परासी । नवलपरासीस्थित नारायणी नदीको गण्डक बाँधका ठोकर मर्मत कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । ठेकेदारले कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी ठोकरहरु मर्मत कार्यमा व्यापक अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । ठेकदारले स्टिमेट अनुसार काम नगरी कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरि मर्मत कार्यमा अनियमितता गरिरहेको गण्डक नदी संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले आरोप लगाए । अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार ठेकदारहरु साईट ईन्जिनियरको मिलोमतोमा स्टिमेट अनुसार काम नगरी कमसल निर्माण सामाग्री र सोही खोलाको मेटेरियल प्रयोग गरी व्यापक अनियमिता गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।  

नेपाल–भारत सम्झौता अनुसार त्रिवेणी ब्यारेजको दक्षिणतर्फ नारायणी नदी (स्थानीय नाम गण्डक नदी) को बाँध र ठोकरहरु निर्माण गर्ने सहमति भए अनुसार भारतीय सरकारले बर्षेनी बाँध र ठोकर निर्माण तथा मर्मतका लागि करोडौँ रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । भारत सरकारले उक्त निर्माण कार्यका लागि स्टिमेट पनि आफै गर्ने र ठेक्का पनि भारतीय ठेकेदारलाई नै दिने गरेको छ ।

सुस्ता गाउँपालिकामा पर्ने उक्त गण्डक बाँधको ठोकर नं. ७ देखि १२ र लिंक बाँधहरुमा सिसि ब्लक ढलान, पर्कुपाईन निर्माण र बेस बनाउने कार्यहरु भैरहेको छ । उक्त कार्यहरु करिब १० करोड रुपैयाँ नेपाली बराबरको भैरहेको छ ।

वर्षेनी भारत सरकारले करोडौँ रकम गण्डकका ठोकरहरु निर्माण कार्यका लागि बिनियोजन गर्दै आए पनि भारतीय ठेकदारले गर्ने गुणस्तरहीन र कमजोर निर्माण कार्यले ठोकरहरु वर्षेनी भत्किने र धस्ने गर्दछन् । मर्मत र निर्माण कार्यमा यसै नारायणी नदीको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, मिस्कट प्रयोग हुँदै आएको छ ।

स्टिमेटमा बाहिरबाट गिट्टीबालुवा, ढुङ्गा, मिस्कट हरु प्रयोग हुनु पर्नेमा ठेकेदारले सम्बन्धित निकायहरुको मिलेमतोमा स्थानीय मेटेरियल प्रयोग गरी करोडौँको बजेट पचाउँदै आएको छ । ठेकदार तथा भारतीय ईन्जिनियरहरु काम गर्न अनुमति लिन आएपनि कामको विवरण, स्टिमेट, बजेट बारे कुनै जानकारी नदिने गरेको जिल्ला सन्वय समिति प्रमुख शिवशंकर रायले जानकारी दिए ।

वर्षेनी नेपालमै गण्डक बाँधका ठोकरहरु निर्माण कार्य हुन्छ तर ठेकेदारहरुले आफ्नो मनपरि काम गर्छन् । सम्बन्धित निकाय भुआर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय, नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिंचाई प्रणाली सेमरी, जिल्ला समन्वय समित र स्थानिय प्रशासन समेतलाई कति बजेटको ठेक्का हो र के–के मेटेरियल प्रयोग गर्ने हो सो विषयको स्टिमेट पनि दिँदैनन ।

उक्त क्षेत्रमा काम भारतीय सरकारको भएपनि सो कार्यहरुको अनुगमन गर्न भुआर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय बालमिकी नगर विहारलाई जिम्मा दिइएको छ । सो कार्यालयमा नेपाल सरकारले नै उक्त क्षेत्रका निर्माण कार्यहरुको अनुगमन र समन्वयका लागि अधिकृत नै नियुक्त गरेको छ तर पटक–पटक स्टिमेट माग गर्दा पनि ठेकदार र भारतीय सम्बन्धित निकायले स्टिमेट दिन आलटाल गर्दै आएको भुआर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत तारासिंह थापाले गुनासो गरे ।

गण्डकमा भारतीय सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । वर्षेनी तिनै ठोकरहरुको निर्माण कार्य हुन्छ तर एकवर्ष पनि ती ठोकरहरु टिक्न सक्दैनन् । नारायणी नदीमा आउने भीषण बाढीका कारण बनाइएका ति ठोकरहरु भत्किने गरेको ठेकेदारहरुले सफाइ दिने गरेका छन् । ठोकर निर्माण गर्दा बोरामा बालुवा भरि तलको बेस बनाउँछन्, त्यसमाथि क्विन्टलका क्विन्टल सिसी ब्लक निर्माण गरि ठडयाउँछन् जुन पानीले एक दुई महिनामै बोरा कुहिएर बग्दै जान्छ र गहु्रँगो ब्लकहरु नदीमा ढल्न पुग्छन् । फेरि ठेकेदारहरुले भारतीय सरकारलाई त्यहि काम देखाई करोडौँको ठेक्का लिने गरेको स्थानीय युवराज र्मार्यले आरोप लगाए ।  

नेपाल भारतको सन्धी सम्झौता अनुसार (नारायणी नदी) गण्डकबाट कुनै किसिमका खोलाजन्य पदार्थ तथा पानी कुनै पक्षका व्यक्तिले झिक्न नपाउने जानकारहरु बताउँछन् । तर भातरीय ठेकेदारहरु मिलोमतोमा सोही खोलाको गिट्टीबालुवा, ढुङ्गामिस्कट झिकी निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

नदीमा आउने भीषण बाढी गाउँमा नपसोस् भनि भारत सरकारले वर्षेनी बाँधको उचित मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न लिन्क बाँध र ठोकरहरु निर्माण गर्दै आएको छ । गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविकका १३ गाविस हाल सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिका डुबानको जोखिममा छ ।