काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन् ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा खरेलको बहस सकिएपछि पन्तले बहस गरेका हुन् । पन्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायी हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा–७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँ बाँकी नरहेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।  अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएको अवस्था र संसदीय दलको नेता ओली नै भएकाले पदमुक्त हुँदा फेरि उनैलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विघटन स्वभावित हुने उनको जिकिर छ । 

‘अहिलेको अवस्थामा केपी ओली पदमुक्त हुँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था छैन्’ इजलासमा पन्तले भने–‘धारा–१०० को (५) अनुसार हटाए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था भएन ।’  धारा–७६ (१)मा जाँदा बहुमतको पार्टी नेकपा र सो दलका नेता ओली नै भएको हुनाले संसदले अर्को प्रधानमन्त्री दिनै नसक्ने पन्तको तर्कपछि इजलासमा सवाल–जवाफ भएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई प्रश्न गरेका छन् । 

विश्वम्भर : लिखित संविधान भएको ठाउँमा,  धारा–८५ मा अगावै विघटन भनेपछि त संविधान भित्रै विघटनको व्यवस्था हुनुपर्यो । विघटनको व्यवस्था धारा–७६ (७) बाहेक अन्यत्र छैन भने प्रधानमन्त्रीले कसरी विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ? किनभने, संसदमा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया ७६ (७) को अवस्थामा त पुगेको छैन् ?

सुशील: त्यहि भन्नलाई यो राखेको छ ..म जाँदै छु ।

 विश्वम्भरको प्रश्नसँगै तेजबहादुर केसी, अनिल सिन्हा र सपना प्रधानले लगातार प्रश्न गरेपछि पन्तले सो प्रश्नको जवाफ दिन भ्याएनन् । संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा–५ अनुसार संसद सदस्य प्रधानमन्त्री बनेर विश्वासको मत लिन नसक्दा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । सो अवस्था बाध्यात्मक रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । 

तेजबहादुर : धारा ७६ (५) मा के छ, फैसला पनि दिनुपर्ने हुनाले मैले सोध्न खोजेको, सो धारालाई कसरी ब्याख्या गर्नुहुन्छ ?

सुशील: धारा–७६ भनेपछि उपधारा–१ देखि ४ सम्म जाँदा ७ बाट ५ तिर आउँदैन् । धारा–१०० को ७ ले धारा–७६ अनुसार सरकार गठन गर्नु भनेपछि सो बमोजिम नै गर्नुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर आएको हकमा चाहिँ उपधारा छैन् ।

मेरो पार्टी फुटेको छैन्, दलको नेता मै छु भनेपछि धारा–७६ बमोजिम नियुक्ति गर्न मिल्दैन । त्यो ब्यवस्था नै छैन् । सो धाराले ठुलो दलको नेतालाई सरकार बनाउनु भनेको छ, ठुलो म छँदैछु नेता पनि म छँदैछु । १० जना सांसदले भोट उतापट्टि दिए पनि दल आफुतिर हुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छैन् । 

त्यसकारणले गर्दा ब्याख्या श्रीमानले जीवन्त गर्नुपर्छ । शासकीय स्वरुपको व्याख्याचाहिँ किन नगर्ने ? जुन कुरा लेखेको छ । नलेखेको कुरा चाहिँ अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ तर, शासन प्रणालीबारे त धारा–७४ मा लेखेकै छ नि । 

तेजबहादुर: धारा–१०० को उपधारा (७) ले उपधारा (५) बमोजिम भनेको चाहिँ ७६ को उपधारा (१) बाहेक अरु हैन ? 

सुशील: कसरी हुन्छ श्रीमान ? धारा–७६ भनेपछि बाहेक भनेर श्रीमानहरुले थपिदिन मिल्छ ? नथप्ने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्तावबाट पदमुक्त भएको मान्छेलाई नियुक्त गर्ने धारा कुन छ ? धारा–१०० को (७) ले धारा–७६ बमोजिम नियुक्त गर भनेको छ । अब धारा–७६ मा त्यो बमोजिम ब्यवस्था नै छैन् । 

मेरो भनाई त्यहि हो, मिल्दै मिल्दैन् । यहाँ ७६ लेखिएको छ अनि १ बाहेक भन्न मिल्छ र ? 

अनिल सिन्हा: धारा–१०० उपधारा (७) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर पद रिक्त भएमा उपधारा–५ बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा–७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्न खोज्नु भा हो ?
सुशील :  होइन, श्रीमान् । 

वकिललाई गृहकार्य
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मंगलबारको इजलास अन्त्य हुनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई गृहकार्य दिएकी छिन् ।  भोलि जवाफ दिए पनि हुन्छ भन्दै न्यायाधीश मल्लले उनलाई सोधिन्–‘तपाईलाई के लाग्छ, हाम्रो अहिलेको संसदीय व्यवस्था सुधारिएको हो कि हाईब्रिड (दुई जिनको मिश्रणले बनेको बर्णशंकर) खालको सिस्टम हो ?’ 

भारत र श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै मल्लले नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र शब्दलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।  ‘एक्स्क्लुडेड (बाहिरिएको) कुनै कुरा लेखिएको छैन भने, त्यो कुरा संविधानभित्र खोज्न पाइन्छ कि पाइन्न् ?’ मल्लले प्रश्न गरिन्– ‘ह्वाट इड एक्स्क्लुडेड (बाहिरिएको) भन्नेचाहिँ प्रस्ट पार्दिनुस्, किनकि निवेदकहरु ह्वाट इज एक्स्क्लुडेड भन्ने ब्याख्यामा जानुभएको थियो ।’ 

मल्लले अर्को प्रश्न गरिन्– ‘धारा ८५ (१) को कुरा गर्दा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भनेपछि संविधान बाहिर गएर इन्हेरेन्ट पावर (विशेषाधिकार) हामीले परिकल्पना गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’  न्यायाधीश मल्लले सोधेको सवालको जवाफ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले दिन बाँकी छ । इजलास सकिने बेलामा पन्तले भने– ‘श्रीमानको भनाईलाई नै छुन धारा–८५ को कुरा आएको हुनाले मैले धारा–१०० बाट शुरु गरेको, म त्यहाँ आउँछु ।’