मुलुक यतिखेर विसंगतिपूर्ण राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सत्तारुढ दल नेकपा यतिखेर छिन्नभिन्न भई शत्रुतापूर्ण रवैयाका साथ एकअर्काका विरुद्ध मुठ्ठी उज्याएर बसेको अवस्थामा छ । औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजित भइनसकेको सत्तारुढ दलभित्रको पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले नेतृत्व गरेको सत्तारुढ पक्षले राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अवयवहरुमाथि कब्जा जमाएर मुलुकलाई आफ्नाे इच्छाअनुकूल जथाभावी सञ्चालन गर्न उद्धत देखिएको छ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र आँखा चिम्लिएर उनको  समर्थनमा देखापरेका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमेत संविधानका प्रावधानहरुको मनचिन्ते व्याख्या गर्दै  जननिर्वाचित थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमनको दिशातिर अग्रसर भएका छन्, मुलुकलाई अस्थिरताको खाडलतिर हुत्याइदिएका छन् । त्यो प्रतिगमनविरुद्ध सत्तारुढ पार्टीभित्रै ‘प्रतिपक्षी’ बन्न पुगेका प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको पक्ष त्यसका विरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिनुपरेको विचित्रको राजनीति परिदृश्य मुलुकमा खडा भएको छ । लामो संघर्षपछि स्थापित गणतन्त्रमा पात्रहरु त फेरिएका छन् तर राजनीति सञ्चालनका प्रवृत्ति र चरित्रहरुमा आधारभूत फेरबदल आएको छैन, राज्यसत्ता पुन.स‌रचनाकाे दिशामा अ‌ंशमा केही परिवर्तन त भएका छन् तर आधारभूत रुपमा परिवर्तन हुन सकेकाे छैन,बरु भएकै परिवर्तन र उपलब्धिहरुलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्टोदिशातिर फर्काउने चलखेल हुन थालेको छ  । समग्रमा मुलुक यतिखेर मुलुकको राजनीति हमेशा यथास्थिति मात्र धान्ने, जनउत्तरदायित्वविहीन, बुढानेता प्रधान वर्तमान असमावेशी दलतन्त्रको दलदलमा धँसिदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

यो स्थितिको जिम्मेवार को ? यो स्थितिबाट पार पाउनका लागि गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन् ? यसका विकल्पहरु के हुन् ? के गर्नु जरुरी छ त ? यी यावत सवालहरुको उत्तर खोज्ने कोशिशमा रातोपाटीले ‘दोषपूर्ण दलतन्त्रमा रुपान्तरण कसरी ?’ शीर्षकमा माघ २६ गते एक वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

सो कार्यक्रममा सहभागी विश्लेषक, नेता तथा नागरिक अगुवाहरुहरुले मुलुकको वर्तमान विसंगतिपूर्ण राजनीतिक अवस्था र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिगमनका मूल जिम्मेवार कारण दलतन्त्र रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

वामपन्थी बुद्धिजीवि एवं राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सहजीकरण गरेको सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले राखेका धारणाहरुको सारसंक्षेप यस प्रकार छन् :

( उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको विस्तृत रिपोर्ट रातोपाटीमा प्रकाशित गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरुले राखेका धारणाका पूर्ण पाठ हामी क्रमशः भिडियोसहित प्रकाशित गर्दै जानेछौं । रातोपाटी)

दलको नाममा गुट, कोटरी र व्यक्ति हावी भयो

प्रा. कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्री

अमेरिकामा संविधान निर्माण हुँदासम्म पार्टी नै थिएनन् । संविधानले संघीय राष्ट्रको परिकल्पना गरेपछि विस्तारै आवश्यकताका आधारमा पार्टीहरु बने । हाम्रो हकमा राजनीतिक प्रणाली र संविधानभन्दा राजनीतिक पार्टी पहिला बने । त्यसैले, पार्टीहरु जेठा दाजु जसरी हैकम जमाएर बसे ।  तर, २१ औं शताब्दीको राजनीतिलाई परम्परागत सिद्धान्तले कत्तिको समेट्छ भन्ने थाहा छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहं मैले बनाएको संविधान मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने नै हो । शेरबहादुर देउवाले हिजो संसद् विघटन गरेपनि त्यसपछि फेरि उनी प्रधानमन्त्री बने ।  प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै गणतन्त्र र संविधानसभाको माग उठाउनेहरुलाई कारवाहीको धम्की दिने माधवकुमार नेपाल गणतन्त्र आएपछि प्रधानमन्त्री बने ।

नेकपा साँच्चै कम्युनिष्ट पार्टी हो कि होइन ? हो भने यसका नेता–कार्यकर्तामा कम्युनिष्ट आचरण छ कि छैन ? आचरणका आधारमा हेर्ने हो भने त यो कम्युनिष्ट होइन । त्यसो भए नेतृत्व के हो ? मासले ताली पिट्ने मात्रै हो या विचार पनि हो ? पार्टी के हो ? भोट आकर्षित गर्ने साधन मात्रै हो कि विचारको बहस गर्ने फोरम हो ?

