म्यानमारमा सत्तारुढ पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का प्रमुख नेताहरुको गिरफ्तारी र सैन्य ‘कू’ पछि सबैको नजर सेनाका प्रमुख जनरल मिन आन लाइङ्गमा अडिएको छ । म्यानमारमा सैन्य कू गरेपछि सेनाले मिन आन लाइङ्गको हातमा नै सत्ताको कमान सुम्पिएको छ । म्यानमारको सेनाले सैन्य कू गरेको केही घण्टापछि एक बयान जारी गरेर जनरल मिन आन लाइङ्गले नै अब व्यवस्थापिका, प्रशासन र न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जानकारी दिएको छ । 

म्यानमारमा कति शक्तिशाली छ सेना ?

म्यानमारको राजनीतिमा सेनाको सधैं दबदबा रहेको छ । सन् १९६२ मा सैन्य कू पछि सेनाले देशमा करिब ५० वर्षसम्म प्रत्यक्ष रुपमा शासन गर्यो । म्यानमारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माथ तीब्र रुपमा हुँदा सन् २००८ मा सेनाले नै नयाँ संविधान ल्यायो । यो नयाँ संविधानमा लोकतान्त्रिक सरकार र विपक्षी दलका नेतालाई स्थान दिइयो तर सेनाको स्वायत्तता र वर्चस्व राखियो । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत सेना प्रमुखलाई आफ्ना मानिसहरुलाई नियुक्त गर्न र सैन्य मामिलामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थियो । बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने सेना प्रमुखलाई कसैप्रति जवावदेह बनाइएको थिएन । 

म्यानमारको लोकतान्त्रिक सरकार कुनै कानून ल्याउन सक्छ तर यसलाई लागू गर्ने शक्ति सेना प्रमुखसँग मात्रै छ । प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल र प्रशासनिक विभाग सबैको नियन्त्रण सेना प्रमुखसँगै राखिएको छ । सेनाका लागि एक–चौथाई सिट आरक्षित छ र सरकारमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलाका मन्त्रीको नियुक्ति पनि सेना प्रमुखले नै गर्छन् । सेना प्रमुखसँग कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनमा भिटो गर्ने अधिकार हुन्छ । यसबाहेक सेना प्रमुखसँग कुनै पनि छानिएको सरकारमाथि कू गर्ने शक्ति पनि हुन्छ । यहाँसम्म कि सेनाले देशका दुई ठूला कम्पनीको स्वामित्व पनि आफूसँग राखेको छ । यी कम्पनीको रक्सी, इन्धन, काठसमेत विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एकाधिकार छ । 

६४ वर्षका लाइङ्गले कानून विषय पढेका छन्ः

संविधानमा दिइएको शक्तिको प्रयोग गर्दै म्यानमारको सेनाले सोमबार आङ सान सूकीसमेत सत्ताधारी पार्टी एनएलडीका विभिन्न नेताको गिरफ्तारी गरे र सैन्य कू लागू गरे । सैन्य कू गर्ने जनरल मिन आन लाइङ्गथ ६४ वर्षका हुन् । लाइङ्ले सन् १९७२–७४ सम्म यंगून विश्व विद्यालयमा कानून विषय पढे । जब लाइङ्ग कानून विषय पढिरहेका थिए त्यतिबेला म्यानमारमा राजनीतिमा सुधारको आवश्यकताको माग गर्दै आन्दोलन चर्किएको थियो । यद्यपि, जनरल लाइङ्गका सहपाठीले रोयटर्स एजेन्सीसँगको कुराकानीमा लाइङ्ग धेरै नबोल्ने स्वभावका बताउँदै उनले आफूलाई सधैं नै लो प्रोफाइलमा राख्न रुचाउने जानकारी दिए । 

तेस्रो कोसिसमा डिफेन्स एकेडेमीमा प्रवेश पाएः

जब उनका साथीहरु प्रदर्शनमा निकै उत्साहपूर्वक भाग लिइरहेका थिए तब मिन आन लाइङ्ग मिलिट्री युनिभर्सिटी डिफेन्स सर्भिसेज एकेडेमी (डीएसए) मा भर्ना हुनका लागि प्रयास गरिरहेका थिए । सन् १९७४ मा तेस्रो प्रयासपछि लाइङ्गले एकेडेमीमा प्रवेश पाए । डीएसए एकेडेमीमा लाइङ्गसँग पढेका विद्यार्थीले रोयटर्सलाई भने, ‘लाइङ्ग एक औसत दर्जाका क्याडेट थिए । लाइङ्ग निकै ढिलो गरी तर लगातार प्रगति गरिरहेका थिए ।’ लाइङ्गका साथी उनी मध्यम श्रेणीबाट म्यानमारका सेना प्रमुख बन्ने यात्रामा अचम्मित हुन्छन् । 

