२०६१ माघ १९ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने राजा ज्ञानेन्द्रको कदमका पछाडि देशभित्रका तीनवटा पक्ष मुख्य थिए– दलहरु, माओवादी र राजतन्त्र स्वयम् । विदेशी शक्तिहरुको भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने फेहरिस्त अझै लामो हुन्छ । त्यसैले आन्तरिक कारणबारे छलफल गर्दैछु ।

मुख्यतः २०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुमतसहित सत्तामा पुगेको नेपाली काँग्रेसले सही ढङ्गले सरकार हाँक्नेछ र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा आमजनताको थियो । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिका सुरुमा एक वर्ष काँग्रेस नेतृत्वमा संयुक्त सरकारले राम्रो काम पनि ग-यो, संविधान समयमै तयार गरेर निर्वाचन पनि सम्पन्न ग-यो । तर, त्यसपछि निर्वाचनमा बहुमत ल्याएयता काँग्रेसमा सत्ता–संघर्ष चर्कियो र यहीँबाट अस्थिरताको राजनीति सुरु हुँदै गएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

पार्टीभित्रको किचलोपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्नुभयो । मध्यावधि निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत गुमायो र एमाले पहिलो शक्तिका रुपमा उदायो । परिपक्व ठानिएको काँग्रेस समेत चुकेको अवस्थामा एमालेबाट ठूलो अपेक्षा गरिए पनि नतिजा त्यस्तो आएन । एमालेको अध्यक्षका रुपमा मनमोहन अधिकारी रहनुभए पनि वैचारिक गतिविधि र संगठन निर्माणमा उहाँको खासै भूमिका थिएन ।  आफ्नो गाउँ आफै बनाउनेजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम उहाँकै सरकारमा आएका हुन् तर, अल्पमतको यो सरकार लामो समय टिकेन ।

काँग्रेसले मनमोहनजीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा उहाँ आफूविरुद्ध यस्तो प्रस्ताव आउँदैन भनेर ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामी एकसाथ आन्दोलन गरेका सहयोद्धा हौँ । मेरो सरकार गिर्नु भनेको देशमा अस्थिरता निम्तनु र यो व्यवस्था संस्थागत हुने दिशामा कठिनाई उत्पन्न हुनु हो । काँग्रेस–कम्युनिष्ट मिलेर ल्याएको यो व्यवस्थालाई नै धरापमा पर्ने काम काँग्रेसले किन गर्छ ?’

तर मनमोहनको विश्वासविपरीत अविश्वासको प्रस्ताव आयो । यसपछि उहाँले संसद् विघटनका लागि सिफारिस पनि गर्नुभयो । उहाँको सिफारिसलाई अदालतले उल्ट्याइदियो । फलत, देशमा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चाँडै भइ नै रह्यो । संसदीय फोहोरी खेल सुरु भयो । यही विकृतिका कारण वाक्कदिक्क भएका जनता र कार्यकर्तालाई हात लिएर गाउँ–गाउँमा संगठन निर्माण गर्ने काममा माओवादी अघि देखियो ।

यता, दलहरुबीच द्वन्द्व थियो । सत्तामा रहने पार्टी माओवादी सखाप पार्न पूरा शक्ति लगाउने र सत्ताबाहिर रहेको पार्टी माओवादी भने समस्यालाई नै भजाएर सत्तामा पुग्ने दाउमा थिए । योे दाउपेचमा खेल्दै आफूलाई बलियो रुपमा उभ्याउने उसको लक्ष्य सफल हुँदै गइरहेको थियो । 