अहिले त दलको नाममा गुट, कोटरी र व्यक्ति हावी भयो । व्यक्तिले चाहँदा पार्टीमा अरु सबैलाई पन्छाएर अघि बढ्न सक्ने सक्ने रहेछन् भन्ने देखियो । भ्रष्टाचार यसैको सहउत्पादन हो । अरुले प्रश्न गर्न नसक्ने गरी घेरा बनाउने र त्यसमा आफैं हावी हुने अवस्था पार्टीहरुको नेतृत्वमा देखियो ।

अब दलतन्त्रबारे कुरा गर्दा हिजो हामीले बनाएका मान्यताहरुबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्‍यो । अर्को, बजार र राजनीतिलाई कसरी अलग गर्ने ? ठेकेदार, व्यापारी र लेनदेनको अवस्थाबाट पार्टीलाई अलग गरेर कसरी आम मतदातासम्म पुग्नसक्ने परिस्थिति बनाउन सक्ने ? आम मतदातासँग पार्टीको सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? यसबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ । क्याडर बेस पार्टी लोकतन्त्रमा आवश्यक छ कि छैन ? लोकतन्त्र ‘ओपन प्लेइङ फिल्ड’ हो भने राजनीतिक कार्यकर्ता किन चाहियो ? कार्यकर्ताले त अर्को पार्टी पनि सहन सक्दैन  । हाम्रा पार्टीहरुले अमेरिकी पार्टीहरुले जसरी ‘प्राइमरी’को अभ्यास गर्न नसकेपनि जनतासँग जोडिनेगरी त्यस नजिकको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ । अर्को, दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्न नहुने नियम बनाइनुपर्छ । त्यस्तै, पार्टीको सदस्यता सबैका लागि खुला हुनुपर्छ । जनताको लोकप्रिय मतसँग नेतृत्वलाई ‘टाइ–अप’ गर्नुपर्छ । 

दलाल पुँजीवादले राज्यसत्ता र पार्टी हाइज्याक गरेको विषयमा पार्टीमा छलफल किन हुँदैन ?

घनश्याम भुषाल, नेता (नेकपा)

राज्यका मामिला सार्वजनिक हुनुपर्छ भनियो । तर, हरेक युगमा सम्पन्नशालीले राज्य कब्जा गरिदियो । रुसमा शासितहरुको भ्रुणबाटै सोभियत गठन भएको थियो । तर, सोभियत युनियन गठन भइसक्दा अवस्था फरक भइदियो र त्यो कालान्तरमा ढल्यो । सोभियतले नै पार्टीलाई सदस्यहरुको मात्रै बनाइदिँदा राज्यसत्ता सार्वजनिक मामिलाको विषय बनेन । अल्पमत सधैं बहुमतको मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत रहने व्यवस्था भएपछि तल्लो तह सबै अलग हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । तर, पार्टीभित्र र बाहिरको द्वन्द्व र संघर्षको भार सधैं अलगावमा परेको तल्लो तहले नै व्यहोर्नुपर्‍यो ।

यसरी, सम्पत्तिशाली वर्गले राज्यका मामिलालाई सार्वजनिक गर्न अवरोध गर्‍यो, जबकि पार्टीले ती मामिला सार्वजनिक गर्नमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । राज्यले सबै मामिला सार्वजनिक गरेपछि पार्टी चाहिँदैन, मार्क्सले भनेको स्टेटलेस अवस्था यही हो ।

