प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा  प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता लेखक, कलाकार, पत्रकारलगायत विभिन्न पेशामा आबद्ध बुद्धिजीवि तथा सर्जकहरु आन्दोलनमा छन् । प्रजातान्त्रिक मुल्य–मान्यताको वेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले गैर–संवैधानिक कदम चालेर देशलाई प्रतिगमनको खाडलमा खसालेको  उनीहरुको आरोप छ । बृहद नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा संगठित भएका बुद्धिजीविहरुले यस अवधिमा काठमाडौंमा १० वटा कार्यक्रम गरिसकेका छन् । मंगलबार सहिद दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई फाँसी दिइएको स्थल शोभा भगवतीमा भेला भएर उनीहरुले आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । जसअनुसार, ७ फागुन अर्थात् प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा बृहद नागरिक भेला आयोजना गर्दै नागरिक समाजको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

 नागरिक आन्दोलन कसरी अघि बढ्दैछ ? २०६२–६३ सालपछि लामो समयसम्म सेलाएको नागरिक आन्दोलन अहिले एकाएक जर्मुराउनुको अन्तर्य के हो ? सरकार र दलहरुले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसकेका बेला नागरिक समाजको भूमिका कस्तो रहन्छ ? यी र यस्तै विषयमा नागरिक समाजका अभियन्ता तथा सर्जकहरुका धारणा यस प्रकार छन् :

पहिले कर्फ्यु लाग्थ्यो, अहिले निषेधाज्ञा : फरक के भयो ?

नारायण वाग्ले, लेखक–पत्रकार तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा

हामीले चारजना सहिदको सहादत र हजारौं हजार नेपाली जनताको बगावतबाट प्राप्त प्रजातन्त्र दिवस ७० वर्षपछि फेरि मनाउनुपर्ने भएको छ । जुन दिन (७ फागुन २००७ साल) हामीलाई रैती रहेनौं भनेर घोषणा गरिएको थियो, फेरि त्यसलाई प्रजातन्त्र दिवस भनेर मनाउन गइरहेका छौं । प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामी कसरी रैती रहेनौं ?  कसरी प्रजा वा नागरिक भयौं भनेर हामीले सोध्नुपर्नेछ । नेपालको इतिहास र प्रजातन्त्रको इतिहास पुर्नव्याख्या गर्दै कहाँ–कहाँ नागरिक अधिकार कुण्ठित गरियो, दमन गरियो,  हमला गरियो, संकुचन गरियो ? तीबारे हामीले पुनः प्रश्न गर्ने भएका छौं ।

नेपाल मण्डल आफैंमा समृद्ध थियो, प्राकृतिक नेपालमण्डल विकासको नाममा विकृत भयो । यो कसले ग¥यो ? कुन नीतिले ग¥यो ? के प्रजातन्त्रले गरेको हो ? प्रजातन्त्रले गरेको हो भने त्यो शासक को हो ? त्यसलाई अब औल्याउनु परेको छ । हामीले सही विकास नीति लिएनौं भने त्यो कसरी जनताको राजनीति भयो ?

राणा शासनमा ठूला–ठूला निवास वरपर कर्फ्यु लाग्थ्यों, सिंहदरबार वरपर हिंड्न पाइदैंन थियो, अहिले निशेधाज्ञा छ, फरक कहाँ छ ?

महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा काडेंतार छ । फरक कहाँ छ ?

हिजो हामी गयौं, खोकना । खोकनाको खेत खाली छ । राजकुलो काटेपछि खाली हुन्छ कि हुँदैन ? राजकुलोको विकल्पमा के आयो त  ? जसले आवाज निकालेर सडकमा आयो, पानी त छ प्रहरीको भ्यानहरुमा पानीको फोहोरा त छ ?

त्यसकारण ७ सालपछिको इतिहासलाई पुनव्र्याख्या गर्दै हाम्रा कुन शासकहरुले कुन नीति लिए भनेर हामीले अब फागुन ७ गते टुडिँखेलमा भेला हुनुपरेको छ । टुडिंँखेलमा भेला भएर पहिलो बृहद नागरिक भेलाले ७० वर्षदेखिको एक–एक हिसाब माग्नुपर्ने भएको छ । हिजो सिंहदरबार कसले बनायो ? त्यो सिंहदरबार नेपाली जनताको गाँस, बास, चामल र मास घर–घरबाट खोसेर ल्याएर बनाइएको थियो र ६ महिनासम्म पहाडमा अनिकाल प¥यो । भक्तपुरमा, काठमाडौंमा अनिकाल प¥यो र हाम्रा बालबच्चाहरु कुपोषणको शिकार बने । त्यो सिंहदरबार आज के भयो ? शासकहरु सेवक हुन्छन् भन्छन् भनेर सोचेको फेरि शोषक कसरी भए ? राज्यकोषको एक अर्ब रुपैयाँ शिवलिङ्गमा हाल्नका लागि राज्यकोषको लुट भयो, कुन मानेमा फरक भयो ?

