गुल्मी । मुलुकमा संघीयताको अभ्याससँगै स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकार दिइएका छन् । ती अधिकारमध्ये देवानी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पनि एक हो । पालिकाकै उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका देवानी मुद्दामा उजुरी लिने र न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पाएको छ । तर राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने उपप्रमुखमा कानुनी ज्ञानको अभाव हुने भएकाले त्यस्ता समितिको प्रभावकारिता भने खासै देखिएको छैन ।

कानुनी ज्ञानको अभावमा न्यायिक समितिहरु छलफल र कचहरी मै सीमित देखिएका हुन् । देवानी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार पाएका न्यायिक समितिका प्रमुखहरुले दुई दिने तालिमका भरमा त्यस्ता मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले तिनको प्रभावकारितामा कमी आएको हो ।

सत्यवती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति प्रमुख सुवर्ण शेरचन शाही भन्छिन्, ‘पहिलो वर्ष त साह्रै गाह्रो भयो । दुई दिनको तालिमको भरमा उजुरीहरु मिलाउने प्रयास गरिएको छ । हामीले कानुन पढेका छैनौं । कानुनी सल्लाहकार नभएसम्म यस्ता विषयमा काम गर्न गाहै्र हुन्छ ।’

उनले गाउँघरमा हुने सानातिना झै–झगडा र विशेषगरी श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवादका उजुरी आउने गरेको बताइन् । त्यस्ता उजुरीमा दुवै पक्षलाई जुटाएर छलफल गरी मेलमिलाप गराउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार उनको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षमा करिव १० वटा उजुरी परेको छ । सामान्य खालको मुद्दा न्यायिक समिति मै मिलाईएको र मिलाउन नसकेका मुद्दालाई जिल्लामै पठाउनु परेको उनको भनाइ छ ।

साँध–सिमानाको विवाद र सानातिना झै–झगडाको विवादमा जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको तर न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा परिकल्पना गरिएअनुसारको न्याय निरुपण गर्न गाह्रो भएको उनले बताइन् ।

मुसिकोट नगरपालिका उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक कमला शर्माले भने आफ्नो नगरपालिकामा एकजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको बताइन् । कानुनी ज्ञानको अभावका कारण आफूहरुले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपरेको उनले प्रस्ट पारिन् । आम रुपमा सबै पालिकाको न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि राजनीति गरेको र समाजसेवाको समेत अनुभव भएका आधारमा आफूले उजुरीहरु मिलाउने गरेको उनले बताइन् । आफूले सात÷आठ वटा मुद्दामा मेलमिलाप गराईसकेको र १५ वटा जति मुद्दा मिलाउन बाँकी रहेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘धेरैजसो कुलो, साँध–सिमानाको विवाद, श्रीमान्–श्रीमतीबीचका झै–झगडा र सामान्य कुटपिटका उजुरी आउने गरेको छ ।’

सो नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा करिब ३ वर्षको अवधिमा दुई दर्जन उजुरी परेको छ । स्थानीय सरकारले न्यायिक समितिबारे जनतालाई बुझाउन नसकेका कारण पनि उजुरीको संख्या न्यून रहेको स्थानीय अगुवाहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिमा मुद्दा अनुसन्धानको पाटो शून्य देखिन्छ । दुवै पक्षलाई जुटाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने र मेलमिलाप गराउने प्रयासमा न्यायिक समितिको भूमिका सीमित देखिन्छ । यसरी प्रयास गर्दा पनि मिलाउन नसकेका मुद्दालाई जिल्लामा पठाएर न्यायिक समितिहरु पन्छिने गरेका छन् ।

ईस्मा गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाले भने आपराधिक घटना न्यूनीकरणमा फड्को नै मारेको पाईन्छ ।

धुर्कोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका प्रमुख शिवबहादुर खत्रीले पहिलो वर्ष आएका उजुरीको विश्लेषण गर्दै आफूहरुले त्यस्ता घटनाका कारक विषयहरुलाई नै पहिचान गरी रोकथामको पहल गरेको बताए ।

