कल्पना पनेरु 

    नेपाल कम्युनस्टि पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरे । यो विघटनपछि देशको राजनीति थप तरङ्गित र अस्थिर बनेको छ । देशमा रहेका सम्पूर्ण लोकतन्त्रिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर जारी गरेको अग्रगामी संविधान (२०७२) को कार्यान्वयनपश्चात देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेमा जनता आशावादी थिए । तर देशमा फेरि थप अस्थिरता उन्मुख कू गरेकाले जनता सडकमा ओर्लिन बाध्य भएका छन् । दुई तिहाइ नेतृत्वले देश र जनताप्रति विवेकहीन कार्यशैली अपनाए । अहिलेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो पश्चगामी कदमले सम्पूर्ण नागरिकको निदहराम भएको छ । साथै नेतृत्वहरूको एकअर्काप्रतिको आलोचनात्मक राजनीतिक शैलीले  देशमा अन्योल छाएको छ । यस कदमले जनतामा थप वितृष्णा पैदा गराएको छ ।

जनताले सधैँ साथ दिए, समर्थन गरे, ताली बजाए । विभिन्न लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पालैपालो विश्वास गरेर देशमा  शान्ति, सुव्यवस्था र सामाजिक परिवर्तनका लागि सत्तामा पठाए । सत्तामा पुगेपछि एकाएक व्यक्तिगत जीवनशैली बदल्ने र आफू आएको सिँढी बिर्सिने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइ नै रह्यो । निरङ्कुस राजतन्त्र बाधक भएकाले देशमा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको भनेर प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने नेतृत्वहरूको पछाडि जनता लागेका हुन् । प्रजातन्त्र स्थापना भयो । जनताले अनुभूत गर्नेगरी परिवर्तन हुन सकेन । राजासहितको प्रजातन्त्र भएर बाधक भयो भनियो । राजतन्त्रलाई जरैदेखि अन्त्य गर्ने अनि राजनीतिक सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा देश प्रवेश गर्छ र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने आदर्शमा धेरै जनताले बलिदान दिए । अनि राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य भयो । सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिएर अग्रगामी संविधान (२०७२) जारी गरे । त्यसको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिक स्थिरता सुशासन अनि न्याय स्थापना हुने र नेपाल समृद्घिको बाटोमा अघि बढ्ने कुरामा आम जनता आशावादी भएका थिए ।

बहुमतको सरकार र अल्पमतमा प्रतिपक्ष रहने लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । यसमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेन । बहुमत ल्याएको पार्टीको सरकार हुँदा अल्पमतमा भएको प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गर्नुको सट्टा गाली गलौजमा उत्रिने प्रक्रिया त थियो नै बहुमत भएको पार्टी मातहतको सरकार हुँदाहुँदै आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताले काम गर्न नदिएकाले सरकार चलाउन सकिनँ भन्ने कारण देखाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । यो कहाँसम्मको लजास्पद र निरिहता हो ? १, २ जना पार्टीका साथीलाई बाधक देखाएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दैगर्दा जनताले नेतृत्वलाई र नेतृत्व क्षमतालाई कसरी बुझ्नुपर्ने हो ? राजनीतिक सिद्धान्त र वादका कुरा गर्दा  संसारलाई बुझ्ने र बदल्ने सर्वमान्य मार्क्सवादी सिद्घान्तलाई नेपालकै विशिष्टतामा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा तात्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव क. मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ले लोकतन्त्रको मूल भावलाई स्वीकारेको छ । त्यसले सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको राम्रो मोडेल जनता सामु प्रस्तुत गर्दै थियो । लाखौँ जनताले विश्वास गरेर तत्कालीन नेकपा (एमाले)को पछाडि लागेकै हुन् । 

