काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बुधवार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको उच्च स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ ।

माघ १८ मा परिषद्ले निर्वाचन आयोग, अख्तियार र मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायमा गरेको विवादास्पद सिफारिस सभामुखले फिर्ता गरेका थिए । अध्यादेश ल्याएर ३० मंसिरमा परिषद्ले अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा ४५ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

मंसिर ३० मा बिहानको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेर सो साँझ बैठक राखेका थिए । बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले के गर्लान् ?

बहुमत सदस्यले संवैधानिक नियुक्ती गर्नसक्ने ब्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएर निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । अध्यादेश र पछिल्लो नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश परिषद्को सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको निवेदन सुुनुवाइको प्रतिक्षामा छ । त्यस्तोमा, प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान्छन् कि जाँदैनन्, भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ । विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी छन् ।

मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका विपक्षीसँग भेट्न नमिल्ने कानुनी बाध्यताका कारण जबरा उपस्थित हुन्छन कि हुँदैनन् भन्नेबारे चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार कामचलाउ भएको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन नमिल्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ । संवैधानिक परिषद् ऐन–०६६ को धारा (१) को उपधारा (३) लाई अध्यादेशमार्फत् अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठककको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने गरी संशोधन गरिएको छ ।