त्यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा सम्पन्न नयाँ चुनावबाट काँग्रेसको बहुमत आए पनि अवस्था सुध्रन सकेन । पार्टीभित्रकै किचलोका कारण सरकार अस्थिर रहिरह्यो । यहीबीच २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो र माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि निकै तीव्र बनायो । २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्र शक्तिशाली बन्दै गए । दलहरु कमजोर हुँदै गएको यस अवस्थामा माओवादीले पनि राजासँग वार्ता गर्ने कोसिस गरेको थियो । त्यसैले तीनवटा शक्तिहरु देशभित्र हावी थिए । सडक संघर्षमा रहेका दलहरु आफै विभाजित अवस्थामा थिए, माओवादी र राजा अन्य शक्ति थिए । फरक शक्तिका फरक दाउपेच र स्वार्थबीच माघ १९ गते संवैधानिक शक्ति मानिएका राजा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर कार्यकारी भूमिकामा उदाए ।

मेरो बुझाइमा माओवादीसँग शान्तिवार्ता गरेर निर्वाचन गराउँछु अनि जनमानसमा लोकप्रिय बन्छु भन्ने उद्देश्यले राजा ज्ञानेन्द्रले यो कदम चाल्नुभएको थियो । किनकि, यतिबेलासम्म राजा र माओवादीबीच वार्ता निकै अघि बढिसकेको थियो र यसले मुर्तरुप पाउनमात्रै बाँकी थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ ।

यदि मैले, सुनेको गलत होइन भने माघ १८ गते नै पश्चिम रोल्पामा राजा र माओवादीबीच वार्ता हुने कुरा समेत लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, राजाले माघ १९ गते शासनसत्ता नै हातमा लिने तयारी गरेकाले यो भ्रमण र वार्ता हुन पाएन । राजाको हातमा शासनसत्ता पुगेपछि माओवादी सुरुमा अलमलमा प¥यो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यहाँ पनि एकपक्षलाई राजाले गलत गरे भन्ने लाग्यो र अर्कोपक्षले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर राजाले वार्ता गर्छन् भने त्यो राम्रो हो भनेर स्वागत गरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ ।

वार्ता गराउन गएको थिएँ

माघ १९ गते राजाले मलाई दरबारमा बोलाउनुभयो । मसँगै केही पञ्चहरु पनि कोठामा बैठक गर्दैथिए । राजाले सहयोग गर्नुप¥यो भनेपछि मैले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको कदमको समर्थन गर्ने हो भने तयार छु भने । तर, राजाले मलाई क्याबिनेटमै बस्नुपर्छ भन्नुभयो । केही समय कुराकानी भएपछि म निस्किएँ, अनि राजाका सचिव पशुपति महर्जनलाई फोन गरेँ । अन्य मन्त्रीहरु को–को हुुन् भनेर सोध्दा अघि तपाईहरुसँगै छलफलमा बसेका व्यक्तिहरु हुन् भन्ने जवाफ महर्जनबाट पाउँदा म खिस्रिक्क भएँ । मैले राजाले सोचे–सम्झेर कदम चालेकाले राजनीतिक व्यक्तिहरु पनि मन्त्रीमण्डलमा हुन्छन् भन्ने सोचेको थिएँ, गलत भयो । सबै पञ्चहरु र जनतामाझ नभिजेका मानिस रहेछन् । यी सबैका बाबजुद मैले राजालाई साथ दिने निर्णय लिएँ, किनकि देशको अवस्था प्रतिकुल थियो र राजाबाट सुधार्छु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो । त्यसैले, मैले उहाँलाई साथ दिएँ र नवगठित मन्त्रीमण्डलमा शिक्षामन्त्री बनेँ ।

