नेपाल आयल निगम (एनओसी) दैनिक साढे ६ करोड नोक्सानको अवस्थामा पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रचलित बजारमूल्य लागत मूल्यभन्दा कम भएपछि निगम नोक्सानको अवस्थामा पुगेको हो । निगमले गरेको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार फेब्रुअरीको सुरुदेखि मध्यसम्मको १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट उसलाई ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुने देखिएको छ । पेट्रोल, डिजेल र  खाना पकाउने एलपी ग्यासको घाटाका कारण यस्तो नोक्सान हुने अवस्था देखिएको हो ।

भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले सोमबार पठाएको मूल्यसूची अनुसार फेब्रुअरी महिनाको पहिलो पाक्षिकका लागि पेट्रोलको प्रतिलिटर ५१ रुपैयाँ ६९ पैसा, डिजेलको ५२ रुपैयाँ ३९ पैसा, मट्टितेलको ४८ रुपैयाँ ७६ पैसा र हवाई इन्धनको ४८ रुपैयाँ ५ पैसा तिर्नुपर्छ । त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १ हजार १ सय २९ रुपैयाँ ८१ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ । 

आईओसीले पठाएको मूल्यमा विविध प्रकारका कर, शुल्क, ढुवानी भाडा, ह्रासकट्टि समेत गरी निगमको कुल लागत निगमलाई पेट्रोलमा १ सय १६ रुपैयाँ ८० पैसा पर्न आउँछ । त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ ९० पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धन प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ ११ पैसा लागत पर्छ । 

अहिले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थमध्ये पेट्रोल १ सय १० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल ९३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धन ६५ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको प्रतिलिटर ०.८६८ अमेरिकी डलर लिँदै आएको छ । त्यस्तै, खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्य १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ । 

यो मूल्यमा बिक्री गर्दा निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६ रुपैयाँ ८० पैसा, डिजेलमा ४ रुपैयाँ ६७ पैसा नोक्सान हुँदै आएको छ । मट्टितेलमा निगमलाई प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १० पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा नाफा हुँदै आएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर ३ सय १७ रुपैयाँ ११ पैसा नोक्सान हुने निगमले जनाएको छ । 

दैनिक साढे ६ करोड कसरी ? 
यो पाक्षिकमा निगमले कुल ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने अनुमान गरेको छ । यो अनुमानको आधारमा पेट्रोलको बिक्रीबाट मात्रै कुल २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ नोक्सानको प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, डिजेलमा ९५ हजार किलोलिटर बिक्री हुँदा ४४ करोड ३५ लाख तथा एलपी ग्यास १४ लाख ३६ हजार बिक्री हुँदा कुल नोक्सान ४५ करोड ५६ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । 

नाफामा रहेको मट्टितेलको खपत १ हजार ३ सय ५० किलोलिटर खपत हुने भन्दै निगमले यसबाट यो अवधिमा २ करोड ४४ लाख नाफा हुने अनुमान गरको छ । त्यस्तै, १ हजार ३ सय ५० किलोलिटर आन्तरिक हवाई इन्धनको बिक्रीबाट ३२ लाख रुपैयाँ तथा १ हजार ६ सय ४ किलोलिटर बाह्य हवाई इन्धन बिक्री गर्दा ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा हुो निगमले जनाएको छ । यी सबै बिक्रीबाट ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने निगमले प्रक्षेपण गरेको हो । यो दैनिक औसत ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।

मूल्यवृद्धिमा दबाब
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदै गएको छ । युरोप तथा एशियाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणको प्रमुख माध्यम मानिने ब्रेन्ट कमोडिटिज मार्केटमा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ५८.८५ डलरमा अन्तिम कारोबार भयो । कोभिड–१९ महामारीसँगै विश्वभर लकडाउन हुँदा यस्तो मूल्य २० डलरभन्दा कममा झरिसकेको थियो । 

अहिले भारतले ओपेक आवद्ध राष्ट्रबाट कच्चा तेल किन्दै आएको छ । ओपेकको मूल्य सामान्यतया ब्रेन्टकै हाराहारीमा हुन्छ । यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ पहिलेभन्दा तेब्बर भइसकेको छ । योबीचमा निगमले ९६ रुपैयाँसम्म झरेको पेट्रोलको मूल्य १ सय १० रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । यो करिब २० प्रतिशत मात्रैको वृद्धि हो । 

स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अँग्रेजी महिना अनुसार प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो । आईओसीले पठाउने मूल्यमा देशको कानूनअनुसार लाग्ने कर, ढुवानीकर्ता र डिलरहरुको भाडा तथा कमिसन, प्राविधिक चुहावट, ह्रासकट्टि, व्यवस्थापन खर्च लगायतका खर्चलाई जोडेर निगमले लागत निर्धारण गर्दै आएको छ । सो लागतका आधारमा निगमले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । 

तर, यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको र आईओसीले समेत बढेको मूल्यसूची पठाउँदै गर्दा निगममाथि मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । तर, देशको राजनीतिक स्थिति तरल बन्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धिले जनतामा थप असन्तोष पैदा गर्न सरकारकै निर्देशनमा निगमले मूल्य नबढाएको स्रोतले जनाएको छ । 

महँगी र अभाव दुवैको चिन्ता
उपभोक्ताको लागि मूल्य नबढ्नु खुसीको कुरा हो । तर, दीर्घकालसम्म नाफा घट्दै गएको अवस्थामा संस्थाले अनिवार्य दायित्व समेत तिर्ने अवस्था नभएर अभावको अवस्था आउनसक्ने भन्दै निगमका अधिकारीहरु यतिबेला चिन्तित बन्न थालेका छन् । 

‘सरकारले अहिले तलमाथि नगरौं भनेपछि हामीले रोक्यौं, तर, यसले घाटा चाहिँ चुलिन थाल्यो । १५ दिनमै १ अर्बको हाराहारीमा नोक्सान हुन थाल्यो भने त निगमले धान्न सक्दैन । भोलि आईओसीले तेल पठाउन छाडेर १५ वर्ष अघिकै अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँहरु राजनीति तरल छ अहिले वृद्धि नगरौं भन्नुहुन्छ, उहाँहरुको विवाद कहिले टुंगिने हो थाहा छैन ।’

चोरी निकासीको अर्को डर
अहिले भारतीय बजारमा भन्दा नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो पर्छ । सीमावर्ती भारतीय बजार सीतामणिमा बिहीबार ८२ रुपैयाँ ७३ पैसा भारतीय रुपैयाँमा डिजेलको कारोबार भयो । नेपाली विनिमय दरअनुसार यो मूल्य १ सय ३२ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबर हुन आउँछ । नेपालमा बिक्री हुँदै आएको डिजेल यो मूल्यभन्दा ३९ रुपैयाँ ३७ पैसा कम हो । यो करिब ३० प्रतिशत सस्तो हो । 

खुला सीमाका कारण सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अहिले हजारौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध निकासी हुँदै आएको छ । अहिलेको मूल्य संरचनाका कारण यो प्रवृत्ति झनै बढ्नसक्ने निगमको भनाइ छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय सीमा क्षेत्रमा मूल्य फरक पर्दा यसले अवैध निकासीको सम्भावना बढी हुने बताउँछन् । तर, मूल्य समायोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय आफूलाई थाहा नहुने बताउँछन् । 

‘१५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने सामान्य चलन हो । तर, सँधै यस्तै भएको छैन । १ तारिखमा समायोजन नगरेर केही दिन पछि गरिएकोइतिहास पनि हामीसँग छ । यो फोर्टनाइटमा बढ्छ कि बढ्दैन भनेर भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यो बोर्ड र कार्यकारी निर्देशकज्यूले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’

निगमलाई मार – जनतालाई करको भार !
त्यसो त अहिलेकै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्दा पनि निगमलाई घाटा हुने थिएन, यदि चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा पूर्वाधार करको नाममा थप शुल्क नलिएको भए । बजेटमा सरकारले सबै पेट्रोल र डिजेलमा यस्तो करबापत प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अतिरिक्त कर लगाउने निर्णय गर्यो । यसले गर्दा यी दुई पदार्थमा उच्च नोक्सानीको अवस्थामा पुगेको हो ।  एलपी ग्यासमा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण मूल्य बढेको हो ।

अहिले निगमले देशका सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण ३ महिनाको खपतलाई धान्ने बनाउने योजना अनुसार पाइपलाइन र डिपोहरु निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । अहिले पोखराको गोगनगौंडामा १ लाख लिटर क्षमताका दुई डिपोको काम निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । निगमले अहिले करिब आधा दर्जन परियोजनालाई विभिन्न चरणमा अघि बढाउँदै आएको छ । यो सबैका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट लाग्ने सम्भावना रहेको निगमले जनाएको छ । निगम नोक्सानमा जाँदै गर्दा निगमको सञ्चित नाफा घट्दै जाने र यसले परियोजना अघि बढाउन दीर्घकालमा समस्या हुनसक्ने चिन्ता ती अधिकारीको छ । 

‘हामीले जनतालाई भार पर्नेगरी मूल्य बढाउनुपर्छ भनेका होइनौं । निगमले ल्याएको पेट्रोल बेच्दा सरकार मोटाउँदै जाने तर निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने अहिलेको अवस्थाको हामी विरोधी हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘मूल्य घट्दा करमा मर्का पार्ने, अहिले हात उठाएर कहाँ हुन्छ ?