काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइलाई समेत छलेर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरु घोर आपत्तिजनक भएको छन् ।

बुधबार साँझ आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा उनले लेखेका छन्, ओली सरकारले संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइलाई समेत छलेर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरु घोर आपत्तिजनक मात्र हैन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत छन्।

यस्ता असंवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सशक्त र संगठित प्रतिरोध गर्न पार्टी पंक्ति, बुद्धिजीवी र आम नागरिकमा पौडेलको अपिल छ । यस्तै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय सुनुवाई विना नै संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ती गर्नुलाई सरकारको ‘सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिको श्रृंखला’को संज्ञा दिए ।

सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्ति विरुद्ध घनिभुत रुपमा संघर्षका कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने उनले बताए । एकपछि अर्को संबैधानिक व्यवस्थालाई उलंघन गरेर सरकार संविधानलाई विखण्डीत गर्ने यात्रामा अघि बढेको शर्माको आरोप छ ।

उनले संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी विश्वव्यापी व्यवस्थालाई उलंघन गर्ने गर्दै अध्यादेश ल्याउदा नै आफूहरुले असहमति जनाएको र अध्यादेश फिर्ता नगरिकन हुने कुनै पनि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता नरहनेबारे निर्णय गरेको स्मरण गराए ।

सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्धन्द र दुई तिहाईको दम्भका कारण संविधानलाई विखण्डित गर्ने काम गरेको आरोप शर्माले लगाए । पछिल्लो कदमलाई सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिकै एउटा श्रृंखलाको रुपमा लिएको र त्यसविरुद्धको संघर्षलाई अझै घनीभूत बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको उनले बताए ।