२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य र समन्वयको संस्कृतिलाई स्थापित गरेको थियो । त्यसैको बलमा ३० वर्षपछि परिवर्तन सम्भव भयो । तर त्यो सहकार्य र समन्वयको संस्कृति लामो समयसम्म टिक्न सकेन । दलहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एक अर्कालाई निषेध गर्ने काम हुन थाल्यो । त्यसबाहेक, परिवर्तनको नेतृत्व गरेका मूल राजनीतिक दलहरुले आफूलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउन सकेनन् । उनीहरु झिनामसिना सुधारका कामहरुमै अल्झिन पुगे । त्यसले आमजनतामा जागेको परिवर्तनको आकंक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको थिएन । त्यस स्थितिबीच मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक रिक्तता (भ्याकुम) को स्थिति पैदा हुन पुग्यो ।

त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्न नेकपा माओवादीको रुपमा राजनीतिक शक्तिको उदय भयो । उक्त शक्तिले झिनामसिना सुधारका कुराहरुमा आफूलाई अल्झाएन, उसले आमूल परिवर्तन र समाज रुपान्तरणको मुद्दालाई अघि सार्‍यो । लामो समयसम्म मुलुकमा कचल्टिएर रहेको तथा राजनीतिक दलहरुले सम्बोधन गर्न नसकिरहेका सामाजिक–राजनीतिक उत्पीडनका विरुद्ध उसले आफ्ना आवाजहरुलाई मुखरित गर्‍यो । फलतः युवाहरुको एउटा ठूलो हिस्सा ऊप्रति आकर्षित भयो । त्यसबीच तत्कालीन समयमा मुलुकको ठूलामध्येका एक राजनीतिक शक्ति नेकपामा आएको फुटले पनि उसलाई फाइदा पुग्यो । फुटको स्थितिबीच नेकपा माओवादीले अघि सारेको आमूल परिवर्तन र समाज रुपान्तरणको मुद्दाहरुप्रति आकर्षित भएर जुझारु युवाहरुको एउटा ठूलै हिस्सा माओवादी शक्तिमा गएर मिस्सियो ।

सक्रिय राजतन्त्रलाई २०४६ सालको आन्दोलनको बलमा संवैधानिकताको घेराभित्र कैद गर्न सहकार्य गरेका राजनीतिक शक्तिहरुबीच पैदा भएको यो कटुता र संघर्षले मुलुकमा पुनड्ड एक किसिमको राजनीतिक अन्यौल र रिक्तता (भ्याकुम)को स्थिति पैदा गराइदिएको थियो ।

त्यसबेला मुलुकको राजनीतिक रंगमञ्चमा मूलतः दुईथरि शक्तिहरु स्थापित भएका थिएः एकाथरि संसदवादी शक्तिहरु,जसमा मूलतः नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले लगायतका दलहरु थिए भने अर्कोतिर जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको माओवादी शक्ति । यसबाहेक, संवैधानिक राजतन्त्रको रुपमा परम्परागत यथास्थितिवादी सामन्ती धारको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति पनि विद्यमान छँदैथियो । समयक्रममा मुलुकमा विद्यमान यी तीनथरि राजनीतिक शक्तिहरुमध्ये संसदवादी धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका शक्ति र जनयुद्ध गरिरहेका माओवादी शक्तिबीच सत्ता–संघर्ष घनीभूत हुँदै गयो । दलहरुले एक अर्कालाई निषेध गर्ने हदसम्म घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो । स्थिति कतिसम्म पुग्यो भने जनयुद्ध गरिरहेका माओवादीले नोकरसँग हैन,सोझै मालिकसँग वार्ता गर्ने भन्न थाल्यो । त्यसको सोझो अर्थ के थियो भने, तत्कालीन अवस्थामा जनयुद्धरत माओवादी शक्तिले संसदवादी शक्तिलाई चर्को अवमूल्यन गर्ने काम गरेको थियो, उसले सोझै तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्रको हैसियतमा रहेको तथा मुलुकका परम्परागत कुलीन शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने राजतन्त्रसँग मात्रै वार्ता गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्यायो । सक्रिय राजतन्त्रलाई २०४६ सालको आन्दोलनको बलमा संवैधानिकताको घेराभित्र कैद गर्न सहकार्य गरेका राजनीतिक शक्तिहरुबीच पैदा भएको यो कटुता र संघर्षले मुलुकमा पुनड्ड एक किसिमको राजनीतिक अन्यौल र रिक्तता (भ्याकुम)को स्थिति पैदा गराइदिएको थियो ।

