काठमाडौं । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर निजी व्यावसायिक क्षेत्र सशंकित भएको छ । लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, १० वर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिको संक्रमणकालीन अवस्थासमेत पार गरेर नयाँ संविधानसहित राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरिए पनि पुनः मुलुक पुरानै अवस्था फर्कने संकेत देखिएको भन्दै व्यवसायीहरु सशंकित भएका हुन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने संकेत देखिएकोमात्र होइन, नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा बन्द तथा हड्ताल नगर्ने दलहरुको प्रतिबद्धतासमेत तोडिएपछि व्यवसायीहरु चिन्तित देखिन थालेका हुन् । राजनीतिक पार्टीहरुले यो वा त्यो बहानामा पुनः अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले राम्रो संकेत गरेको छैन, हामीले नयाँ संविधानमार्फत छाडेर आएको अस्थिरतालाई फेरि पनि बोक्ने हो भने मुलुकको समृद्धि कहिले हुने ?’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रश्न गरे, ‘हामीले कहिल्यै बन्द, हड्ताल नगर्ने भनेर घोषणा गरेका होइनौं र ? फेरि किन त्यही बाटो समाउँदै छौं ?’ यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने मुलुक पुनः दशकौं पछाडि धकेलिने उनले बताए ।

राजनीतिक समस्या भए त्यसको हल राजनीतिक तथा संवैधानिक बाटोबाटै खोजिनु पर्ने भन्दै उनले कुनै पनि राजनीतिक दलले बन्द, हड्ताललाई नै आन्दोलनको प्रमुख सहारा बनाउन नहुने बताए । ‘राजनीतिक समस्या, विमति भए जो कोहीले अन्य उपायहरुको खोजी गर्नुपर्छ, न कि बन्द, हड्तालको सहारा लिने । हामी यसको घोर विरोध गर्छौं,’ मल्लले भने, ‘राजनीतिक प्रतिरोध देखाएर गरिखानेको पेटमा लात हान्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

बन्द हड्तालको विरोध गर्दै निजी व्यावसायिक क्षेत्रकै अर्को प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले समेत बन्द सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने जनाएको छ । सिएनआईका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी निजी व्यावसायिक क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा बन्द हड्तालको समर्थन गर्न सक्दैनौं ।’

बन्द, हड्तालको संस्कृतिलाई फेरि पनि प्राथमिकता दिन थाल्ने हो भने मुलुकमा अस्थिरता निम्तिनेमात्र नभई आर्थिक संकटसमेत बढ्ने उनले बताए । ‘हामीलाई गरिखानु छ र लाखौंलाई रोजगारी दिनुछ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा बन्द, हड्ताल भइरहने हो भने लाखौ श्रमिक मजदुरको रोजीरोटी गुम्छ । लगानीकर्ताहरुको लगानी डुब्ने खतरा हुन्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र पुनः ओरालोतर्फ धकेलिनेछ ।’

यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण चेस्टा कोही कसैबाट नहोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बन्द, हड्ताल सधैंका लागि बन्द गरौं भन्ने हाम्रो माग हो ।’ कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै उठ्ने प्रयत्न भइरहेको बेला फेरि बन्द हड्तालजस्ता गतिविधि दोहो¥याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने अर्थविद्हरुले समेत बताएका छन् ।

‘कोरोनाको कारण कतिपयको रोजगारी गुम्यो भने कतिपयले आंशिक तलबमै काम गरे । कोरोनाकै कारण शतप्रतिशत उद्योगधन्दा चल्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन,’ प्रा.डा डिल्लीराज खनालले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता फेरि मौलाउन थालेको छ, बन्द हड्ताललाई आफ्ना माग प्राप्तिको साधन बनाइँदैछ ।’

यसले अर्थतन्त्रमात्र नभई सर्वसाधरणको रोजीरोटी नै खोसिन सक्ने चिन्ता थपिएको उनले बताए । बन्द, हड्तालका कारण मुलुकलाई दैनिक ६ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान हुनसक्ने भन्दै उनले यस्तो कार्य सबै क्षेत्रबाट निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अस्थिर राजनीतिक अवस्था र बन्द, हड्तालका कारण लगानीको वातारण र पुँजी पलायनको खतरासमेत हुने उनको भनाइ छ ।