शासनसत्ता लिएपछि माओवादीसँग वार्ता गर्ने राजाको योजना थियो । तर, सत्ता हातमा आएपछि उनको दिशा उल्टो भयो । यहाँ विदेशी शक्तिहरुले पनि खेले भन्ने लाग्छ । पश्चिमा शक्तिहरुले पहिल्यैदेखि माओवादीलाई सघाइरहेका थिए । तत्कालीन भारतीय सत्ताले राजालाई माओवादी सिद्धिनै लागेका छन्, उनीहरुसँग वार्ता गर्नुको औचित्य छैन भनेर भ्रममा पा¥यो । जबकि, भारतीय सत्तामा रहेका काँग्रेस आईको स्वार्थ राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र ल्याउनु थियो । राजा र माओवादी मिल्दा यो असम्भव थियो, त्यसैले राजालाई दल र माओवादी दुबैसँग अलग–थलग गर्ने उनीहरुको प्रयास थियो । यसरी राजतन्त्र सक्नकै लागि राजालाई भ्रममा पारिएको थियो । मैले राजा ज्ञानेन्द्र जति दुरदर्शी होलान् भन्ने सोचेको थिएँ, त्यस्तो होइन रहेछ ।

सेनाको बलमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका राजाले विदेशीको आड पाएर माओवादीलाई सिध्याउँछु भन्ने भ्रममा पर्नु गल्ती भयो । यहाँ ठूलो खेल भइरहेको थियो । राजा यस अवधिमा देशको अवस्था बुझ्नका लागि दुरदराजसम्म पुगेका पनि थिए । तर, अन्य समयमा एउटा सामान्य प्रहरी हवल्दार र शिक्षकमाथि समेत आक्रमण गर्ने माओवादीले यसपटक राजाको जयजयकारमा उत्रने सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीलाई समेत केही गरेनन् । देशमा कहीँ कतै पनि बम पड्किएन । राजाको भ्रमणको यो अवधिमा माओवादी किन चुप रह्यो ? यो प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । 

राजालाई यस भ्रमणपछि नै माओवादी कमजोर भइसकेका छन् भन्ने रिपोर्टिङ सही रहेछ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । त्यसैले सरकार माओवादीविरुद्ध थप आक्रामक रुपमा पेस भयो ।

अन्ततः सडक संघर्षमा रहेका दलहरु र माओवादीबीच वार्ता भयो । जबकि, राजालाई भने अन्तिमसम्म पनि लडाईबाटै माओवादीलाई समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । यसबारे अन्तिमपटक २०६२ चैत १८ गते राजासँग मेरो छलफल भएको थियो । मैले माओवादीसँग अझै पनि वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र मलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भने तयार छु भनेर राजासमक्ष आफ्नो धारणा राखेको थिएँ । उहाँले प्रतिप्रश्न राख्नुभयो– ‘ग्यारेन्टी गर्नसक्नुहुन्छ ?’

राजनीतिमा ग्यारेन्टी हुँदैन, इमानदार प्रयाससम्म हुने हो भनेर मैले बुझाउन खोजेँ तर, राजाले यस विषयमा थप छलफल गर्न चाहेजस्तोे लागेन । यसको केही दिनमै जनआन्दोलन उठ्यो । भारतबाट पनि करण सिंहलगायत नेताहरु नेपाल भ्रमणमा आए । पश्चिमा देशका प्रतिनिधिहरु पनि आए । आन्दोलनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएपछि राजा एक्लिँदै गए । संसद् पुनर्स्थापना भयो, माओवादी शान्ति वार्तामा आयो ।

राजाले गद्दी छाडेर हिडेँ । यद्यपि, असफल हुँदा पनि दुई राम्रो काम राजाबाट भयो भन्ने लाग्छ । एउटा, शान्तिपूर्वक गद्दी छाड्ने कार्य र अर्को, विदेश नगएर स्वदेशमै बस्ने निर्णय । यदी, राजा विदेश गएका भए उनको नाममा यहाँ हिंसात्मक राजनीति पनि हुनसक्थ्यो तर, नेपालमै बस्ने उनको विवेकसम्मत निर्णयले त्यस्तो खतरालाई रोकिदियो ।

