संवैधानिक परिषदमा जम्मा छ जना सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा नै छ । ती छ जना सदस्य राज्यको वा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने अति महत्त्वका व्यक्ति पदीय हैसियतमा छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रमुख विपक्षी दलसमेत यसमा समावेश छन् । यही परिषदले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवं सदस्य, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ । तसर्थ यस परिषदको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा गरिएको छ । यो परिषद् राज्यको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो ।

जसले संवैधानिक अङ्गको जीवन्तता दिन्छ । संवैधानिक अङ्ग सरकार मातहत पनि छैनन् । यिनीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमा पेस भई प्रतिनिधि सभामा आउँछ । यसबारेमा प्रतिनिधि सभाको समितिले अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने कुरा र अनुगमन गर्ने कुरा पनि संविधानको धारा २९३ मा उल्लेख छ । अर्थात् संवैधानिक अङ्गहरू सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी र  जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ । यी दुवै कुरा यो संविधानको प्रमुख विशेषतामध्येको हो । यसले सरकार स्वेच्छाचारी हुनबाट रोकिन्छ भन्ने अवधारणा हो । संवैधानिक अङ्ग सरकारपट्टि लचक हुनुपर्ने अवस्था छैन । संवैधानिक अङ्गहरूलाई सरकारले हटाउन कारबाही गर्न सक्दैन ।

संसदको दुई तिहाइ बहुमतले मात्र हटाउन सक्छ । यसरी संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गर्नु र संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्नु यो संविधानको विशेषता हो । यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संसदले बनाएको छ । संविधानले परिषद्का अन्य काम थप गर्न अधिकार दिएको छ । यसैगरी कार्यविधि बनाउने अधिकार पनि दिएको छ । सोहीबमोजिम कार्यविधि बनाउँदा ५ जना सदस्यमध्ये ४ जना सदस्य र एक जना अध्यक्ष अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने र कोरम पनि त्यति नै चाहिने साथै त्यसको बैठकले सर्वसम्मत रूपले निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनको छ । सदस्यहरूलाई जानकारी पनि प्रस्तावसहित ४८ घण्टा अगावै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी कोरम, निर्णय, उपस्थितिको कडाइ गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो राज्य हाँक्ने, सरकार तह लगाउने, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, दक्ष जनशक्ति राज्यमा उपलब्ध गराउने, देशका सबै प्रकारका जनताको समृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था लोकतन्त्र बलियो पार्न बनाइएको हो । ऐनअन्तर्गत २०६८ मा नियमावली पनि बनाइएको छ । जसले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि मुलुकमा योग्य नागरिक कोको छन् भनी विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो विवरणबारे परिषद्मा व्यापक छलफल हुने गर्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा हालै मङ्सिर ३० गते परिषद्को बैठक बोलाइएको रहेछ । सो बैठकमा सदस्यलाई ४८ घण्टा अगावै दिनु पर्ने प्रस्तावसहितको सूचनासमेत नपाएर वा प्रक्रियाको विवरण नपाएर सभामुख अनुपस्थित हुनुभयो । केके कारण परेर विपक्षी दलको नेता पनि उपस्थित हुनु भएन । प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष मात्र बैठकमा उपस्थित हुनुभएको समाचार आयो । सोही ३० गते बीबीसीमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अन्तरवार्ता थियो । आज कुनै पनि निर्णय नभएको कुरा उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि नेकपाको स्थायी समितिमा कुनै पनि निर्णय नभएको कुरा बताउनु भएको थियो । सो कुराको समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले पनि केही मानिसलाई कुनै पनि निर्णय नभएको कुरा बताएको भनिन्छ । त्यसपछि बैठक बसेको छैन । ती बैठकमा सदस्यहरूलाई जानकारी छैन । तर एक्कासि पुस ५ गते सङ्घीय संसदमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय भनी ३८ जना व्यक्तिको विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएइको छ भनी पत्र आएको छ । स्मरण रहोस् सोही दिन संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पत्र पनि पठाइएको छ । आफूले सुनुवाइमा सिफारिस पठाउने अनि सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र भङ्ग गरिदिने विश्वकै नमुना लायकको प्रधानमन्त्री नेपालमा भएको पाइन्छ ।

यस्ता विवादमा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मुछ्न लागेको देख्दा झन् उदेक लाग्ने गरेको छ । स्वतन्त्र, सक्षम अदालतलाई विवादमा पार्न प्रधानमन्त्री किन उद्यत देखिनु हुन्छ, खोजीको विषय बनेको छ ।  
अर्को कोणबाट हेर्दा सिफारिस नै गैरकानुनी छ किनकि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव र ४८ घण्टाको सूचना सदस्यहरूलाई छैन । त्यसमा पनि हाल परिषदमा ४ जना सदस्य र एक जना अध्यक्ष छन् । कोरम पुग्नका लागि ऐनअनुसार ४ जना सदस्य र एक अध्यक्ष अनिवार्य आवश्यक छ । उक्त बैठकमा २ जना सदस्य र एक अध्यक्ष उपस्थित हुनु भएको छ । सङ्घीय संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा पहिला जनताले विरोध गरेको र सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भई फिर्ता लिएको अध्यादेश पुस १५ गते जारी गरी यो बैठक बसेको रहेछ । सो अध्यादेशको वैधता र बदनियतबारेमा छुट्टै बहसको विषय छ । यो अध्यादेशले पनि ३ जना सदस्य र एक अध्यक्ष उपस्थित नभई बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बैठक २ जना सदस्य र एक अध्यक्ष मात्र बसेर निर्णय गरेको हुनाले देखादेखी यो गैरकानुनी सिफारिस छ । यस्तो गैरकानुनी सिफारिसलाई सङ्घीय संसदको सचिवालयमा पठाइएको छ ।

ती ३८ जना व्यक्तिको मान, मर्दन गरिएको छ । नेकपामा ११५७ केस केपी ओलीजीले थपेको कुरा निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी घोषणा गरेजस्तै यो प्रमको सिफारिस पनि गैरकानुनी हुन्छ ।  
अर्को विषय संसदीय सुनुवाइको अवस्था हेर्दा संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भनिएको छ । यसको मतलव संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ । सुनुवाइबेगर नियुक्ति दिन संविधानतः मिल्दैन । त्यसैले ती सिफारिस व्यक्तिलाई मानमर्दन भयो भनेको सुन्ने गरिन्छ । सिफारिस गर्नेले नै सुनुवाइ समिति विघटन एकै दिन गरेको देखिन्छ । यो कस्तो अराजक तथा इमानदारीताविरुद्धको कुरा हो ? सोच्नुपर्ने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ सङ्घीय संसदमा हुने हो । सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सो सिफारिस पेस हुन सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीय संसद् संयुक्त बैठक तथा समिति नियामावली २०७५ ले सुनुवाइ हुन समितिमा पेस भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समिति पाँच भागमा चार भाग अपाङ्ग छ । अझ प्रतिनिधि सभासँगै यो सुनुवाइ समिति पनि कायम छैन भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ ।

छ भने पनि कसरी बैठक बस्ने ? कसरी सुनुवाइ गर्ने ? समितिमा प्राप्त कसरी हुने ? सभापति को हुने ? आदि कानुनी र प्राविधिक जटिलता छ । जे होस् सुनुवाइ बेगर नियुक्ति दिन मिल्दैन । संविधानको अनिवार्यतालाई अन्य कानुनले काट्न मिल्दैन । अब जब प्रतिनिधि सभा व्युँझिन्छ तब संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । तर सिफारिस कानुनी वा गैरकानुनी के छ ? त्यो चाहिँ सुनुवाइ समितिले गहिरोसँग हेर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस प्राप्त भएपछि संसदीय समितिको पूर्णता भएपछि सभापति चयनसमेत भई सिफारिस प्राप्त भएमा मात्र सुनुवाइ हुने स्पष्ट छ । जताततै कानुनविरुद्धको काम किन भइरहेछ ? यस्तो त नेपालको इतिहासमा राणाकालमा पनि थिएन ।   हुकुम गर्दा पनि कानुन हेर्ने चलन थियो । अहिले नेपालमा के हुँदैछ ? सबै कानुनविरुद्धका काम जिम्मेवार राष्ट्रको प्रतिनिधिबाटै भइरहेको छ । विनास काले विपरीत बुद्धि हुन लागेको हो ? प्रश्न खडा भएको छ । निभ्ने बेलाको बत्ति भनेजस्तो भएको हो ? यो जटिल प्रश्न छ । अरू जोजो निभे पनि संविधान र व्यवस्था निभ्नु भएन । अहिले यत्ति ।