अर्काेतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्दै जनवादी सत्ता स्थापनाका लागि महान जनयुद्घको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने मूल नारा दिए । २०५२ सालमा जनयुद्घ सुरु ग¥यो । राज्यमा राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि भनेर हजारौँ जनताले बलिदानी गरेकै हुन् । त्यस्तै जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापना, सामाजिक न्याय सुशासन र स्वतन्त्रतका खातिर धेरै मधेसी जनताले बलिदानी गरेकै हुन् । अन्त्यमा सम्पूर्ण आन्दोलनरत पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर लोकतन्त्रको मूल विशेषता र संविधानको सर्वाेच्चतालाई स्वीकार्दै देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र सामाजिक न्यायसहितको समृद्घ नेपाल बनाउने प्रतिबद्घता जाहेर गरे । तर एकाएक किन बाटोमा पोखिएको बिस्कुन जस्तो भयो ? यसको उत्तर आज आम नेपाली जनताले खोज्नुपर्ने भएको छ । 
 

   पटक पटक भएका आन्दोलनमा साथ दिँदै गरेका नेपाली जनाता आज देशै सङ्कटमा परेको छ । यो असहज परिस्थितिमा सिर्जना दलहरुले नै गरेका छन् । एकअर्काप्रति व्यक्त गरेका गाली गलौजका शब्दहरूले नै प्रष्ट पारेको छ । आजसम्म मूल विषयमा राजनीतिले प्रवेश गरेकै रहेनछ । त्यसको परिणाम कुनै पनि क्षेत्रमा सानो पनि परिवर्तन अनुभूति हुन सकेन । 
अब जनता सचेत भइसकेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था, मधेस आन्दोलन, जनयुद्घ, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर धेरै आमसभा सुन्ने, ताली बजाउने, भाषण गर्ने मात्र होइन धेरै महत्त्वपूर्ण र सक्षम व्यक्तिहरूको बलिदानका कारण आहत जनताहरूलाई २०१७ सालको जस्तै कदमले झुुक्याउन गाह्रो नै छ । त्यसको उदाहरण हाल देशमा नागरिक समाज, बुद्घिजीवी, शिक्षक, कर्मचारी, किसान, पत्रकार लोकतन्त्रमाथि नै सङ्कट भएको महसुस गरी सडकमा ओर्लिइसकेका छन् ।    

 विगत ३ दशक यताको राजनीतिक परिवर्तन र यसको सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेको असरलाई राम्ररी अध्ययन गर्दा हाम्रो पुस्तालाई यो सबै सहने र पचाउने क्षमता बनिसकेको पनि आभाष हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुक दशकौँ जनप्रतिनिधिविहीन भई देश चलेको हेरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको क्षेत्र विगत ३० वर्ष यता झनै अनियमित र भ्रष्ट बन्दै गएको महसुस गरियो । आफ्ना प्रिय भनिएका नेतृत्वलाई पालैपालो सरकारमा पठाउने जनता पिउने पानीको राजस्व तिर्दै ट्याङ्करको पानी किनेर पिउने अभ्यस्त भएकै छौँ । आफ्नै खेतबारी खनेर कच्ची बाटो बनाएर हिलैहिलो बनाएर हाम्रो नेतालाई फेरि चुनाव जिताउन पाए बाटो बन्छ भनेर वर्षाैं कुर्न सक्ने भएकै छौँ । भाषण सुन्दा १० वर्ष उमेरदेखि भारतीय विस्तारवाद नेपालको विकासको बाधक भनेर सुन्ने अनि खोजीखोजी भारतीय कम्पनीका उत्पादन सक्कली छन् भनेर प्रयोग गर्ने भएकै छौँ । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ भनेर सबै पार्टीका घोषणा पत्र पढ्ने अनि लाखौँ नेपाली युवा विदेशिएर गाउँघर उजाड भएको हेरेर बस्न सक्ने क्षमता बनाएकै छौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐनको सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरी दशकौँ अस्थायी शिक्षक बनाएर राखिएका मेरा मित्रहरू फेरि हाम्रो पार्टीको हामीले सोचेका पात्रले चुनाव जितेपछि स्थायी भइन्छ भनी प्रतीक्षारत नै छन् । यी सबै यहाँको राजनीतिक संस्कार र आम नेपाली जनताको मनोदशा सिवाय केही हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय देशमा विकास भएको राजनीति गतिविधिलाई हेर्दा अझै पनि नेतृत्वमा यो हुनुपर्ने यो भयो या यसो हुनुपर्छ भन्ने ठोस योजनासहित प्रस्तुत हुनेभन्दा अर्काे साथीलाई कडा आलोचना गरेर थप लाकप्रिय हुने परम्परा बढ्न थालेको आभाष हुन्छ । आम नेपाली जनता आज देश र समग्र लोकतन्त्रप्रति अन्तर्घात भैरहँदा हेरेर बस्ने अवस्थामा त अवश्य छैनन् । तथापि यो राजनीतिक संस्कार, पुस्तान्तरण हुन नसकेको राजनीतिक नेतृत्व अनि परिवर्तन हुन नसकेको कार्यकर्ताको एकाङ्की सोच आखिर कहिलेसम्म ? सोचनीय बन्दै गएको अवस्था छ । हुन त परिवर्तनको नाममा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू गुमाएका शहीद परिवार, बेपत्ताका परिवार, द्वन्द्व पीडित, द्वन्द्वबाट विस्थापित, अपाङ्ग, घाइतेहरूलाई यो नेपाली राजनीतिक वृत्तमा मडारिएको बादल केवल नाटकबाहेक केही लाग्दैन । परिवार गुमाउँदाको पीडा, अङ्गभङ्ग भएर प्रहरीको लाठी र बुट पटक पटक खाएर बाँच्नु पर्दाको पीडा सहिनसक्नु छ ।