हामीले दलाल पुँजीपति भन्ने गरेका उद्यम नगर्ने पुँजीपतिहरुले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र हाम्रो छ । पञ्चायतकालको अन्त्यदेखि अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व उस्तै–उस्तै छ । त्यसले केही कुरा पनि सार्वजनिक गर्दैन । लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गर्छ र त्यो अवरोधको असर समाजमा पर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुईथरी मानिस छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे एकथरी अर्थात माथिल्लो कमिटीकाहरु भन्छन् – यो साम्राज्यवादीहरुले गरेको डिजाइनअन्तर्गतको कदम हो, त्यसैले पुनर्स्थापना हुन्न । तल्लो कमिटीमा रहेका  दोस्रोथरीलाई साम्राज्यवादबारे मतलब छैन । उनीहरु भन्छन् – यो ओलीजीकै डिजाइनअन्तर्गत भएकोले पुनर्स्थापना हुन्न । यसरी व्यक्तिका विशेषाधिकारहरुलाई कब्जा गरिएको छ ।

पार्टीहरु लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन्  ? उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेका कुरा लागु हुन्छन् कि हुन्न ? दलाल पुँजीवादले राज्यसत्ता र पार्टी हाइज्याक गरेको विषयमा पार्टीमा छलफल किन हुँदैन ? लोकतान्त्रिक विधिबारे छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिलाई सार्वजनिक बनाउने हो भने यी विषयमा हरेक बैठकमा छलफल हुनुपर्छ, नभए कम्तिमा वर्षमा एउटा बैठकमा गम्भिरताका साथ छलफल हुनुपर्छ । तर हाम्रोमा ठेक्कापट्ट, नियुक्ति र को मानिसलाई कुन ठाउँमा पठाउने भन्नेबारे छलफल हुन्छ ।  पार्टीका हरेक मामिला सार्वजनिक मामिला नबनेसम्म र हरेक मामिलामा व्यक्तिको विशेषाधिकार लागु नभएसम्म त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधि मान्न सकिँदैन ।

पुँजीवादअन्तर्गत धेरै कुराहरु कालो–कोठरीमा हुन्छन्, नेपालमा त्यही भइरहेको छ

डा. खगेन्द्र प्रसाई, विश्लेषक 

अहिलेका नेता पुँजीवादअनुसारका नेता हुन् । त्यसैले पुँजीवादमा विश्वास गर्नेका लागि यो दलीय संकट हुँदै होइन । पुँजीवाद चाहनेका लागि यो अवस्था दोषपूर्ण होइन । समाजवाद चाहनेका लागि भने दोषपूर्ण हो । वैकल्पिक समाजवाद कस्तो हुन्छ ? यसबारे सोच्नुपर्ने अवस्था हो । पुँजीवादको कुरा गर्ने हो भने प्रजातन्त्रसँगै पुँजीवाद जाँदैन र यस कुनै पनि कुरा सार्वजनिक हुँदैन । यसअन्तर्गत धेरै कुराहरु कालो–कोठरीमा हुन्छन्, जुन नेपालमा भइरहेको छ ।

समाजवादी पार्टी बनाउने हो भने संगठनमा पुँजी हावी हुन नसक्नेगरी हामीले संगठन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे सोच्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म सकिएको छैन । नियमन नगरिएको पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको छ ।

व्यवहार पञ्चायतकालीन र नीति पश्चिमा छ

युग पाठक, लेखक तथा बृहद नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता

पश्चिमा सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर बनेका हाम्रा पार्टीहरु हाम्रो संरचनामा कत्तिको अनुकूल छन् ? नेपालमा ७० वर्षको इतिहास हेर्दा हाम्रा पार्टीको वैचारिक पक्षले न समाज चिन्छ, न त समस्या नै चिन्दछ । हाम्रो ज्ञान प्रणाली के हो ? हाम्रो संस्कृति के हो ? किसान के हो ? राजनीतिक पार्टीको नामबाट औपनिवेशिकरण, शैक्षिक प्रणालीबाट औपनिवेशिकरण र कर्मचारीतन्त्रबाट पनि औपनिवेशिकरण ? खोइ त हाम्रो मौलिकता ? पुस्ता–पुस्तामा अर्गानिक ज्ञान सारेवापत हाम्रो एउटा किसान सम्मानित हुनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य अवस्था त्यस्तो छैन । हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म पृथ्वीनारायण शाह र राम–सीताकै बहस चलिरहेको छ । व्यवहार पञ्चायतकालीन र नीति पश्चिमा छ । पुँजीवाद वा मार्क्सवादको बहस जनतासमक्ष पुगेकै छैन, किताबमा मात्रै छ ।  अब जनतासँग जोडिने विचार पार्टीले निर्माण गर्नुपर्‍यो ।

जनता र पार्टीबीचको संरचनामा खाडल रहँदासम्म नाममात्रैको लोकतन्त्र हुन्छ

डा. महेश मास्के, लेखक, विश्लेषक तथा पूर्व राजदूत

परिवर्तनका आवश्यकताले दलहरु जन्मिएका हुन् । तर, उनीहरुले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेनन् ? किन सकेनन् ? हामीले विपिको नारा हेर्ने हो भने पनि सामन्तवादको अन्त्य गर्ने र किसानलाई भूमि उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट छ । तर, त्यो ‘श्री ५’ बाट उपलब्ध गराउने भनियो । अब राजाले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् त ? यहाँ विरोधाभास देखियो । नेपालका कम्युनिष्टमा पनि यही समस्या छ । बिडम्बना, नेपालमात्रै नभएर संसारभरका बामपन्थीमा यही समस्या छ ।

आज कम्युनिष्ट पार्टीमा पोलिटब्युरो र महासचिवमात्रै हावी हुने अवस्था आयो । जबकि, मजदूर, निम्न वर्ग, किसानको अधिकारका पक्षमा धेरै पैरवी गर्नेहरु पनि मार्क्सवादी नै हुन् । तर अहिले उनीहरु जनताबाट टाढिएको अवस्था छ । जबसम्म जनता र पार्टीबीचको संरचनामा खाडल रहिरहन्छ, तब नाममात्रैको लोकतन्त्र हुन्छ ।

जहाँसम्म पुँजीवादको विकल्पको कुरा छ, दलीयतन्त्रमा सहकारी नै यसको विकल्प हुनसक्छ जस्तो लाग्छ । सहकारीले (मिन्स अफ प्रडक्सन) उत्पादनको माध्यमलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने काम गर्छ । तर, नेपालको बिडम्बना भन्नुपर्छ– यहाँ सहकारीहरु पनि साना बैंकजस्ता छन् । सहकारीको विकासमा यो दुई तिहाईको सरकारले के गर्‍यो ? जनतालाई भोटसँग मात्रै जोडेर हुँदैन, सरकारमा पनि जोड्नुपर्‍यो । तर, नेपालमा चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिष्ट जो आएपनि नवउदारवादी देखिए । नेपालमा न मजदुर वर्गको पार्टी बन्छ, न त त्यो वर्गले उनीहरुलाई चुन्दछ, न त्यसमा मजदुरको नियन्त्रण नै हुन्छ । नेपालमा भएका पार्टी अर्बपतीका पार्टीभन्दा कम छैनन् ।

सुपरम्यान मानसिकतालाई फेर्नुपर्‍यो

राजेन्द्र महर्जन, लेखक तथा विश्लेषक

नेपालमा अहिलेको समय १० हजारको फौज भयो भने पनि कसैले सहजै सत्ता कब्जा गर्नसक्छ भन्ने अवस्था निम्तियो । दलतन्त्रले सबै संस्था र निकाय कब्जा गरिसकेको छ । यसको समाधानस्वरुप समुदायमा जाने कसरी ? समुदायलाई स्वशासित कसरी बनाउने ? अहिले हामीले भोगिरहेको यो सीमित लोकतन्त्रलाई विस्तार कसरी गर्ने ? यी प्रश्नहरु महत्त्वपूर्ण छन् ।

यहाँ राज्य पुनर्संरचनालाई अलपत्र छाडियो । त्यसैले, पुनर्संरचना कुरेर बसेकाहरुलाई यो लोकतन्त्रमा खासै रुचि छैन । दलहरुमा मानसिकताको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा लाग्ने कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई ‘सुपरम्यान’ जस्तो ठान्छ । महासचिवले भातृसंगठनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहने निकाय ठान्छ । यो ‘सुपरम्यान’ मानसिकतालाई फेर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि पार्टीको संरचना फेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भाले समाजवादमात्रै आउने अवस्थामा शिउरीको लडाइँ चल्छ

दोभान राई, विश्लेषक

विगत ४०–५० वर्षयता हामीले एकैपटक लगातार धेरै कुरामा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटै मानिस पटक–पटक सत्तामा जान्छ र उनी गल्ती गरिरहन्छ । पहिलाको पुस्ताले गरेको संघर्ष र बलिदानीलाई मैले कम आँकेको होइन, त्यही बलिदानीले हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं । तर संघर्ष गर्दा–गर्दा पुराना मानिस थाकिसकेका छन् ।

