सरकारले यसपटक पनि सन्तोषजनक बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर आम जनतालाई चिढ्याएको छ । विशेष गरी निराशाजनक पुँजीगत खर्चप्रति विकास प्रेमीहरुले चिन्ता जनाउन थालेका छन् ।

हरेक वर्ष अस्थिरतालाई बहाना बनाएर उम्कने अर्थमन्त्रीहरु स्थिर सरकार आएपछि पनि बजेट खर्च गर्न सकेनन् । उसो त यसवर्ष पनि एउटा बहाना सरकार सामु छ, ‘कोरोनाका कारण खर्च गर्न सकिएन’ । यसपटक पनि बजेट खर्चको त्यही असफल सिलसिलाले निरन्तरता पाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हालेलगतै पुँजीगत खर्च बढाउन भन्दै सबै मन्त्रालयसँग छलफल नै चलाएका थिए । उनले अर्धवार्षिक समीक्षाकै लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई खर्चको प्रगतिको जानकारी लिएका थिए । कमजोर खर्च प्रणालीप्रति कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सक्रिय नहुँदा खर्चमा बृद्धि हुन नसकेको मन्त्री पौडेलले बताएका थिए । र, खर्च बढाउँन निर्देशन समेत दिए ।

यद्यपि अर्थमन्त्रीको निर्देशन मानेनन् सरोकारवाला निकायहरुले । फलस्वरुप  चालु आर्थिक (२०७७/७८) को झण्डै सात महिना सकिन लाग्दा पुँजीगत खर्च १७.३५ प्रतिशत मात्र भयो । यो माघ २६ सम्मको खर्चको अवस्था हो ।

झण्डै सात महिना बित्न लाग्दा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको १७.३५ प्रतिशत मात्र हुनुले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यापक अवज्ञा मात्र होईन विकासको निमित्त सरकारले आफ्नै  प्रतिवद्धताको पनि खिल्ली उडाएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

अर्थविद् डा. बिमल कोइराला सरकारले राजनीतिक सम्भावयताको परियोजना छान्ने परम्पराले विकास खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारले कुनै पनि सुधारका काम नगरेको उनको आरोप छ । जबसम्म आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा आयोजना छनौट गरेर समयमै ठेक्का लगाइदैन तबसम्म पुँजीगत खर्चको असफल सिलसिला जारी रहने डा. कोइरालाको तर्क छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले सात महिना सकिनै लाग्दा समग्र बजेटको ३३.१८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । ६१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यसका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

आजसम्म  बजेट कार्यान्वयनमा चुक्ने  कुनै पनि मन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष कर्मचारी लगायत कुनै पनि व्यक्ति कारबाहीमा नपर्नुले पनि आर्थिक अनुशासनहिनता मौलाउँदै जाने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

वित्तिय अनुशासन उल्लंघन गर्ने सवालमा पौडेल मात्र होइन यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुको सुचि पनि लामै हुन्छ ।

उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बजेट समीक्षा

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन भएन । उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बजेटको लक्ष्य यथावत राखेर समीक्षा गरिदैछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक समय सकिएको एक महिना (माघभित्र) मा बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप अर्थमन्त्रालयले आज समिक्षा सार्वजनिक गर्दैछ ।

सरकारलाई अहिले खर्चको दबाब पनि छ । एकातर्फ आम जनतामाझ कोरोना खोप पुर्याउनु पर्ने  र अर्कोतर्फ सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि खर्च जोहो गर्नुपर्ने दबाब छ ।