काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले तत्काल पूर्णता दिन आग्रह गरे ।

उनले वास्तविक भूमिहीनको लगत सङ्कलन सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । “स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौंँ”  अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।”

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरिएको जानकारी दिँदै आफूहरुले १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए । उनले आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए । 

आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४०१ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन जारी छ । आगामी  फागुनसम्ममा ७५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत सङ्कलन सम्पन्न गरी कम्तीमा पाँच लाख परिवारको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा कूल १००  स्थानीय तहको नापजाँच गरी कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी छ ।