हाम्रोमा पुँजीवादको विरोध धेरै भयो तर समाजवाद के हो भनेर सैद्धान्तिक स्पष्टता हुन सकेन । विचारमा आधुनिकीकरण भयो कि भएन ? कम्युनिष्टहरु कर्मकाण्डी त भएनन् ?  कस्ता–कस्ता मानिस सत्तामा पुगेपछि कसरी परिवर्तन भए वा परिस्थितिले उनीहरुलाई बदल्यो ? यी कुरा पनि हामीले सोच्न जरुरी छ ।

डराएको मानिसले सुपरम्यान खोज्ने हो । पहिले मानिसलाई तर्साइदिने र त्यसपछि सुपरम्यानबाट काम गराउने प्रवृत्ति त विकास भएन ? यो मनावैज्ञानिक प्रक्रियाबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।  समुदायमा दलहरुले कसरी आफ्नो सामर्थ्य र विश्वास निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।

हामी वर्षौदेखि अन्धकारमा बाँच्यौं । अहिले आएर सबै कुरा एकैपटक उठ्दैछन् । समाजवादको कुरा उठ्दा पर्यावरणवाद र नारीवाद पनि जोडिएर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नत्र, त भाले समाजवादमात्रै आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा शिउरीको लडाइँ चल्छ ।

समस्या दल होइन, दलका पात्रहरु

डा. शरत वन्त, लेखक एवं विश्लेषक

हाम्रोमा समस्या दल होइन, दलका पात्रहरु नै हुन् । दल र दलका पात्रहरुलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन सकियो भने त्यो ठूलो हो । उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिकको भूमिका पनि ठूलो छ । नागरिक भनेको आम किसान र मजदूरवर्ग मात्रै होइन, ठूलो पद सम्हाल्नेका व्यक्ति, हामीजस्ता पेशेवरलगायत सबै नागरिक हौं । सबै जिम्मेवार हुन सक्यौं भने पनि पुग्छ ।

अब चुनावी प्रणाली फेर्नुपर्छ

विनोद लोहनी, अभियन्ता

पार्टीको प्रणालीमा विचार गर्न जरुरी छैन । प्रणालीगत कुरा राख्न सकियो भने हुन्छ । यहाँ, संविधानमा लेखिएका कुरा त नेताहरुले मान्दैनन् भने नियम त आफु अनुकुल फेरि हाल्छन् नि । तर, बदलिएको परिवेशमा हाम्रो कार्यशैली फेरिएन । कुराले मात्रै पार्टी नफेरिने रहेछ ।

मेरो बुझाइमा अब चुनावी प्रणाली फेर्नुपर्छ । चुनाव खर्च घटाउन पनि नसकिएला, तर त्यसलाई कम्तिमा पारदर्शी गरौं । आज एउटा पार्टीको ठूलो नेता यहाँ भोलि अर्को पार्टीको ठूलो नेता हुन्छ ? तर, विचारको  प्रश्न उठ्दैन ।  हाम्रा पार्टीहरु रुपान्तरित भएर राम्रो होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन, तर उनीहरुलाई कम खराब बनाउन सकिन्छ ।

आवश्यकता भुँइमान्छेका पार्टीको

नारायण ढकाल, साहित्यकार

अहिलेका पार्टीहरु जमिनदेखि नै गलत छन् । यी पार्टीहरु भुँइ मान्छेका होइनन् । भुँइ मान्छेहरु यी पार्टीहरुलाई गाली गर्छन् र भोट पनि दिन्छन् । यहाँका भुइँ मान्छेका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्छन्, तर ती स्कुललाई राम्रो बनाउने पार्टी भएनन् । गाउँमा सरोकारवाला समूहहरु हुनुपर्ने थियो । त्यसले स्कुल पठाउने, अस्पताल जान नपाएकालाई सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो अवस्था छैन । अहिलेकै अवस्थामा पार्टी बनाउनुको अर्थ छैन ।

अहिले दलहरुले गुटमात्रै बनाइरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको र्‍याली पञ्चको भन्दा कम छैन । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता मण्डलेभन्दा कम छैनन् ।

दल आवश्यक छ  तर हाम्रा दलहरु काम नलाग्ने भए

हरि रोका, विश्लेषक

पार्टी कसरी जन्मिए भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुको जिनमै लोकतान्त्रिक आचरण र चुनाव छ । पहिले बेलायतको कम्युनिष्ट पार्टीलाई हेरेर भारतको कम्युनिष्ट पार्टी र त्यहाँको पार्टीलाई हेरेर नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी बने ।

