काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पाँच दिनदेखि सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चार दिनसम्म सरकारी वकिललाई खासै प्रश्न सोधेका थिएनन् । तर, पाँचौ दिनमा उनले सोधेको एउटै प्रश्न सरकारी वकिलका लागी ‘भारी’ भएको छ । 

शुक्रबार सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी बहस गरिरहेका थिए । रेग्मीले अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने दाबी गरे ।  उनको सो जिकिरपछि जबराले सोधे– ‘संविधानमा स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कुरा कहि पनि लेखेको छैन तर, तपाईहरु विघटन उचित हो भनिरहनुभएको छ, त्यो अधिकार संविधानमा कहाँनिर छ ?’ 

जबराले भूमिका बाँधेर विघटनको अधिकारबारे स्पष्ट हुन खोजे । ‘तपाईहरु र निवेदकको विचार नमिलेको एउटै कुरा छ’ उनले प्रश्न गरे– ‘निवेदकले संविधानमा नलेखेको संसदीय व्यवस्था मान्दैनौं भन्नुहुन्छ तर, तपाईहरुले मान्नुपर्छ भन्नुभो । विश्वका चानचुन २ सय देश जहाँ हाम्रो जस्तो विघटनको अधिकार नदिएको तर, संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा विघटन गरेका उदाहरण छन् ?’

जबराले थपे–‘निवेदकले नमानेको कुरा पनि यहि संविधानमा लेख्या छ भनेर तपाइहरुले भन्नुएको भए हुन्थ्यो क्या, त्यस्तो त तपाईहरुबाट आएन ।’  प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न सुनेपछि सरकारी वकिल अलमलमा परे । सह–न्यायाधिवक्ता रेग्मीले उनलाई कन्भिन्स गर्न खोजे– ‘हैन, हामीले त्यसरी भनेका छैनौं, अहिले संविधानमा... ।’

प्रधान न्यायाधीशले उनलाई फेरि रोकेर सोधे– ‘धारा–७६ भित्रको व्याख्या त तपाईले गर्नुहोला तर, धारा–७४ मा आउँदाचाहिँ मैले यो प्रश्न गरेको ।’  धारा–७४ मा संसदीय ब्यवस्थालाई मानेको तर, विघटन गर्ने अधिकार नराखेको उल्लेख गर्दै जबराले सोधे– ‘नेपालको जस्तो व्यवस्थाको संविधान भएको तर, विघटनको अधिकार नभए पनि २ सय चानचुन देशमा यस्तो उदाहरण छ कि तपाइसँग, मैले सोध्न खोजेको ?’

रेग्मीले उत्तर दिए– ‘मैले त्यस्तो बुझेको त छैन् श्रीमान् ।’  सह–न्यायाधिवक्ताले कन्भिन्स गर्न नसकेपछि जबराले भने– ‘निवेदकको भनाई र तपाइहरुको विवाद नै यत्ति हो ।’  अनि, रेग्मीले जबराको प्रश्न पन्छाउन खोजे । प्रश्नको प्रसंग मोडेर उनले बहस गरे– ‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसैले रिट, निवेदन चाहिँ खारेज हुनुपर्छ ।’ 

सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न छलेको र जवाफ दिन नसकेको इजलासमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । 

४ जनाको बहस बाँकी

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले माघ १९ मा बहस शुरु गरेका थिए । खरेलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे ।  पन्तको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् । शुक्रबारसम्म नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, नारायण पौडेल, विश्वराज कोइराला, सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस सकेका छन् । 

सरकारको तर्फबाट अब चारजना वकिलले बहस गर्न बाँकी छ । आइतबार सरकारी वकिललाई १० देखी १५ मिनेटमात्र समय दिने प्रधान न्यायाधीश जबराले बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट १ सय ७२ जना वकिलहरुले वकालतनामा बुझाएका छन् ।