काठमाडौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी व्यवस्थापन विनियमावली, २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकल यो विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरीे सार्वजनिक सुझावका लागि आह्वान गरेको छ ।  

यो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले परियोजनाको सम्भव्यता अध्ययन वा प्रारम्भिक खर्चका लागि सरकारका कुनै पनि निकायसँग स्वीकृति नै नलिई विदेशी रकम भित्र्याउन सक्नेछन् । यसका लागि रकम भित्र्याउने बैंकमा उपलब्ध हुने एउटा फर्म मात्रै भर्नु पर्नेछ । बैंकमार्फत् यो जानकारी राष्ट्र बैंकमा जानेछ । 

त्यस्तै, उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डसँग लगानीको स्वीकृति लिइसकेका विदेशी कम्पनीले पनि राष्ट्र बैंकसँग लगानी भित्र्याउने स्वीकृति नलिइकनै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्नेछन् । यसरी रकम भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले एकल विन्दु सेवा केन्द्र अन्तर्गत विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाईलाई यसबारे जानकारी मात्रै दिनु पर्नेछ । 

अहिले सञ्चालनको क्रममा रहेका वा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगको हकमा भने अहिले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था लागू नहुने विनियमावलीमा प्रष्ट पारिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरुले एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा लगानी स्वीकृतिका लागि अर्को निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विदेशबाट लगानी भित्र्याउने लगानीकर्तालाई लगानी भित्रिएपछि लगानी भित्र्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाणपत्र दिनेछ । अन्य कागजात र बैंकले दिएको प्रमाणपत्र र अन्य कागजातसहित लगानी भित्रिएको ६ महिनाभित्र एकल विन्दु सेवा केन्द्र अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाईमा भने लगानीकर्ताले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिने लगानीकर्ताको लगानी स्वीकृति नहुन सक्नेछ । 

लगानी ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग तत्कालै स्वीकृति लिनु नपर्ने भए पनि लगानी फिर्ता लैजानुअघि भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तो स्वीकृति पनि विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाईबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।