यहीँबाट समाज रुपान्तरणका लागि लडिरहेको सहयात्रीहरुबीच पैदा भएको दरार र त्यसले पैदा गरेको राजनीतिक भ्याकुमको स्थितिबीच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खेल्ने मौका पाए । वंश परम्पराका आधारमा पनि ज्ञानेन्द्र राजाका उत्तराधिकारी होइनन् । तर दरवार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएपछि काकतालीले, अप्राकृतिक ढंगले उनी राजा बन्न पुगे । ज्ञानेन्द्रमा सक्रिय शासक बन्ने महत्वाकांक्षा र कुलीन अहंकार त छँदैथियो, राजा बनेपछि उनमा घमण्ड पलायो– दलहरु बीचमा द्वन्द्व छ, यिनीहरु केही होइनन्, राजनीतिलाई मैले नै ‘सेटल’ गर्नुपर्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुको अन्तरकलह, आपसी खिचातानी र अकर्मण्यताले पैदा भएको भ्याकुममा खेल्न खोजे । उनले आफू दाजु जस्तो टुलुटुल हेरी नबस्ने भनेर संवैधानिक घेरा तोड्ने हाक्काहाक्की चेतावनी नै दिए ।

वंश परम्पराका आधारमा पनि ज्ञानेन्द्र राजाका उत्तराधिकारी होइनन् । तर दरवार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएपछि काकतालीले, अप्राकृतिक ढंगले उनी राजा बन्न पुगे । ज्ञानेन्द्रमा सक्रिय शासक बन्ने महत्वाकांक्षा र कुलीन अहंकार त छँदैथियो, राजा बनेपछि उनमा घमण्ड पलायो– दलहरु बीचमा द्वन्द्व छ, यिनीहरु केही होइनन्, राजनीतिलाई मैले नै ‘सेटल’ गर्नुपर्छ ।

त्यो स्थितिमा ज्ञानेन्द्रको राजकीय महत्वाकांक्षा तथा दलहरुबीचको कटुता र दुश्मनीले समेत उनलाई ‘बोल्ड’ कदम चाल्न उत्प्रेरित गर्यो । त्यसैको नतिजा थियो– माघ १९, २०६१ को शाही ‘कू’ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले हुर्मत लिएपछि हिजो एक अर्कालाई निषेध गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनविरुद्ध कडा ढंगले आफूलाई मुखरित गर्न नसकिरहेका बरु उल्टै उनलाई रिझाएर, शासन सत्तामा हिस्सेदारी खोजिरहेका दलहरुको हालत हाँसको चाल न कुखुराको चाल बन्न पुग्यो । उता संसदीय अभ्यासमा रहेका दलहरुलाई नगन्ने तथा जनयुद्ध गरिरहेका माओवादी शक्तिले पनि एक्लै अघि बढ्न खोज्दा अन्तहीन संघर्षको गोलचक्करमा फस्न सक्ने तथा उस्तै परे आफूहरुको हालत पेरुको ‘साइनिङ पाथ’को जस्तै सिद्धिएर जान सक्ने अवस्थामा पुग्ने स्थितिबोध गर्न पुग्यो । यी सबै कुराहरुको जम्मा जोड– अन्ततः ज्ञानेन्द्रको फौजी कूविरुद्ध सबै दलहरु फेरि मिलेर एक ठाउँमा उभिन बाध्य भए । दलहरुको त्यही मिलन र जागरुक जनताका सचेत प्रयत्नसहितको अभूतपूवृ संघर्षले अन्ततः ज्ञानेन्द्रलाई २०६३ को वैशाख १३ गते घुँडा टेकाउन सफल भयो । माघ १९ को कदम अन्ततोगत्वा राजा ज्ञानेन्द्रको लागि प्रत्युत्पादक त भयो नै, त्यसले राजतन्त्रकै चिहानसमेत खनिदियो । मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भयो ।