‘पहिलो वर्ष श्रीमान्–श्रीमतीबीच झै–झगडा र कुटपिटका मुद्दा बढी आएको पाएपछि हामीले मदिरा सेवन नै त्यसको कारक हो भन्ने ठान्यौं र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन बनाएर बिक्री वितरणका  लागि निर्धारित समय तोक्यौं,’ उनले भने, ‘घरेलु मदिरालाई बन्देज ग¥यौं । परिणामस्वरुप पहिलो वर्ष ३५ वटासम्म झै–झगडाका उजुरी परेकोमा अहिले वार्षिक ८÷१० वटा उजुरीमा झरेका छन् ।’

धुर्कोट गाउँपालिकाले साँझ ६ बजेपछि मदिरा बेचबिखन गर्ने र सेवन गर्नेलाई जरिवाना गर्ने गरेको छ । जसका कारण मदिरा सेवनमा न्यूनीकरणसँगै कुटपिट र श्रीमान्–श्रीमतीबीचको झै–झगडामा कमी आएको गाउँपालिका उपप्रमुख खत्रीको दावी छ ।

आपराधिक घटनामा जिल्लाका अन्य पालिकालाई उछिनेको गाउँपालिका हो– ईस्मा गाउँपालिका ।

सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक विमला खत्री भन्छिन्, ‘विगतमा जिल्लाभर वर्षमा २५ वटा हत्या, बलात्कार लगायतका अपराधका घटना हुँदा ईस्मामा मात्रै त्यस्ता १८ वटा घटना भएको तथ्यांक पाईन्थ्यो । त्यसको मूल कारण नै मदिरा भएको पाईएपछि हामीले मदिरा नियन्त्रण गर्र्ने अभियान छेड्यौं ।’

विगतको तुलनामा अहिले आपराधिक घटनामा कमी आएको उनको भनाइ छ । उनले पनि न्यायिक समितिमा बढी मात्रामा श्रीमान–श्रीमतीबीचको झै–झगडा, सम्वन्ध विच्छेदका उजुरी पर्ने गरेको बताइन् । आफूहरुले सम्बन्ध विच्छेदका दुईवटा उजुरीलाई न्यायिक निरुपणका क्रममा मिलापत्र गराएर सम्बन्ध विच्छेद हुनबाट जोगाएको उनले बताइन् । आफूहरुले मिलाउन नसकेका मुद्दालाई जिल्लामा पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

साँध–सिमानाको विवादमा आफुहरु सम्वन्धित स्थानमै पुगेर विवाद समाधान गरेको र कानुनीभन्दा पनि सामाजिक कार्य कै अनुभवका आधारमा मुद्दाको छिनोफानो गरिएको उनले बताइन् ।

‘न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन सकेन’

नेपाल बार एसोशिएसन गुल्मीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता बिष्णुप्रसाद बलालले स्थानीय न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिकृया दिए । ‘न्यायिक समिति खडा भएयता संख्यात्मक हिसाबले प्रहरीमा उजुरी र अदालतमा मुद्दा आउने दरमा केही कमी हुनु स्वाभाविक हो तर जति धेरै कमी हुनु पर्दथ्यो, त्यति हुन सकेको छैन,’ बलालले भने, ‘खासै प्रभावकारी भएको पाईएन ।’

उनले न्यायिक समितिमा कानुन व्यवसायी हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘स्थानीय अदालत हुनुपर्नेमा न्यायिक समिति बनाईयो,’ उनले भने, ‘जहाँ कानुन व्यवसायी छैनन्, त्यस कारण प्रभावकारी हुन नसकेको हो, कानुन व्यवसायी रहन जरुरी छ ।’

प्रहरीमा उजुरी घट्यो

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रवीणकुमार श्रेष्ठले स्थानीय न्यायिक समिति गठनपछि प्रहरीमा उजुरी घटेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हामीकहाँ आएका देवानी मुद्दा पनि स्थानीय न्यायिक समितिमै पठाईदिन्छौं किनकि त्यस्ता मुद्दा हामीले हेर्न मिल्दैन ।’

उनका अनुसार स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि सानातिना उजुरी पनि प्रहरीमै आउने गर्दथे । अहिले त्यसमा कमी आएको उनको भनाइ छ । यसले जनतालाई पनि सहज भएको उनले बताए ।