सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशनको कुनै सुरसार छैन । प्रदेशमा कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले भने यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपाभित्र विभाजन आएपछि  कर्णालीको प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको हो ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्नेबारे तयारीसमेत गरेको छैन । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गएको कार्तिक ८ गते अन्त्य भएको थियो । सुरूमा कोरोना महामारी र पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशसभाका बैठक नै प्रभावित पारेको हो । सत्तासिन दलभित्रको फुटको प्रभाव प्रदेशसभामा समेत परेको देखिन्छ  ।

कर्णालीका मन्त्रीहरु पार्टी भित्रकै विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सरिक हुने गरेका छन् भने  सांसदहरु कोही फुर्सदिला बनेका छन् । कोही आ–आफ्नो गृहजिल्लामा व्यस्त छन् । दिनहुँ पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनेबारे कुनै सुरसार गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेशसभाको बैठक बस्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताइन्  । प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने समय अझै बाँकी रहेकाले सरकारले आवश्यक ठानेमा फागुनको पहिलो सातासम्म बैठक बस्न सक्ने उनको तर्क छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पद जोगाउन खेमा परिवर्तन गर्नेदेखि आफ्नो समूहको भेला र छलफलमा केन्द्रित छन् भने सांसदहरू दुई समूहमा विभाजन भएर सत्ता समीकरणको खेलमा लागिरहेका छन्  ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकी भन्छन् – ‘अधिवेशन बस्ने कुरामा अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन् । ‘हामी उहाँहरु जहिले भन्नुहुन्छ बस्न तयार छौँ । तर, उहाँहरुबाट कुनै जानकारी छैन ।’

प्रदेशसभाको बैठक सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । पहिलो अधिवेशन र दोस्रो अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ,’ उनल भने । उनले प्रदेशसभा सदस्यहरूले चाहेको खण्डमा पनि विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने बताए । हालसम्म प्रदेशसभामा ५१ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये दुई वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् भने ३६ वटा विधेयकसभाले पारित गरेको छ । यी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भइ टेबुल हुन बाँकी ७ वटा विधेयक रहेको बुढाथोकीले बताए ।

असोज यता मात्रै पाँच वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका हुन् । सचिवालयको अभिलेखअनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् ।

यस्तै प्रदेशसभामा पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ । लामो समय सभा नचल्दा यी विधेयकहरू सचिवालयमै थन्किएका हुन् । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छन् । कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विषयगत समितिमा अड्किएका छन् ।

पछिल्लो समय मिनी संसद्का रूपमा हेरिने प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरूका बैठक समेत बस्न सकेका छैनन् । सत्तापक्ष दलका सचेतकसमेत रहेका सांसद सीता नेपालीले अधिवेशनको बारेमा कुनै छलफल नभएको बताइन् । ‘सभामुखले केही दिन पछि बोलाउनुहुन्छ होला सायद,’ उनले भनिन्, ‘प्रायः मन्त्रीज्यूहरुत यतै हुनुहुन्छ एकजना मात्र प्रदेश बाहिर हुनुहुन्छ ।’

यस्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि आफ्नो गृहजिल्ला गएको बुझिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारका मान्छेहरू सरकार र पार्टी बचाउन मात्र लागेको आरोप लगाए ।