पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल सफल भएको दावी गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले प्रदेशको राजधानी ‘पोखरा’ र नाम ‘गण्डकी’ जुराउनुलाई मुख्य सफलता ठानेको छ । सरकारका नजरमा अन्य उपलब्धिमा आवश्यक कानुन निर्माण, भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने लगायतका रहेका छन् । 

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेसँगै २०७४ फागुन ४ मा बसेको गण्डकी प्रदेशको ‘पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक’ले २ वर्षभित्र प्रदशका ११ जिल्लाका सवै गाउँबस्तीमा बिजुली बत्ती र खानेपानी पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । ५ वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना गर्ने सहित महत्त्वपूर्ण ५ वटा निर्णय गरेको थियो । तर, घोषणा गरेको तीन बर्ष वितिसक्दापनि प्रदेश सरकारले सबै घरमा उज्यालो र खानेपानी पु¥याउन सकेको छैन । पहिलो बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै अहिले प्रदेश सरकारलाई टाउको दुखाइ बनेको छ ।
प्रदेश सरकारले भने उज्यालो प्रदेश र सवै घरधुरीमा खानेपानीका धारा पु¥याउने लगायतका योजनाले गति लिएको दावी गर्दै आएको छ ।

उसो त सम्मेलन केन्द्र, अपस्ताल र अन्य योजना बनाउने योजनाले पनि गति लिन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले १३ र संघीय सरकारको सहयोगमा २३ वटा गौरवका योजना बनाउने कार्य अगाडि बढाएको भएपनि ती आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।

 प्रदेश सरकारले तीन बर्षको अवधिमा जम्मा २ सय २५ वटा प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न गरेको छ । यस अवधीमा प्रदेशसभाले ४६ विधेयक पारित गरेको छ । पारित भएका मध्ये ४२ विधेयक प्रमाणित भएका छन् ।
विकास प्राधिकरण, खेलकुद, प्रहरी र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका छन् । सांसदहरुले छैटौं अधिवेशनसम्म जम्मा २ सय ५६ घन्टा ३० मिनेट २४ सेकेन्ड संसदमा विताएका छन् ।
तीन बर्ष लगाएर निर्माण गरिएका ऐन, कानुनहरु जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने भन्दा पनि जनप्रतिनिधिका आफ्नै सेवासुविधा र अधिकारमा केन्द्रित रहेका छन् । अहिले सम्म बनाइएका ऐन मध्ये केही प्रतिष्ठान, प्राधिकरण र समिति गठन गर्ने ऐन बनाइएको छ । 

पहिलो अधिवेशनमै पारित भएको प्रदेशसभा सांसद र मन्त्रीहरुको तलब भत्ता २०७६ सालमा संशोधन गरेर जनप्रनिनिधि सेवा सुविधामा चुर्लुम्मै डुब्ने गरी तयार पारियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन असंवैधानिक भएको भन्दै सार्बोच्च अदालतले रोकेपछि प्रदेश सरकारले सुविधा शीर्षकमा मासिक तलबभन्दा महंगो रकम दिने चोरबाटो प्रयोग गरी ऐन बनाएर सेवा सुविधा वृद्धि गरेको छ ।  
सेवामुलक राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय बनाएको भन्दै गण्डकी प्रदेशमा चर्को आलोचना भएपनि प्रदेश सरकारले पछि हटेन ।
जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य धनमाया लामा पोखरेलले संघीयता नेपालको पहिलो अभ्यास भएका कारण कानुन बनाउनमै लामो समय वितेको बताइन् । उनले लामो समय प्रदेशमा कानुन बनाउने काममा प्रदेशसभा अल्झिए पनि जनमुखी कानुन भने बनाउन नसकेको बताइन् ।  

जनता समाजवादी पार्टीको उपस्थिति संसद्मा संख्याका आधारमा कम भएपनि जनसवालका विषय र उठाएका मुद्दाहरु जनपक्षीय रहेको उनको जिकिर छ । 

गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा संसदीय समिति मध्ये सबैभन्दा बढी १ सय ७ वटा बैठक विधायन समितिको भएको छ । अर्थ तथा विकास समितिको ४२ वटा, सार्वजनिक लेखा समितिको ३६ वटा र प्रदेश मामिला समितिको ३० वटा मात्र बैठक भएका छन् । 

सरकारको मिनीपार्लियामेन्टका रुपमा रहेको संसदीय समितिको कार्य सम्पादन कमजोर मानिएको छ । समितिका सभापतिहरु कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण प¥याप्त कार्य गर्न नसकेको बताउँछन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगर्दा सक्रियता घटेको बताउँछन् । 

प्रदेश सरकारले तीन बर्षको अबधिमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, आफ्नै सत्ता स्वार्थमा सरकार अलमलिएको आरोप प्रतिपक्षले लगाउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए  । 
उनले प्रदेश सरकरले सुरुमा खानेपानी, पुल निर्माण, विद्युत् जडान, सडक लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको भएपनि लामो समय सम्म ती योजनाहरु अलपत्र पारेको आरोप लगाए । 

प्रदेश सरकारले भने कानुनको अभाव र विभिन्न समस्याका वावजुदपनि तीन बर्षको समयमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको दावी गर्दै आएको छ । आवश्यक कानुन निर्माणदेखि दीर्घकालिन योजना निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले दावी गर्दै आएको छ ।

 सुरुको वर्ष जग्गा पाप्ति र आवश्यक कानुन निर्माण गरेर दोस्रो वर्षदेखि विकास निर्माणलाई तीव्र पार्ने सरकारको योजनालाई कोरोना महामारीले अबरोध गरेको  गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । उनले पछिल्लो १ वर्ष कोरोना महामारीका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठप्प भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नू र कानुनी समस्याले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नपाइएको बताउँदै आएका छन् । तर, पनि उनले अरु प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश सरकार हरेक हिसाबले अब्वल रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।