त्यसकारण लोकतन्त्रमा राज्यकोषको खोप लगाउने पैसाले तोप पड्काउने शासकहरुलाई एक–एक हिसाब सोध्नका लागि र गलत नितिको चिरफरार गरेर नयाँ आन्दोलनको उभार उठाउनका लागि, राजनीतिक दलको मातहतमा होइन, राजनीतिक दलहरुलाई मातहतमा ल्याएर नागरिकहरुको उभारमा नयाँ कार्यदिशा दिनका लागि, फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको पहिलो घोषणा भएको ठाउँको काडेंतार हटाएर त्यही ठाउँमा उभिएर नागरिक सभा गर्ने हाम्रो हक छ । त्यही सभामा हाम्रो बृहद नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेछौं र नयाँ जनआन्दोलनको उभार ल्याउनेछौं ।

राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास, प्रतिगमनकारी बाटो र विग्रहको यस्तै राजनीतिबाट हिटलर पैदा हुने हो

युग पाठक, बृहद नागरिक आन्दोलनका संयोजक

हामो देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रतिगमन पनि सँगसँगै हुने गरेको छ । ००७ साल सम्झनु भयो भनेपनि क्रान्ति सम्पन्न हुनासाथ प्रतिगमन सुरु भएको थियो । राजाले अन्तरिम शासन विधानलाई संशोधन गर्दै दरबारको शक्ति बलियो बनाउँदै लगेका थिए । संविधानसभाको वाचा पूरा नगरेर राजा महेन्द्रले १५ सालमा एकलौटी संविधान ल्याएर चुनाव घोषणा गरे । त्यो चुनावबाट जितेर आएका विपि कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारलाई पनि १७ सालमा कु गरिदिए । ४६ सालपछि पनि त्यस्तै देखिन्छ । ४६ सालदेखि ४८ सालसम्म पुग्दा–नपुग्दा एकप्रकारको राजनीतिक प्रतिगमन सुरु भयो र ५२ सालमा माओवादीले बन्दूक उठायो ।

६२–६३ को आन्दोलनपछि पनि पहिलो संविधानसभा असफल भयो, पहिलो संविधानसभा असफल हुनु नै प्रतिगमनको ठूलो स्टेप थियो । त्यसपछि आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसीलगायत समुदाय निरन्तर संघर्षमा छन् । ठूला–ठूला आन्दोलनहरु मधेसमा भए । यस्तै प्रतिरोधबीच ०७२ सालमा संविधान जारी भयो । जसले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनेका थिए, उनीहरुले नै ५ पुसको प्रतिगामी कदममार्फत अहिले त्यो संविधान कुल्चिएका छन् । र, यो संविधानले जनताको अधिकार स्थापित गरेन भन्दै हिजो विरोधमा उत्रनेहरु त्यही संविधानमा भएका सीमित अधिकार जोगाउने जिम्मेवारीबोध गर्दै सडकमा छन् ।

आमजनताको बुझाइमा सत्तामा रहेका र सत्ताबाहिर रहेका दलहरु दुबै स्खलित छन्, उनीहरु मिलेर बनेको ‘स्ट्याटस को’ आम जनताप्रति विभेदकारी र अत्याचारी छ भन्ने परिसकेको छ । राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास, प्रतिगमनकारी बाटो र विग्रहको यस्तै राजनीतिबाट हिटलर पैदा हुने हो । हिटलर पैदा हुनु भनेको जनताले अति नै दुख पाउने अवस्था निम्तनु हो, इतिहासले त्यो सिकाइसकेको छ । त्यसकारण, यस्तो अवस्थालाई ‘चेक’ गर्नका लागि आ–आफ्नो तप्काबाट परिवर्तन र अग्रगमनका लागि आवाज उठाइरहेका सचेत जनता र बुद्धिजीविहरु अहिले सामुहिक शक्ति बनेर आएका छौं ।