युद्धकै कारण छोराछोरी गुमाउँदा आफू मानसिक सन्तुलन गुमाएर बाँच्न बाध्य भएका वृद्ध आमाबुबाको पीडा र मनोदशा बोध हुन सकेन । यतिधैरै त्याग र बलिदानीको परिणाम प्राप्त भएको व्यवस्था र संविधानमाथि नै खतरा हुने यो खालको विवेकहीन निर्णय हुनै सक्ने थिएन । अलिकति पनि जनताको पक्षबाट बुझ्ने प्रयास गरेको भए पक्कै पनि राजनीतिक क्षेत्र यसरी हाँसीमजाकको विषय अनि नेतृत्वहरू हाँस्य कलाकारको रूपमा प्रस्तुत हुने थिएनन् । जनताले प्रश्न उठाउँदा सन्तोषजनक उत्तर त छैन नै आफूले देखे, सुने र भोगेको दृष्टान्त पनि बिर्सेर दर्शन र सिद्धान्तको रटान २, ४ जना कार्यकर्तालाई दिएर सधैँ राजनीति, पार्टी, सरकार र सत्ता टिकाउने अभिष्ट गरिरहनु मुर्खता शिवाय केही हुने छैन । समयको गतिसँग जनताको चेतनास्तर पनि अवश्य विकास भएको छ । सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै जनताको सोच्ने बुझ्ने र घटना वा वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अवश्य बदलिएको छ ।

पटक पटक एउटै शैलीमा जनमतमाथि प्रहार भइरहँदा सधैं नेतृत्व सफल भइरहन्छ भन्ने मानसिकता नेतृत्वबाट हट्न जरुरी छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता र जीविकोपार्जनका विषयसम्म पुग्न  नसक्नु अनि देशवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर नसोच्नु जस्ता त्रुटिका कारण व्यावहारिक रूपमा परिवर्तनका आभास हुन नसकेकै हो । यो सन्दर्भमा एकाएक यस्तो अराजक स्थिति सिर्जना हुनुले समग्र नेपाली जनतामा राजनीति  र राजनीतिक संस्कारप्रति नै थप वितृष्णा जन्मिएको छ ।