काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सोमबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरेका छन् । सोमबार दिनभर बहस गरेका खरेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकार धारा–७६ (१) अनुसार नै बनेको दाबी गरेका छन् । खरेलले धारा–७६ (७) अनुसार अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने बताए । नजिरमा उनले पटक–पटक ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको ब्याख्या गरे । सो विघटन अदालतले सदर गरेको थियो । 

बहसको दोस्रो सत्रमा खरेलमाथि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल हावी भएका थिए । प्रधानभन्दा धेरै सिन्हा हावी भए । न्यायाधीशले सोधेका केही प्रश्नको उत्तर खरेलले  दिए तर, सबै प्रश्नको उत्तरचाहिँ दिएनन् ।
न्यायाधीशका कत्तिपय प्रश्नमा खरेल भन्थे– ‘विषय छुट्टयाएका छौं, अर्को साथीबाट बेन्चले राखेका सवालको जवाफ आउँछ ।’

०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटन सदर गर्नुको आधार थियो- ‘संसदमा उनीमाथिको असहयोग र संसदीय दलको नेतामा उनको विकल्प देखिएन ।’ बहुमत पाएको दलले विघटन गर्न पाउने तत्कालिन संवैधानिक व्यवस्था थियो । महान्यायाधिवक्ताले पटक–पटक सो नजिरबारे सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा दिगो शान्ति र सुशासनको परिकल्पना गरिएको भन्दै न्यायाधीश सिन्हाले महान्याधिवक्तालाई प्रश्न गरेका थिए । 

अनिल सिन्हा : ०५१ को इतिहास हेरेर दिगो शान्तिका लागि तीनवटा प्लेइङ फिल्ड जनता, दल र संसदमा खेल्नुपर्ने थियो । अनि, आफ्नो संसदीय दलमा र संसदमा नखेली प्रधानमन्त्री सिधै चुनावमा जान मिल्छ ? पटक–पटक चुनाव गराउँदा राजस्व खर्चको भार पनि जनतालाई नै पर्छ नि ?’ 

अग्निप्रसाद :  संसदमा र दलमा खेल्दा आफुले भोगेको कुरा प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा लेख्नुभएको छ । दिगो शान्ति र सुशासन ल्याउन लोकसेवाको कानून पास गर्नुपर्दैन् ? विकास, निर्माण सम्बन्धी कानून पनि पास गर्नुपर्ला । संसदमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएको कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।  प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसारको विद्येयक पास नगरेर असहयोग गरेको हुनाले सुशासन कायम गर्न समस्या परेको खरेलको तर्क थियो । 

अनिल सिन्हा: प्लेइङ फिल्ड (खेल्ने ठाउँ) विघटन गरेर निकास निकाल्ने कि, प्रतिनिधिसभामै समाधान खोज्ने हो ? विघटनअघि संसदभित्र छलफल भएको त देखिँदैन् ?’ 

अनिल सिन्हाको सो प्रश्नको सामना गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने- ‘फेरि, ०५१ मै जानुपर्छ श्रीमान् ।’ ०५१ को विघटनको ब्याख्या गरेपछि केपी ओलीले अदालतलाई लेखेको लिखित जवाफ पढेर खरेलले भने– ‘यो नितान्त राजनीतिक सवाल हो ।’  आफुमाथि न्यायाधीश हावी हुन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता खरेल झन रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । 

अग्निप्रसाद: प्रतिनिधिसभामा खेल्नै नखोजेको होइन । एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) लाई सभामुखले प्रक्रियामा समेत जान दिनुभएन । एमसीसी फेल हुन्थ्यो होला तर, प्रक्रियामा जान त दिनुपर्थ्यो नि ।

अनिल सिन्हा: प्रतिनिधिसभाबाट विल पास भएन भन्नुभो । उहाँ (केपी ओली)ले पार्टीलाई मिलाउन सक्नुभएन । त्यसो भए, सहज रुपमा अर्को संसदीय दलको नेता बनाउन सक्ने अवस्था थिएन्, उहाँले छाड्न सक्नुहुन्थेन ? कि, आफु नभए अरु हुन सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष हो ? 

अग्निप्रसाद: प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सपना हुन्छन् । निर्वाचनमा गरेका बाचाहरु हुन्छन् । भनाई हुन्छन् । सपना पुरा गर्न नसकेपछि फेरि जनतामा जान खोज्नु स्वभाविक हुन्छ । 

रक्षात्मक बहस

महान्यायाधिवक्ता खरेलमाथि न्यायाधीश सिन्हा मात्रै हावी भएनन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि उनलाई कडा प्रश्न गरिन् । अग्निप्रसादले संविधानका विभिन्न धारामा विघटन शब्द भएको बताएपछि सपनाले सोधिन्– ‘विघटनको व्यवस्था र परिणाम एउटै कुरा होकी अलग–अलग ?’

खरेलले बेन्चबाट आएका सवालमा गोलमटोल जवाफ दिएर पन्छिए । बहस सकिएपछि एक अधिवक्ताले रातोपाटीसँग भने–‘महान्यायाधिवक्ताको बहस रक्षात्मक र कामचलाउ देखियो, दमदार कानूनी तर्क छैन ।’ 

सपना मल्लको एउटा प्रश्नलाई उनले यस्तो उत्तर दिए :

सपना मल्ल : धारा–७६ (७) मा चाहिँ विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसेकमा विघटनमा जान सकिने भन्ने छ, अहिले चयन हुन नसकेको अवस्था होर ?  

अग्निप्रसाद : यो चाहिँ श्रीमानहरुले कसरी ब्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ !