म्यान्मारमा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै देशमा संकटकालको घोषणा गरेको छ । सेनाको स्वामित्वमा रहेको टेलिभिजनबाट एक सन्देश जारी गर्दै सेना प्रमुख जनरल मि आउङ ह्ल्याङलाई शक्ति हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

सोमबारको घटनाक्रमपछि अमेरिका र अस्ट्रेलियाले त्यसको विरोध जनाएको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन पीसाकीले एक वक्तव्य जारी गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम र म्यानमारको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणलाई बदल्ने कुनै पनि प्रयासलाई अमेरिकाले विरोध गर्ने बताएकी छिन् । वक्तव्यमा त्यस्ता कदम नसच्याए त्यसका लागि जिम्मेवारविरुद्ध अमेरिकाले कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यता, अस्ट्रेलिया पनि नेताहरुमाथि गरिएको धरपकडप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विदेशमन्त्री मरिस पेनले एक वक्तव्य जारी गर्दै सेनालाई विधिको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमाथि विवाद समाधान गर्न र गैरकानुनीरुपमा पक्राउ गरिएको नेता तथा अन्यलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

यसअघि, म्यानमारको सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की नेतृ आङ सान सूकी पक्राउ परेको पार्टीकी प्रवक्ताले जानकारी दिएका थिए ।  बर्मा पनि भनेर चिनिने म्यानमार सन् २०११ सम्म सैन्य शासन रहेको थियो । सूकीले लामो समय आफ्नै घरमा नै नजरबन्दमा बिताएकी थिइन् ।

त नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा एनएलडीले सरकार बनाउन आवश्यक सिट जितेको थियो । तर, सेनाले भने निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । सोमबारबाट पहिलोपटक नयाँ संसदको सत्र शुरु हुनुपर्ने थियो तर सेनाले त्यसलाई स्थगित गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

बीबीसीका संवाददाताकाअनुसार राजधानी लगायत देशका मुख्य सहरहरुमा सैनिकहरुको उपस्थिति बाक्लो रहेको छ । रोयटर्स न्यूज एजेन्सीसँग फोनबाट कुरा गर्दै एनएलडीका प्रवक्ता म्यो न्यून्टले सूकी र राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत अन्य नेताहरुलाई बिहानै ‘लगिएको’ जानकारी दिए ।

सरकारी मिडिया एमआरटीभीले प्राविधिक कारण बताउँदै प्रशारण बन्द गरेको छ भने टेलिफोन र विभिन्न क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो ।

सेनाहरु विभिन्न क्षेत्रका मुख्यमन्त्रीका घरमा पुगेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको परिवारिक स्रोतले जानकारी दिएका छन् । शनिबार म्यानमारको सेनाले संविधानअनुसार अघि बढ्ने बताएपछि म्यानमारमा सैनिक ‘कू’ को आशंका बढेको थियो ।