मिन आन लाइङ्ग सन् २०११ मा मार्च ३० मा सेनाका प्रमुख बने । यतिबेला म्यानमार लोकतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको थियो । मिन आन लाइङ्गले सेनामा आएपछि आफ्नो धेरैजसो समय म्यानमारको पूर्वी सीमामा विद्रोहीसँगको लडाईंमा बिताए । यो इलाका म्यानमारको अल्पसंख्यकको उत्पीडनका लागि परिचित छ । 

मिन आन लाइङ्गले सन् २००९ मा म्यानमार–चीन सीमामा कोकांग विशेष क्षेत्रमा सशस्त्र गुटविरुद्ध अभियान चलाए । यसबाट उनी चर्चामा आए । लाइङ्गले एक हप्ताभित्र यो अभियानलाई सफलतापूर्वक पूरा गरे र सीमावर्ती इलाकाबाट विद्रोहीलाई लखेटे । उक्त अभियानपछि करिब ३० हजार मानिसहरुले चीनमा शरण लिए । यो अभियानपछि नै कोकांगको महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पनि खुल्ला भयो । 

यंगूनका कूटनीतिज्ञका अनुसार सन् २०१६ मा जब आङ सान सूकीको पहिलो कार्यकाल सुरु भयो त्यतिबेलासम्म आन लाइङ्ले आफूलाई चुप बस्ने सैनिकबाट एक राजनेता र लोकप्रिय व्यक्तिको रुपमा परिवर्तन गरिसकेका थिए । संसारभरीका नेताले सुरुमा लाइङ्गले म्यानमारका् राजनीतिमा सेनाको दखललाई पूर्ण रुपमा समाप्त गरेर देशमा पूर्ण लोकतन्त्रका् स्थापना गर्ने आशा गरेका थिए तर यस्तो हुन सकेन । 

सन् २०१५ मा आम चुनावभन्दा ठिक अघि बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा मिन आन लाङ्गले म्यानमारको राजनीतिमा सेनाका सक्रिय भूमिकाको वकालत गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जनताले छानेको सरकारका लागि कुनै टाइमलाइन छैन । यसमा पाँच वर्ष पनि लाग्न सक्छ र १० वर्ष पनि । म निश्चित रुपमा केही पनि भन्न सक्दिनँ । म्यानमारका सेना प्रमुखले कहिले पनि यो कुराको संकेत दिएका छैनन् कि उनले संसदमा सेनाका २५ प्रतिशतको आरक्षित कोटालाई छोड्नेछन् वा संविधानको त्यो अनुच्छेदमा कुनै परिवर्तन गर्नेछन् जसले सूकीलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्नेछ ।’

आज लाइङ्ले सन् २०१६ फेब्रुअरीमा आफ्नो कार्यकाललाई पाँच वर्ष बढाएका थिए । लाइङ्गले फेसबुक र सोसल मिडियामार्फत् क्रमशः आफ्नो लोकप्रियता बढाए । विभिन्न देशका प्रतिनिधिलाई भेट्नेदेखि लिएर बौद्ध मठको भ्रमण, उनले हरेक कुराको प्रचार गरे । लाइङ्गको फेसबुक प्रोफाइलमा लाखौंको संख्यामा फलोअर्स थिए । यद्यपि, सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकविरुद्ध कारवाहीका कारण उनको अकाउन्ट प्रतिबन्ध गरियो । 

लाइङ्ग रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकविरुद्ध आफ्नो अभियानका कारण संसारभरी कुख्यात भए । म्यानमारमा सन् २०१७ मा लाइङ्गको नेतृत्वमा भएको सैन्य अभियानका कारण करिब सात लाख रोहिङ्ग्या मुसलमान छिमेकी देश बंगलादेश भाग्नका लागि बाध्य भए । संयुक्त राष्ट्रको अनुसन्धानमा म्यानमारको सेनाले जातीय नरसंहारको उद्देश्यले आफ्नो अपरेशन गरेको र सामूहिकहत्या र सामूहिक बलात्कारको घटना गराएको पाए । यद्यपि, लाइङ्गले म्यानमारको अन्तिम समस्याको उनको समाधानको मूल्यांकनलाई संसारले गलत तरिकाले गरेको बताए । 

अमेरिकाले यसको जवाफमा सन् २०१९ मा मिन आन लाइङ्ग र सेनाका तीन अन्य नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएका थिए । अमेरिकाबाहेक बेलायतले पनि मिन लाइङ्गमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जनरल मिन आन लाइङ्गविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ  सन् २०१९ मा मात्रै संयुक्त राष्ट्रका अनुसन्धानकर्ताले संसारभरीका नेतासँग म्यानमारका सेनासँग सम्बन्धित कम्पनीमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने अपिल पनि गरेका थिए ।