प्रश्न शासन प्रणालीमै छ

संगीत स्रोता, कवि/लेखक/पत्रकार

जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट नेपाली जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, संविधान निर्माणका क्रममा ती पूरा हुन सकेनन् । प्राप्त भएका सीमित उपलब्धिहरु पनि कुल्चने काम भयो । त्यसैले, फेरि आफ्ना सपना र आकांक्षाहरुलाई सार्थक बनाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । ५ पुसको घटनाले देशलाई फेरि प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने महसूस भएपछि भिन्न–भिन्न ठाउँबाट अग्रगमनका पक्षमा आफ्ना मतहरु राख्दै आएका स्रस्टा तथा बौद्धिक व्यक्तिहरु केन्द्रीतकृत भएका हौं । कुनै न कुनै रुपमा हिजो छुटेका जनआकांक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ यो आन्दोलन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

विगतदेखि कति परिवर्तनहरु भए ? कति संस्थागत भएनन् वा यथास्थिति किन रह्यो ? यसलाई समीक्षा गर्दै आन्दोलनले एउटा घोषणापत्र तयार हुनेछ । अधुरै रहेका माग के हुन् ? कस्ता माग पूरा गर्न राज्यसत्ताले रोक्यो ? यी सबै कुराहरु पूरा गर्नका लागि आन्दोलनमा आउन सर्वसाधारणलाई आव्हान गर्दैछौं ।

विगतमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि हाम्रो सत्ताको संरचना आधारभूत रुपमा परिवर्तन भएन । त्यसकारण जनताका मागहरु दबाइए वा यथास्थितिमै रहे । अब चाहिँं नागरिकहरुको एउटा ठूलो हिस्साले शासन प्रणालीमा पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । समाधानका लागि अहिलेको संसदीय प्रणालीको पनि विकल्प खोजिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वा उत्तम विकल्पका विषयमा पनि बहस अघि बढाउनपर्छ भन्ने भएको छ । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणदेखि काठमाडौंमा विकास र बाटो बिस्तारका नाममा भएका विनाशका काम हुनु वा उखु किसानका आन्दोलन – यी सबै विषयमा हामील कविता, गीत वा लेखबाट बेग्ला–बेग्लै आवाज उठाइरहेका थियौं । तर, अहिले देशमा राजनीतिक संकट निम्तिएपछि हामी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । राजनीतिक आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्न, राजनीतिक पार्टी, संगठन समूहहरुलाई खबरदारी गर्न र अग्रगामी निकासका लागि दबाबकारी भूमिका खेल्न यो जागरण अभियान महत्वपूर्ण बन्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

८० वर्षसम्म संघर्ष गर्नु बिडम्बनापूर्ण

सन्तोष परियार,अभियन्ता

१९९७ सालमा दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठले स्वतन्त्रता र समानताको आवाज उठाउँदा सहादत प्राप्त गरे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र पनि आयो । त्यसयता पनि पटक–पटक बलिदानी र संघर्ष भए । तर, शासक र सत्ता जहिले पनि उस्तै रहेकाले ८० वर्षपछि सहिदहरुको शालिक अगाडि उभिएर हामी आन्दोलनमा उत्रनुप¥यो । यस्तो दुग्भार्यपूर्ण इतिहास त कमै देशमा हुन्छ होला । जनतालाई रैतीकै रुपमा हेर्ने शासक हुँदैन थिए भने अवस्था फरक हुने थियो ।

अरु समाजिक अभियान र अभियन्ताजस्तो नागरिक समाज सधैं संघर्षमा रहिरहने भन्ने हुँदैन । नागरिक समाजले मुद्दाहरु उठाउँछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुले नै हो । नागरिक समाजलाई अन्याय नसहने मानिसहरुको समूह भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुद्दामा नागरिक समाजले मौन बस्यो भन्ने आवाज पनि आइरहेकै छ । अस्ति भर्खरै एउटा बैठकमा सिएन थारुले सोध्नुभयो – जतिबेला मधेसमा गोली ठोकेर मान्छे मारेर संविधान जारी गरिदैं थियो, त्यतिबेला नागरिक समाज कहाँ थियो ? यो प्रश्नलाई गम्भिर रुपमा लिएका छौं । आफ्ना कमजोरीहरु सच्याउँदै केन्द्रीकृत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अनुभूति भइरहेको छ ।

हामीले तयार गर्ने घोषणापत्रले  नागरिक समाजको चाहना के हो ? गर्न खोजेको के हो ? भन्ने कुराहरु स्पष्ट गर्नेछ । एउटा बलियो र राम्रो लोकतन्त्रका लागि नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी जरुरी छ । नत्र, कुनै घटनामा खहरेको भेलजस्तो आउने र लगत्तै सुकेर जाने नागरिक समाजको अर्थ छैन । मेरो मान्यता नागरिक समाजलाई पनि आलोचनात्मक चेतले हेरेर अघि बढ्नु्पर्छ भन्ने हो ।

गलत ‘न्यारेटिभ’ विकास गरिएको छ

अरुण देव जोशी – पत्रकार तथा फिल्मनिर्माता

स्थानीय प्रदेश सरकारहरुले नै केही गर्लान् कि भन्ने आशा जागेको थियो । तर, अहिलेको यो प्रतिगमन संघीयता विरोधी प्रतिगमन पनि हो । सुदुरपश्चिमका पहाडका जनताले धेरै गुमाइसकेका छन् र पनि उनीहरुलाई संघीयता काम छैन भनेर बुझाइएको छ । एउटा, गलत ‘न्यारेटिभ’ विकास गरिएको छ । यो तराईका जनताको माग र थारुहरुको माग हो भनेर गलत रुपमा बुझाइएको छ । हामीले यसलाई चिर्दै जानुपर्छ ।

भाषाहरुको पनि संरक्षण गरिएको छैन । अहिले सुदुरपश्चिममा अत्यधिक बोलिने  डोटेली भाषालाई फरक–फरक नाम दिइएको छ । यो भाषा मैथलीपछि सर्वाधिक बोलिने भाषा हो, तर यसलाई नेपाली भाषाकै एउटा हिस्सा मानिएको छ । म डोटेली भाषामा नै सिनेमा बनाउने प्रक्रियामा छु । तर, त्यहाँ भाषा दर्ता गराउँदा मैले डोटेली भाषा भनेर दर्ता गराउन पाइनँ । त्यसैले मैले नेपालीसँगै कोस्टकमा (डोटेली) राखेर दर्ता गराएँ । विघटन गरिएको  संसद पुनस्र्थापित होस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ । तर, यो हाम्रो आन्दोलन यतिमै टुंगिनेवाला भने छैन ।

प्रतिगमनविरुद्ध उत्रनु रहर होइन, राज्यले पैदा गरेको बाध्यता हो

कैलाश राई, लेखक

हामीकहाँ इतिहास एकतर्फी लेखिएको छ, जहाँ जुंगाधारी र टोपीधारी पुरुषहरुको नाममात्रै छ । ती टोपीधारी र जुंगाधारीहरुसँगै आन्दोलनलाई टुंगोमा पु¥याउने धेरै महिलाहरु पनि छन्, तर उहाँहरुको नाम छुटेको छ । जनजातीहरुको नाम छुटेको छ ।

गणतन्त्र घोषणा भएको दिन उफ्रिने म पनि थिएँ । तर अहिले खुसीयाली किन मनाइयो भनेर खेद प्रकट गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नयाँ संविधान लेख्ने बेलामा पनि संविधानमा हाम्रा अधिकार रहनुपर्छ भनेर खबरदारी गरिरह्यौ । संविधान पनि ल्यायौं । र, त्यो संविधानमा हाम्रा अधिकार स्थापित नभएकाले यो हामीलाई अमान्य छ भनेर पनि भन्यौं । तर, संविधानमा भएका अधिकार पनि उपयोग गर्न पाएनौं । नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार कहाँ छ त ? यो अहिलेको प्रश्न हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा लाग्दा म ठूले भीडमाझ एउटा टाउको मात्रै थिएँ । अहिलेजस्तो म जनजाति हुँ, म महिला हुँ भन्ने विचार मनमा थिएन । तर, अहिले यो राज्यले नै मलाई महिला, जनजाति, दलित वा निश्चित समुदायको हुँ भनेर अनुभूत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुु¥याएको छ ।  प्रतिगमनविरुद्ध उत्रनु रहर होइन, राज्यले पैदा गरेको बाध्यता हो । हाम्रोमा  विकासका नाममा विनाश भइरहेको छ र यो विनाशले उत्पीडनमा रहेका समुदायलाई उनीहरुको थातथलोबाट बिस्थापित गर्दै आएको छ ।