ओलीको कदम घातक

त्यसपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्यो । संविधानसभाको कुरा गर्दा म २०४६ साल सम्झन्छु । त्यसबेला हामी कम्युनिष्टहरुले संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका थियौं । तर, जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर तथा काँग्रेस नेता गणेनमान सिंहले लौरो हल्लाउँदै हामीसँग भन्नुभएको थियो, ‘संविधानसभा राम्रो कुरा हो । तर, के तपाईहरुलाई यो विधिले हाम्रो देशमा निकास दिन्छ भन्ने लाग्छ ? किनकि, संविधानसभा बनाउँदा त सबैका प्रतिनिधि आउँछन् ? काँग्रेस–कम्युनिष्टमात्रै नभएर राजा र विदेशीका प्रतिनिधि पनि आउँछन्, सबैका स्वार्थ घुस्छन् । अनि धेरैभन्दा धेरै मानिस बसेर बनाएको त्यो संविधान जनमुखी हुन्छ कि सम्झौताको दस्तावेज मात्रै हुन्छ ?’

उहाँको यस्तो कुरा सुनेपछि हामीले जनमुखी संविधान समयमै बनाउने हो भने सीमित व्यक्तिहरु बसेर आयोग बनाउने, देशहितका लागि त्यही ठिक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सहमति गरेका थियौं ।

अहिलेको संविधान गणेशमानजीले भनेजस्तै सम्झौताको दस्तावेज हो । यहाँ राम्रा पक्ष पनि छन्, तर उत्तिकै विकृतिहरु पनि यसले बोकेको छ । अब, मानिसहरुले विकृति र कमजोरीको फाइदा त लिने नै भए । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले नै संविधानमा अहिले बन्चरो हानेका छन् । यदि, अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गरिदियो भने संविधानले दुई बन्चरो भेट्छ, दुुईपटक चोट लागेपछि के हुन्छ ? देशमा आन्दोलन र अस्थिरता चर्कने अनि संविधान नै निष्प्रभावी हुने खतरा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कदम सफल भएमा प्रचण्ड–माधव पक्षको आन्दोलनसँगै हिन्दू राष्ट्रको माग र राजावादीहरुको प्रदर्शन पनि समानान्तर रुपमा अघि बढ्ने देखिन्छ । पक्कै पनि यसले अस्थिरता निम्त्याउनेछ ।

ओलीजीलाई देशको अस्थिरतासँग केही सरोकार छैन र उहाँ अहिले चरम दक्षिणपन्थी खेमामा हुनुहुन्छ । उहाँको एउटै लक्ष्य सत्ता टिकाउने हो । कतिपयले ५ पुसको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीजीको कदमलाई राजाको कदमसँग पनि तुलना गर्छन् । तर मेरो बुझाइमा माघ १९ को कदम हिंसात्मक राजनीति अन्त्य गर्न र देशको अवस्थामा सुधार ल्याउन राजाबाट चालिएको थियो, ओलीजीले भने आफै संवैधानिक संकट सिर्जना गर्नुभएको छ, उहाँलाई संविधानको मतलब छैन । चुनावको मिति घोषणा गरे पनि उहाँको कार्यशैली हेर्दा चुनाव हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन, आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनेबाहेक उहाँको अरु योजना देखिँदैन । 

यता, प्रचण्ड–माधव समूह संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् । तर, जनताले उनीहरुलाई पनि विश्वास गरेजस्तो देखिँदैन । किनकि, राजनीतिदेखि जनताहरु वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । तथापि, नेपालको इतिहास हेर्दा २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै आन्दोलनमा जनपक्षीय र बामपन्थीहरु विजयी भएका छन् । त्यसैले अहिले पनि प्रचण्ड–माधव समूहको संसद् पुनर्स्थापनाको माग पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो माग पूरा हुँदा देशलाई कम खतरा छ । कम्तीमा यो संविधान मासिने जोखिम कम हुन्छ ।

(रातोपाटीका अन्वेषण अधिकारीसँग राधाकृष्ण मैनालीले  गरेको कुराकानीमा आधारित ।)