काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम नेप्सेले शुक्रबार सबै ब्रोकरलाई धितोपत्र कारोबार सञ्चालन नियमावली अनुसार अग्रिम रकम भुक्तानी लिएर मात्रै सेयर कारोबार गर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्न निर्देशन दियो । नियामक निकायहरुको यो निर्देशनले सेयर बजारमा एक प्रकारका हलचल नै ल्यायो । यसले बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेसँगै धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार आफ्नो निर्देशनलाई सच्यायो । बोर्डले जारी गरको विज्ञप्तिमा मार्जिन रकम भुक्तानीबारे प्रष्ट पारिएको उल्लेख गरिएको भए पनि लगानीकर्ताको चर्को विरोधका कारण आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको रुपमा लिइएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

२०७५ सालमा जारी गरिएको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ ले सेयरको कारोबार गर्नुअघि खरिद गर्नेले आफुले खरिद गर्न चाहेको सेयरको मूल्य बराबरको रकम अग्रिम रुपमा धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) लाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विनियमावलीको विनियम ८ मा ‘कारोबार सदस्यले खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रीम रुपमा लिनुपर्छ’ भनिएको छ । यो व्यवस्थाले त्यसरी भुक्तानी गर्नुपर्ने अग्रिम रकम नगदै हुनुपर्छ कि चेक वा अरु कुनै माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन ।

विनियमावलीमा भएको अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी सो व्यवस्था अव्यवहारिक पनि होइन । बजारको तीव्र उतारचढावको समयमा क्रेता वा बिक्रेताले सेटलमेन्टका लागि गर्नसक्ने आनकानीलाई निवारण गर्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।

कुनै व्यक्तिले एउटा सेयर स्क्रिप खरिद गर्न फोनबाट आदेश दिन्छ । सो व्यक्तिले कबोल गरेको मूल्यमा किनेको सेयर तत्कालै घट्यो भने यस्तो अवस्थामा सेयर किन्ने व्यक्तिले त्यसको भुक्तानी नदिन सक्छ । किनकी त्यति बेलासम्म सो व्यक्तिले धेरै मूल्य गुमाइसकेको हुन्छ । अहिलेको कारोबार प्रणाली अनुसार एउटा सेयरमा एकैदिन १० प्रतिशतसम्म तलमाथि हुन सक्छ ।

अर्थात् १ हजार रुपैयाँ अघिल्लो अन्तिम मूल्य १ हजार रुपैयाँ रहेको शेयर एउटै कारोबार दिनमा १ हजार १ सय रुपैयाँदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म कारोबार हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिले १ हजार १ सय रुपैयाँमा शेयर किन्यो र ९ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने उसलाई एकैदिन १८ प्रतिशत भन्दा बढी घाटा हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आयो भने उसले यस्तो रकम सेटलमेन्टको लागि भुक्तानी नै नदिन सक्छ ।

उता, सेयर बिक्रेतालाई भने ब्रोकरले जसरी पनि रकम भुक्तानी गर्नै पर्छ । किनकी क्रेता र बिक्रेताबीच प्रत्यक्ष चिनजान नहुने भएकोले ब्रोकरहरु नै यसमा जिम्मेवार हुने गर्छन् । यसरी धेरै जनाले भुक्तानी नदिएको अवस्थामा ब्रोकरले यस्तो सेटलमेन्ट धान्न सक्दैन । यो भनेको ब्रोकर डिफल्ट भएको अवस्था हो ।

यदि कसैले २५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरेको छ भने यसरी भुक्तानी नगर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । कसैले भुक्तानी नगरे पनि ब्रोकरले आफ्नो पुँजीबाट यस्तो कारोबारको सेटलमेन्ट गरिदिन सक्छ ।

अहिले कसरी चलिरहेको छ बजार ?

