन । संसदीय लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय महत्त्वका सरकारका नीतिगत निर्णयहरु सदनमा प्रस्तुत गरिन्छ । सदनले त्यसलाई अनुमोदन गरेमा उक्त नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि आधार बन्छ । तर यतिखेर संसद् विघटनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत होइन, उल्टो सदन छलेर जारी गरिएको छ । राजनीतिक निर्णय भन्ने तर सदन छल्नुले आफै विरोधाभास रहेको यथार्थता प्रष्ट छ । राजनीतिक विषय भनी न्यायालयको न्यायिक परीक्षणबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधान भनेको राजनीति र कानुन दुवै विशेषता बोकेको दस्तावेज हो । विगतकालमा संसद् विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने गरिरहेको र त्यस सम्बन्धमा अदालतबाट गरिएका व्याख्याहरु नजिरको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यस स्थितिमा संसद् विघटन जस्तो संवैधानिक मुद्दा सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षणबाट उन्मुक्तिको विषय हुन सक्दैन ।

संसद् विघटनको पछाडि अर्को के तर्क पनि गर्ने गरेको पाइन्छ भने पार्टीभित्र नेताहरुले काम गर्न दिएनन्, सरकारलाई घेराबन्दी गरियो । पार्टीभित्र बहस, छलफल हुन सक्छ । जीवन्त कम्युनिस्ट पार्टीमा छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । पार्टीभित्र को समस्या पार्टीकै विधि र विधानअनुसार समाधान खोज्ने हो । पार्टीमा समस्या पर्‍यो भन्ने नाममा राज्यको व्यवस्थापिका संसद् नै भङ्ग गरिनु गम्भीर राजनीतिक अपराध हो ।

संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको व्याख्या पनि कतिपयले गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज र विधिको शासनलाई स्वीकार गरेको छ । संविधानभन्दा कोहीमाथि पनि राखिएको छैन । २०७२ सालमा जारी गरिएको वर्तमान गणतन्त्रात्मक संविधानमा मात्र होइन, संवैधानिक राजतन्त्रकालको २०४७ सालको संविधानमा पनि राजालाई संविधानभन्दा माथि राखिएको थिएन । सोही आधारमा संविधानभन्दा माथि राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि विशेषाधिकार नरहेको व्याख्या र नजिरहरु सर्वोच्च अदालतले स्थापित गर्दै आएको छ । अत: वर्तमान गणतन्त्रात्मक संविधानअनुसार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि विशेषाधिकार नरहेको यथार्थता स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा विशेषाधिकारको व्याख्या गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानभन्दा माथि राणा शासनझैँ ३ सरकार बनाउने अवधारणा हो ।

कतिपयले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न 'पाइँदैन' भनेर नलेखेकाले 'पाइन्छ' भनी तर्क गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालले लिखित संविधानको अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । त्यसअनुसार राज्यले संविधानमा लेखेको कुरा मात्र लागू गर्छ, नलेखेको कुरा लागू गर्दैन । प्राकृतिक व्यक्तिहरुको हकमा नलेखेको कुरा पनि आकर्षित हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, राज्यको संस्था हो । राज्यको संस्थाले लिखित कानुनभन्दा बाहिर कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने मात्र होइन, त्यसबारे संविधानले कुनै कल्पनासम्म पनि गरिएको छैन । लिखित रूपमा भएको व्यवस्थालाई नमान्ने हो भने लिखित संविधानको के औचित्य रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्ने र त्यस स्थितिमा संविधान च्यातिएको ठहरिने छ । अत: संसद् विघटनको भनेको संविधान च्यात्नु सरह हो ।

संसद् विघटनको पछाडि अर्को के तर्क पनि गर्ने गरेको पाइन्छ भने पार्टीभित्र नेताहरुले काम गर्न दिएनन्, सरकारलाई घेराबन्दी गरियो । पार्टीभित्र बहस, छलफल हुन सक्छ । जीवन्त कम्युनिस्ट पार्टीमा छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । पार्टीभित्र को समस्या पार्टीकै विधि र विधानअनुसार समाधान खोज्ने हो । पार्टीमा समस्या पर्‍यो भन्ने नाममा राज्यको व्यवस्थापिका संसद् नै भङ्ग गरिनु गम्भीर राजनीतिक अपराध हो । पार्टीभित्र के विषय‌मा बहस चल्यो भन्ने कुरा संसद् र संविधानले चिन्दैन । पुस ५ गते संसद् बन्द रहेको हो । गत असार १८ गतेदेखि सरकारले नै संसद् अधिवेशन समाप्त गरेको अवस्था हो । संसद् चालू रहेको समयमा पनि सरकार गठनको समय होस् वा बजेट अधिवेशन वा विधेयक अधिवेशनहरुमा किन नहोस् सरकारका प्रस्ताव सांसदलाई चित्त प्रसन्न नभए पनि कुनै पनि विफल गरिएको थिएन । अत: पार्टीका नेताहरुले असहयोग गरेका कारण संसद् विघटन गरिएको भन्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

वैधानिक व्यवस्था अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने स्थिति पैदा भयो भने पनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा आम सहमति कायम गरी संसद्ले अनुमोदन गरी कानुन बनाएर मात्र निर्वाचन हुने हो । प्रधानमन्त्रीले जहिले पायो उहिले संसद् विघटन गर्न सक्ने नजिर कायम राखेर बनाइएको संसद् भनेको व्यवस्थापकीय अधिकारविहीन नाम मात्रको संसद् बन्ने छ । संसद, प्रधानमन्त्रीको मातहतको एउटा समितिमा परिणत हुने छ । सबै प्रकारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुने छ । पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायत जतिको पनि अधिकार नभएको संसदमा परिणत हुनेछ । त्यसबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था नै फेरिएर सर्वसत्तावादी जङ्गे शासनमा परिणत हुनेछ ।

