बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको तेस्रो स्थापना दिवसको समारोहमा  मुख्यमन्त्री  शंकर पोखरल र आन्तिरक मालिला मन्त्री प्रसाद केसी अनुपस्थीत भएपछि खल्लो महसुह भएको भएको छ । २०७४ माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेको मितिका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले बुधबार स्थापना दिवस तामझामबीच मनाउदाँ मुख्यमन्त्री पोखरेल  र आन्तरिक मामिला मन्त्री कुल प्रसाद केसी उपस्थति नहुँदा खल्लो महसुस भएको प्रदेससभा सदस्यहरुले बताएका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशमा भन्दा केन्द्रीय राजधानीमा सक्रिय देखिएका उनीहरुले प्रदेश स्थापना दिवसलाई प्राथमिकता नदिएको अनुमान धेरैले लगाएका छन् ।

 प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरु सबैलाई औपचारिक निमन्त्रणा गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रवक्ता श्याम  प्रसाद श्रेष्ठले  कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेससभा सदस्यहरु सबैलाई औपचारिक निमन्त्रणा गरेका  बताए ।

तर उनले मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्री औपचारीक कार्यक्रमा सहभागी नभएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, मुख्यमन्त्रीज्यु र आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यु आउनु भएन । के कारण  आउनु भएन थाहा भएन ?

 म्ुख्यमन्त्री पोखरेल प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको भेलामा सम्बोधन गर्न जिल्ला धाइरहेका छन् । अर्कोतिर धेरै जसो समय उनी केन्द्रीय राजनीतिकमा व्यस्त देखिन्छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरोलले प्रदेशमा समय नदिएको गुनासो बेला बेला  आउने गर्दछ ।  आज प्रदेशसभा स्थापना दिवसमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव प्रमुख अतिथि  बनेका थिए ।

कार्यक्रमा सरकारको तर्फवाट लुम्विनी प्रदेशका भौतिक पुर्वधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सम्बोधन गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलका नेता विरेन्द्र कुमार कनौडिया जसपाका सहश्रराम यादव सम्बोधन  गरेका थिए । सो अवसरमा विभिन्न कर्मचारीहरु सम्मान समेत गरिएको थियो । स्थापना दिवसको अवसरमा  भोजको समेत आयोजना  गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वर्षमा बने ५९ विधेयक 

लुम्बिनी प्रदेश सभाले ३ वर्ष पूरा गरेको छ । स्थापनाको तेस्रो वर्षमा मात्रै नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेशसभाको हालसम्म ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्  ।

प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले ५९ वटा ऐन पारित गरेको छ । यो अवधिमा चलेका ६ वटा प्रदेशसभा अधिवेशनमा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५९ वटा पारित भएका छन् ।

प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा लगायत स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित दुई वटा र प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी १४ वटा ऐन पारित गरेको छ । यस्तै कृषि सम्बन्धी चार वटा, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक–एक वटा ऐन प्रदेश सभाले बनाएको छ ।

बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकुद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित गरेको छ ।

यस्तै मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकुद, साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन पारित भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक गरी ८७ जना सदस्य छन् । जसमा नेकपाका ६१ जना, काँग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना छन् ।