विनियमावलीमा उल्लेख भए पनि धेरैजसो ब्रोकरहरुले अहिले पनि कुनै अग्रिम शुल्क नलिइ विश्वासकै आधारमा सेयरको कारोबार गर्दै आएका छन् । कतिपयले भने मिति नलेखिए वा हस्ताक्षर मात्रै भएको चेक लिएर यस्तो कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसरी चेक लिने ब्रोकरले सेटलमेन्टमा समस्या आएको अवस्थामा चेकमा मिति लेखेर रकम दाबी गर्ने योजना बनाउने गरेका छन् । सीमित ब्रोकरले सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै यस्तो रकम लिने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय सेयर किनबेचमा सेटलमेन्टको खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन । एकाध दिनबाहेक बजारमा धेरै ठूलो उचारचढाव नभएका कारण यस्तो समस्या नदेखिएको हो । यसअघि बजार ३ सय विन्दुभन्दा तल पुगेको अवस्थामा सेटलमेन्टको समस्या निकै नै हुने गथ्र्यो ।

अहिले नेपालको शेयर बजार पुँजीकरण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको नजिक पुगेको छ । एक वर्षको बीचमा सेयर बजार परिसूचक दोब्बर नजिक पुगेको अवस्थामा बजारले कुन बाटो लिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा खरिदकर्ताबाट अग्रिम भुक्तानी लिने प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरु नै बताउँछन् ।

ब्ल्याङ्क चेकबाट सुरक्षा कति ?

अहिले धेरैजसो ब्रोकरले मिति लगानीकर्ताबाट ब्ल्याङ्क चेक लिएर त्यसैलाई डिपोजिट मान्ने गरेका छन् ।

अहिले आईपीओ भर्नको लागि आश्वा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ जसमा बैंकमा पैसा भए नभएको यकिन गर्ने संयन्त्र छ । तर, लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई दिने चेकमा यस्तो कुनै संयन्त्र छैन ।

त्यसो त, चेक बाउन्स हुँदाको मुद्दा अहिले कमजोर भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले चेक बाउन्सलाई फौजदारी अभियोग मान्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चेककै भरमा गरिएको विश्वासले सेयर बजार घटेको समयमा प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

के हुनसक्छ विकल्प ?

धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यसअघि दिइएको निर्देशन निष्क्रिय अवस्थामा पुर्याइएको छ । नियामक आफैंले देखेको जोखिम बजारको दबाबका कारण फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । बोर्डका कर्मचारी नेप्सेका प्रतिनिधि र ब्रोकर एशोसिएसनका पदाधिकारीको छलफलले कारोबार खातालाई बैंक खाता र निक्षेप सदस्य खातालाई कारोबार प्रणालीसँग इन्ट्रिगेसन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ । तर, त्यस्तो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेबारे बोर्डले केही उल्लेख गरेको छैन ।

बजारमा अहिले दैनिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा सेयर कारोबार हुँदै आएको छ । जबकी शेयर बजारको पुँजीकरण ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । बजारमा कारोबार हुने सेयरको मूल्य मात्रै पनि अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको ग्राहकको डिम्याट खातामा रहेको कारोबारयोग्य सेयरको मूल्यलाई नै भुक्तानीको सुरक्षणको लागि प्रयोग गर्नु १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । यसको अर्थ बजारमा कारोबारयोग्य रकममध्ये दैनिक १ प्रतिशतभन्दा कम कारोबार हुन्छ ।

बजारमा नयाँ प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता बाहेक अरुसँग डिम्याट खातामा यस्तो सेयर भएकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा डिम्याट खाताको कारोबारयोग्य सेयरको मूल्यलाई नै सेटलमेन्टको सुरक्षणको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यसले कारोबार सेटलमेन्टमा सुरक्षा बढाउन सक्छ । यसले ब्रोकरको खातामा अनावश्यक रुपमा रकम फ्रिज भएर बस्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्छ ।

स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली पनि कारोबारयोग्य सेयरलाई नै यस्तो सेटलमेन्टको ग्यारेन्टीको रुपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने विषयमा सहमत छन् । सेयर कारोबारमा हुने सेटलमेन्टको समस्याका लागि नियामक निकायले गरेको कडाईलाई अन्यथा लिन नमिल्ने भन्दै उनले नगदै राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी नबनाएर लगानीकर्तासँग भएको अरु सेयरलाई धितोको रुपमा राख्न सकिने उनको भनाई छ । यसबारे नियामक निकायहरुसँग छलफल भइरहेको भन्दै यसबारे चाँडै नै निश्कर्षमा पुग्ने उनको विश्वास छ ।