काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुले बुधबार शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नवनियुक्त पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको हो ।

नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको टुङ्गो नलाग्दै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई बुधबार शपथ गराइएको हो ।

मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले अध्यादेश नै संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश खारेजी र उक्त अध्यादेश अन्तर्गत भएका सिफारिस बदरको माग गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने सो मुद्दा संसद विघटनको बहस सुरु भएपछि ओझेलमा परेको बताइएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ नभएको मौका छोपेर राष्ट्रपति निवासमा अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहितका आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको छ ।

मंगलबार पुनः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन माग गर्दै अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए  । आफुले अदातलमा लगेको उक्त रिट ‘अध्ययन गर्दैछौं’ भनेर दर्ता नगरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए ।

अघिल्लो रिटमा अर्याल र त्रिपाठीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने दोस्रो रिटमा त्रिपाठीले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।

संविधानको धारा–२९२ ले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, कपटपुर्ण तरिकाले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सो नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् ।

‘मंसिर ३० मा बसेको परिषद बैठकले निर्णय गरेको छैन भनियो, पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पत्र पठाएर कपट गरियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘सुनुवाइ समिति नै नभएको अवस्थामा सो नियुक्ति असंवैधानिक हुन्छ ।’

सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्को पत्र पाएको ४५ दिनभित्र सुनुवाई गर्नुपर्छ । तर, अहिले समितिको भौतिक अस्थित्व छैन ।

संसदीय समिति सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २६ मा सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थामा नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो निययमावलीलाई गलत ब्याख्या गरिएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी ।

‘नियमावलीको २६ (२) ले समितिले पत्र बुझेको ४५ दिन भनेको छ,’ त्रिपाठी भन्छन् ‘पत्र नै नबुझेको अवस्थामा ४५ दिनको कुरा लागु हुँदैन ।’