हाम्रो समाज विविधतायुक्त समाज नै हो । यहाँ पहिले पनि बस्नेत, पाँडे, थापा, राणाहरुबीच लडाँइ चल्यो र अरु भारदारहरुलाई मारेर राणाहरुले १ सय ४ वर्ष शासन गरे । प्रजातन्त्रपछि कोइरालाले खाए । कोइरालालाई हराएर देउवा आए । देउवाले अहिले कांग्रेसलाई क्षेत्रीको पार्टी बनाए । कम्युनिष्टले बाहुनको पार्टी बनाए । मेरो बुझाइमा दल आवश्यक छ । तर हाम्रा दलहरु काम नलाग्ने भए ।

हाम्रोमा क्रान्ति पनि कहिल्यै पूर्ण भएन । २००७ सालमा वीपी कोइराला पूर्ण शक्तिमा आएको भए अवस्था फेरिने थियो । तर, सम्झौतामा गएर त्यो क्रान्ति टुंगियो र मोहनशम्शेर नै प्रधानमन्त्री भए । ०६३ सालमा माओवादीलाई सम्झौता गराएर चिसो पानी खन्याइयो । अहिले नेकपा फुटेको छ, अझै फुट्ने क्रम बाँकी छ ।

मेरो बुझाइमा अब युवा नेताहरुले पनि नेतृत्वलाई तिमीहरुबाट काम चल्दैन भनेर सिधा–सिधा भन्नुपर्ने समय आयो । बुढा नेताले काम चलेन, युवा नेता आउनुपर्‍यो । २०५९ सालमा राजालाई किस्तीमा राखेर प्रजातन्त्र बुझाउने शेरबहादुर र प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने माधव नेपालबाट कसरी लोकतन्त्रको रक्षाको आशा गर्न सकिन्छ ?

पुँजीपति वर्गले नेताहरु किन्ने दिशामा राजनीति गइसकेको छ

अजय शर्मा, विश्लेषक एव पूर्व राजदूत 

दलतन्त्रका विकृति हटाएर वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भन्ने विषयमा मलाई खासै रुचि छैन । मेरो बुझाइमा साम्राज्यवादीहरुसँग सम्झौता भएर ल्याइएको गणतन्त्र मात्रै हो यो । यद्यपि, ओलीले अहिले चालेको कदम प्रतिगामी छ । यसलाई सच्याउन सकियो भने भोली प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपालले पनि यस्तो गर्ने साहस गर्न सक्दैनन् । दलहरुलाई सुधार्न सकिन्न ।

पुँजीपति वर्गले नेताहरु किन्ने दिशामा राजनीति गइसकेको छ । यो सबै २ सय वर्ष पुरानो अर्ध–औपनिवेशिक र अर्धसामन्ती व्यवस्थाको उपज हो । दलहरुको व्यवहार नबदलिएसम्म त्यो सच्चिन्न ।

अहिले पनि ओलीलई हटाएर साम्राज्यवादीहरुको सहयोगमा अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्नुको अर्थ छैन । सिधा रुपमा अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो, तर साम्राज्यवादीहरुले त्यस्तो गर्न दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि, ओलीले संविधानमाथि कुठाराघात गरेकाले उनलाई नेपाली जनताको संघर्षको बलमा हटाउनुपर्छ । यसको अर्थ दलतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्ने होइन ।

दललाई नै कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने सवाल प्रमुख हो

शशी श्रेष्ठ, नेता (नेकपा)

लोकको तन्त्र हुनुपर्नेमा दल, गुट र सहगुटको तन्त्र भइदियो । चिना हेरेर आफ्नो भविष्य देख्ने नेताहरुको रुढीवादी चिन्तनले समस्या ल्यायो । दलहरुभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएन । नेताले गरेको नै सही भन्ने संस्कृति हावी भयो । यसका बाबजुद दलहरुको विकल्प छैन । दललाई नै कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने सवाल प्रमुख हो ।

अहिलेको अवस्था निम्तन हामी सबै जिम्मेवार छौं । रुपान्तरणका लागि नागरिक समाजले पनि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्‍यो । जनमुखी संयन्त्रलाई टिकाउनका लागि यसका आवश्यक अवयवहरुबारे छलफल गरेर अघि बढेमात्रै हामी दोषपूर्ण लोकतन्त्रबाट मुक्त हुन सक्छौं ।