काठमाडौं । निर्वाचन आयोग बल्ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताबारेको विवाद निरुपण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । यसअघि आधिकारिकताका लागि कुनै पनि पक्ष प्रक्रियासम्मत ढंगले नगएकाले कसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने भन्नेमा आयोग अलमलमा परेको थियो ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको थियो । नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भएसँगै एउटा पक्षको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले संयुक्तरुपमा नेतृत्व गरेका छन् ।

दुवै पक्षले आफ्नो नेतृत्वको नेकपा नै वैधानिक रहेको दावी गर्दै आएका थिए । दुवै पक्षले आफुलाई आधिकारिक दावी गरे पनि उनीहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेखित आधिकारिकता विवादसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर आयोगमा निवेदन भने दिएका थिएनन् । दुवै पक्षले केवल आफ्नो नेतृत्वको पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयबारे आयोगलाई जानकारी गराएका थिए ।

मंगलबार प्रचण्ड–माधव पक्षले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर आवश्यक प्रमाण र निर्णयसहित आधिकारिकताको दावी पेश गरेको छ । यसबाट आयोगलाई ऐन अनुसार नेकपा आधिकारिकता विवादको टुंगोमा पुग्न प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको जनाइएको छ ।

मंगलबार आयोग पुगेर आधिकारिकता दावी पेश गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले आयोगबाट अब कानुन बमोजिम छानविन हुने जवाफ पाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अब निर्वाचन आयोगले के माग गर्छ, हामी त्यही अनुसार गर्छौँ’, पोखरेलले भने ।

नेकपा विवादमा एक पक्षले आधिकारिकताका लागि दावी पेश गरेपछि आयोग अब कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताका लागि बल्ल निवेदन दर्ता भएको छ । अब त्यो निवेदनमाथि अध्ययन गरेपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४३ र ४४ अनुसार ‘दल विवाद निरुपण गरी पाऊँ’ भनेर निवेदन परेको भन्दै दर्ता भएको निवेदनलाई आयुक्तहरुले अध्ययन गरेपछि मात्रै ठोस निर्णय हुने बताए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले नेकपा विवाद निरुपणका लागि ओली पक्षबाट कुनै निवेदन आयोगमा आइनसकेको पनि जानकारी दिए । ‘अहिलेको सन्दर्भमा प्रचण्ड–माधव पक्षको पहिलो निवेदन हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनको दफा ४३ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ ।

दफा ४४ मा विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको छ । यसमा दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दावी गर्ने दलले तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

४४ को उपदफा (२) मा आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दावीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनु पर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था अनुसार आयोगमा एक पक्षले दावी पेश गरिसकेकाले अर्को पक्षलाई आयोगले यो प्रमाणका आधारमा आधिकारिकता दावी गरेको भन्दै १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । यदि त्यो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले नेकपाको छिनोफानो गर्न अझै कम्तीमा २५ दिन स्वतः समय लाग्ने देखिन्छ । यो अवधि सकिएपछि उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भए र लिखित जवाफ पेश नभए अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन पुनः समयसहित अर्को सूचना दिनेछ ।

उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भएर विवाद निरुपण गर्न सहमत भए आयोगले पक्षहरुबीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

सहमति कायम हुन नसके आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्नेछ । उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर कुनै पक्षको बहुमत नदेखिए आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्न सक्ने छ । 

यो ऐन अनुसार अहिलेसम्मको अवस्थामा नेकपा विवादमा प्रचण्ड–माधव पक्षसँग रहेका कागजात र प्रमाणहरुले नेकपाको आधिकारिकताका लागि वैधानकिता पाउने देखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

‘दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जोसँग आधिकारिकता पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु हुन्छन्, उसैले आधिकारिकता पाउँछ । आयोगले निर्णय गर्दा त्योभन्दा बाहिर जानै मिल्दैन’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘अब निर्णय गर्न आयोगलाई पनि सहज होला भन्ने देखिन्छ ।’

ओली पक्षले भने प्रचण्ड–माधव पक्षले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिनुको अर्थ नरहेको जनाएको छ । ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले यसअघि निर्वाचन आयोगको १७ पृष्ठ लामो निर्णयमा आधिकारिक को हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको तर्क गरे । उनका अनुसार एक नम्बर अध्यक्ष ओली र दुई नम्बर अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसहितको नेकपा नै आधिकारिक हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको तथा महासचिव विष्णु पौडेल रहेको पार्टी नै विधिसम्मत हो, माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको पार्टी होइन भनिसकेकाले प्रथम अध्यक्ष ओली र महासचिव पौडेल रहेको पार्टी नै आधिकारिक हुने उनको तर्क छ ।

अर्को पक्षले दावी पेश गरेका कारण आयोगले तपाईहरुलाई छलफलमा बोलायो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले पछिको कुरा पछि नै हुने जवाफ दिए ।

तर ओली निकट अर्को एक श्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले विवाद थप जटिल बनेको छ । आयोगको अघिल्लो निर्णयलाई ‘आफ्नो अनुकुल’ ठानेको ओली पक्षले मंगलबार आयोगमा प्रचण्ड–माधव पक्षको निवेदन दर्ता भएपछि विवाद लम्बिने महसुस गरेको ओली निकट उक्त स्रोत बताउँछ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले भने आयोगद्वारा यसअघि गरिएको निर्णयलाई प्रचलित कानुन र संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको टिप्पणीसहित मंगलबार आधिकारिकतासम्बन्धमा आफ्नो लिखित दावी पेश गरेको हो ।

सो पक्षले पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेका, पार्टी कमिटीका बैठक बोलाउन नचाहेको, अनुशासन उल्लंघन गरेको, पार्टी हितविपरीत काम गरेको जस्ता आठ बुँदे आरोपमा ओलीमाथि कारवाही गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । पार्टीको विधानअनुसार ओलीमाथि कारवाही गरिएको दावीसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले विभिन्न निर्णय गरेको र तिनलाई आयोगले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने सो पक्षको तर्क छ ।