संसद् विघटनको पछाडि अर्को तर्क के पनि गर्ने गरेको पाइयो भने संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनसक्ने सम्भावना देखिएकाले संसद् भङ्ग गरेको भन्ने गरेको पाइन्छ । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था कुनै अवैधानिक मार्ग होइन, संविधानको धारा १००(४) मा व्यवस्था भएको विषय हो । संविधानमा नै सांसदहरुलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने अधिकार रहेको छ । प्रधान‌मन्त्रीलाई प्रस्ताव बेठीक लागेमा सदनमा नै सामना गर्ने हो, प्रस्ताव ठीक लागेमा राजीनामा दिने हो । संवैधानिक मूल बाटो नै त्यही हो । संवैधानिक मूल बाटो छोडेर संसद् नै भङ्ग गर्नु भनेको घरको भित्ता फोर्नु जस्तै हो । यसो गर्नु निरङ्कुसताको पराकाष्टा हो ।

संसदीय प्रणालीमा प्रमले चाहेमा संसद् विघटन गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको भनी कतिपयले विशेषगरी बेलायतको दुहाई दिने गरेको पाइन्छ । पहिलो कुरा नेपालमा २०७२ मा जारी गरिएको संविधान, परमपरागत संसदीय प्रणाली होइन, यो सुधारिएको नेपाली विशेषता को 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था' भनिएको छ । यो दलहरुको सहमतिमा संविधान सभाले निर्णय गरी संविधानको प्रस्थापनमा नै उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही नै कार्यान्वयन हुन्छ । अन्य संसदीय प्रणाली रहेका मुलुकहरुको अभ्यास आकर्षण हुने देखिँदैन । दोस्रो कुरा संसदीय अभ्यास गरिरहेका विभिन्न मुलुकको अभ्यास फरक फरक रहेको छ । बेलायतकै उदाहरण हेर्दा पटक पटक प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न सन् २०११ मा फिक्स टर्म इलेक्सन ऐक्टको व्यवस्था गरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउन चाह्यो भने उक्त प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र संसदले दुईतिहाइको बहुमतले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो भने मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वेस्ट मिनिस्ट्रिरियल प्रणाली भएको बेलायतमा त त्यस्तो अभ्यास सुरु गरिसकेको छ भने नेपालमा २०७२ मा जारी गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई नेपालको आफ्नै विशिष्टतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ । यो बेलायतको जस्तो संसदीय व्यवस्था होइन । यसर्थ संसद् विघटनका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दुहाइ दिइनुको पनि कुनै औचित्य देखिन्न ।

अर्को कुरा 'ताजा जनादेश' भनी २०७८ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गरिएको छ । संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले ‌मध्यावधि निर्वाचन पनि असंवैधानिक छ । नेपालको संविधानले ५/५ वर्षको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । वैधानिक निर्वाचन त्यही हो । ताजा जनादेशका लागि गरिने निर्वाचन पनि त्यही आवधिक निर्वाचन नै हो । संविधानमा व्यवस्था नभएको र संविधानले नचिनेको निर्वाचन, वैधानिक निर्वाचन हुन सक्दैन । निर्वाचन जस्तो विषय कसैको सनकमा जहिले पायो उहिले गरिने विषय पनि होइन । संवैधानिक व्यवस्था अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने स्थिति पैदा भयो भने पनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा आम सहमति कायम गरी संसद्ले अनुमोदन गरी कानुन बनाएर मात्र निर्वाचन हुने हो । प्रधानमन्त्रीले जहिले पायो उहिले संसद् विघटन गर्न सक्ने नजिर कायम राखेर बनाइएको संसद् भनेको व्यवस्थापकीय अधिकारविहीन नाम मात्रको संसद् बन्ने छ । संसद, प्रधानमन्त्रीको मातहतको एउटा समितिमा परिणत हुने छ । सबै प्रकारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुने छ । पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायत जतिको पनि अधिकार नभएको संसदमा परिणत हुनेछ । त्यसबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था नै फेरिएर सर्वसत्तावादी जङ्गे शासनमा परिणत हुनेछ ।

अन्त्यमा उपरोक्त तथ्यहरूका कारणले प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को कदमलाई असंवैधानिकका साथै प्रतिगमनकारी कदम भनिएको हो । यो कदम २०१७ सालमा राजा महेन्द्र र २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमभन्दा तात्विक रुपले भिन्न रहेको छैन । २०१७ साल र २०५९ सालको राजाको कदमलाई लोकतन्त्र माथिको 'कु' भनिए झैँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान २०७२ र सङ्घीय गणतन्त्रमाथि 'कु' गर्नु भएको छ ।

त्यसैले यो 'कु'को कदमलाई खारेज गरी संसद् र संविधानलाई सुचारु गर्न सकेमा वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा हुने छ । अन्यथा 'कु' यथावत् जारी रहेमा राज्य विफल हुनेछ र नेपाली भूमिमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको क्रीडा स्थल बन्ने छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने छ । अत: पुस ५ को 'कु'बाट सङ्घीय गणतन्त्र समाप्त हुने मात्र होइन प्रकारान्तरले नेपालको स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने राष्ट्रघाती कदमसमेत हुन जाने छ । अत: पुस ५ गतेको 'कु'का विरुद्व सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा देशभक्त नेपाली जनता एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.