एनसेलको भ्वाइस प्याकबाट भारतमा २५रुपैयाँमा १० मिटेट कल गर्न सकिने
काठमाडौं । एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले अब अझै सुलभ दरमा भारतमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य, साथिभाइसँग कुरा गर्न सक्ने भएका छन् । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो विन्टर अफरअन्तर्गत लोकल दरमा नै भारत कल गर्न पाइने गरी दैनिक र ३ दिने सहुलियत प्याक गरी दुईवटा भ्वाइस प्याकहरु ल्याएको छ ।
यो अफर एनसेलले आफ्नो नयाँ अभियान ‘फास्ट फरवार्ड लाइफ’ अन्तर्गत ल्याएको हो । यो अभियानले भविष्यको पुनःकल्पना गर्दै डिजिटल पावरका साथ छिटो अगाडी बढ्न अभिप्रेरित गर्दछ ।
दैनिक भ्वाइस प्याक अन्तर्गत ग्राहकले कर सहित मात्र रु २५ मा भारतमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य, साथिभाइ वा व्यापार व्यावसायका समकक्षीसँग कुनै पनि भारतीय नम्बरमा १० मिनेट कल गर्न सक्छन् । दैनिक प्याक सुचारु भएपछि २४ घण्टासम्म यसको समयसिमा रहन्छ । यो भ्वाइस प्याक खरिद गर्न प्रिपेड ग्राहकले एस्ट्रिक्स१७११८एस्ट्रिक्स७एस्ट्रिक्स१ह्यास डायल गर्न सक्छन् ।
त्यस्तैगरी विन्टर अफर अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकका लागि ३ दिने सहुलियत दरको भ्वाइस प्याक पनि रहेको छ । तीन दिनको समयसिमा रहेको यो भ्वाइस प्याक ग्राहकले कर सहित मात्र रु १४ मा खरिद गर्न सक्छन् र मात्र रु १.९९ प्रति मिनेट (कर सहित रु २.५४ प्रति मिनेट) को दरमा भारत कल गरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा साथिभाइसँग सम्पर्कमा रही रहन सक्छन् ।
भ्वाइस प्याक बिना भारत कल गर्दा विद्यमान शुल्क रु २.९९ प्रति मिनेट (कर सहित रु ३.८२ प्रति मिनेट) रहेको छ । प्रिपेड ग्राहकले एस्ट्रिक्स१७११८एस्ट्रिक्स७एस्ट्रिक्स२ह्यास डायल गरी यो भ्वाइस प्याक सजिलै सुचारु गर्न सक्छन् ।
आफ्ना ग्राहकलाई सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप यो योजना ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । भारतमा रहेका परिवारजन, आफन्त, साथीभाइ वा व्यापार व्यावसायसँग सम्बन्धित समकक्षीहरूसँग सुलभ दरमा कुरा गर्न सकिने गरी प्रिपेड ग्राहकका लागि भ्वाइस प्याक ल्याउन पाएकोमा निकै हर्षित रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पीजी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेप्से परिसूचक घट्यो
-
जैसवाल,कोहली र राहुलको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै भारतले अस्ट्रेलियालाई दियो ५३४ रनको लक्ष्य
-
जाडो सुरु भएसँगै जम्न थाले मनाङका नदी र ताल
-
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
बीसीसीआई र पीसीबीले आफ्नो अडान नछाडेपछि मतदानबाट समाधान खोज्दै आईसीसी