काठमाडौं । कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) प्रभावित व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको सुस्त बजारका कारण व्यापार व्यवसाय हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले जबरजस्ती कर असुलीको नीति लिएको तर कुनै सहुलियत भने नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जबरजस्ती भुक्तानी असुल्न थालेको तर सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेजले समेत साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई छुन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 
यसविरुद्ध ‘कोरोना महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा तथा व्यावसायी संघर्ष समिति’ नै बनाएर पर्यटनसम्बद्ध विभिन्न १३ व्यवसायिक संघ–संगठन सहित साना तथा लघु घरेलु उद्योग, यातायात क्षेत्र, शैक्षित क्षेत्रलगायत ३३ संघ–संगठनहरु सरकार विरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् । 

गत २–३ महिनादेखि आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीहरुले पछिल्लो पटक आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै चरणवद्ध आन्दोलनमै होमिएका हुन् । जसअनुसार उनीहरुले माघ १८ देखि २४ गते सम्मको एक हप्ते चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

सोही घोषित कार्यक्रमअनुसार दोस्रो दिन मंगलबार व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सडकमा २ घण्टा धर्नामा बसेका उनीहरुले सरकार व्यवसायीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने मुद्दामा भन्दा पनि सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा लागेको आरोप लगाए । 
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुम सुवेदीले सरकारले व्यवसायका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गरे । 

भिडियो...

‘हामीले निकै लामो समयदेखि बिना व्यापार, बिना आम्दानी समय गुजार्नु प-यो । सो समयको घर भाडा, व्यवसायिक भाडादेखि बैंकको साँवा ब्याज, किस्ता भुक्तानी समेत रोकिएन । अहिले विस्तारै खुल्दै गरेको व्यवसायमा समेत सरकार बाधक बन्दैछ, सुवेदीले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रमा अनावश्यक प्रोटोकल तथा मापदण्ड राखेर सरकार विदेशी पर्यटक रोक्न खोज्दैछ ।’

सरकारी नीति अनुरुपको अनावश्यक ७ दिनको क्वारेन्टिन र अनिवार्य ५ लाखको बीमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै उनले सरकारले यसको अबिलम्ब संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 
त्यस्तै लकडाउन अवधिको कर, बैंकिक कर्जाको ब्याज छुटसहित सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने कोरोना महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा तथा व्यावसायी संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका एनप्याप्सनका पूर्वअध्यक्ष, कर्ण शाहीले माग गरे । 

उनले भने, ‘सरकार हामी साना व्यवसायीहरुलाई मार्ने नीति अबलम्बन गर्दैछ । यो हामीलाई मान्य छैन । यो सरकारले कहिले कर तिराउने नाममा त कहिले नीति नियम बनाउने नाममा व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने कार्य गर्दैछ ।’
 सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि पहुँचवाला सीमित व्यक्तिले मात्रै पाएको भन्दै उनले सरकारले ९५ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई सोबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाए । 

शाहीले अगाडि थपे, ‘त्यति मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत मौद्रिक नीतिको बर्खिलापमा गई व्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्ने, सम्पत्ति लिलामी गर्नेतर्फ उद्धत भएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत सरकार मौन बसिरहेका कारण हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं ।’

धर्नाका क्रममा उनीहरुले ‘मौद्रिक नीतिको गुलियो, अर्बपतिको सेटिङमा राष्ट्र बैंक भुलियो, मौद्रिक नीति विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्था जाँदा पनि सरकार किन मुकदर्शक, हामी व्यवसायी मर्दा बैंकहरुले नाफामा अलिकति पनि कम गर्न नहुने किन, लकडाउनका कारण थन्किएका सवारीसाधनको जाँचपासमा २० सय प्रतिशत जरिवाना किन सरकार, व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा कहिले पाउने हो सरकार’ लगायतका मागसहितको नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेका थिए । 

विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसका कारण लामो समय देश लकडाउनमा जाँदा व्यापार व्यवसाय चौपट भएको र पछिल्लो समय फेरि विस्तारै जुर्मुराउँदै गरेको व्यवसायलाई सहयोग हुनेगरी सरकार प्रस्तुत हुनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ ।