काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले व्यवसायीका केही माग अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले समाधान खोजिने प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यस्तै केही माग भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने खालका रहेको उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक खरीद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न पनि महासङ्घ नेतृत्वले अर्थमन्त्री पौडलेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषयमा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेश गरेको छ । 

कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनःसञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

धरौटी बापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माण दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटि सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।  

कोभिडको प्रभाव, वर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काको म्याद थप नभई विकास निर्माण ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काको म्यादका सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी छ महिना थप भएता पनि त्यस अवधिमा बन्दाबन्दीका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासङ्घको भनाइ छ । 

निर्माण सामग्री सप्लायर्ससमेत बन्द रही पर्याप्तमात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण हुने मुख्य मौसम फागुनदेखि जेठसम्मको समय बन्दाबन्दीभित्र परेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको २०६४ पुस १४ गते भएको नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका दुई हजार ७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माणको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए तापनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी क्षेत्रगत रुपमा लागू भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माणको प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ ।

विसं  २०७६ जेठ १५ अघि सम्झौता भई निर्माण सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनामा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगी आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले पुराना परियोजनाको इष्टीमेटमा समेत भएको मूल्य अभिवृद्धिकरको रकम सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायले थप गरी व्यवसायीले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।  

प्रतिनिमिण्डलमा पूर्व सांसद एवं महासङ्घका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा शेर्पा, सल्लाहकार रमेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझी, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौँलागाईं लगायतको सहभागिता थियो ।