दोहोरिएको परिदृश्य

४६ सालको जनआन्दोलनमा पार्टीहरुबीचको सहकार्य र एकताले आएको परिवर्तनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अपहरण गर्न सक्नुको मूल कारण दलहरुबीचको अकर्मण्यता थियो । त्यसको फाइदा उठाउँदा राजा ज्ञानेन्द्रले योजनाबद्ध ढंगले कदमहरु चाल्न पाए र त्यसैको क्लाइमेक्सको रुपमा माघ १९ को घटना घटित भएको थियो । परिवर्तनमुखी राजनीतिको कोर्सलाई अवरुद्ध गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो प्रतिगामी कदमलाई सच्याउने काम फेरि पनि २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा दलहरु एकै ठाउँमा उभिँदा मात्रै सम्भव भएको हो ।

४६ सालको जनआन्दोलनमा पार्टीहरुबीचको सहकार्य र एकताले आएको परिवर्तनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अपहरण गर्न सक्नुको मूल कारण दलहरुबीचको अकर्मण्यता थियो । त्यसको फाइदा उठाउँदा राजा ज्ञानेन्द्रले योजनाबद्ध ढंगले कदमहरु चाल्न पाए र त्यसैको क्लाइमेक्सको रुपमा माघ १९ को घटना घटित भएको थियो ।

तर इतिहासको त्यो पाठबाट दलहरुले सिक्न चाहेनन् वा चेतेनन् । दलहरुको साझा प्रयत्नले मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले राम्ररी खुट्टा टेक्न नपाउँदै, त्यो संस्थागत हुन नपाइरहकै स्थितिबीच दलहरुबीचको आपसी खिचातानी र अन्तरकलह फेरि बढ्दै गयो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति चयन गर्ने बेलामा दलहरुबीच देखापरेको खिचातानी र बुनिएका षड्यन्त्रका तानाबानाहरु अनि विकसित अस्वस्थ राजनीतिको प्रतिफल बहुमतप्राप्त प्रचण्डको सरकार नौ महिना पनि टिक्न सकेन । पार्टी विभाजनका श्रृङ्खलाहरु शुरु भए । समग्रतामा फेरि पार्टीहरुबीच नकारात्मकताकै बीज रोपियो ।

आन्तरिक राजनीति कमजोर बन्दै जाँदाको प्रतिफल विदेशीको चलखेल र घुसपैठ बढेर गयो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता झन कमजोर बन्यो । नेपालको दलीय व्यवस्थामा बाह्य प्रभावका प्रतिछायाहरु देखापर्न थाले । भारतीय चलखेल बढेर आयो । "र" हावी हुने र दिल्ली धाउने क्रम बढ्यो । अमेरिकी स्वार्थका कुराहरु आउन थाले । संघीयता र जातीयताका नाममा युरोपियनहरुले चलखेल गर्न थाले, खुलेआम संसदमा ककस बनाउने काम भयो र उनीहरुको एजेण्डा घुसाउने काम हुन थाल्यो । ०६२–६३ को जनआन्दोलनको एजेण्डा नरहेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता घुस्यो ।

विदेशीको एजेण्डा घुस्दै गएको कारण नै पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन भने दोस्रो संविधानसभामा पनि निक्कै पापड बेल्नु पर्‍यो । चुक्दै जाँदा र विदेशी एजेण्डाको दलदलमा फस्दै जाँदा दलहरुको हातमा खासै केही बाँकी रहेन र विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आम जनतामा राजनीतिक चेतना बढेर त गयो, तर राजनीतिमा आयातित विचार र एजेण्डाहरु हावी भए । जेनतेन संविधान त बन्यो तर समग्रमा मुलुक फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताकै दिशातिर मोडियो ।

माघ १९ ले सिकाएको तर दलहरुले पटक्कै नचेतेको पाठ

तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजाले शासनसत्ता हातमा लिने, आफैंले मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रावधान थिएन । तर राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै फौजी बलमा संविधानको अपहरण गर्ने काम भयो । उनले शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिए । त्यसले के देखायो भने, दलहरु कमजोर हुँदा, राजनीतिक प्रणालीमा बेथितिहरु पैदा हुँदा त्यसको सहउत्पादनको रुपमा अर्को खालको बेथिति पैदा हुँदो रहेछ, राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर सनकको भरमा व्यवस्था, प्रणाली र विधिको अपहरण–हत्या हुँदो रहेछ ।

इतिहासको निर्मम घटनाबाट पनि पाठ सिक्ने काम राजनीतिक दलहरुबाट भएन । त्यसैको परिणति अहिले नयाँ रुप र शैलीमा फेरि माघ १९ कै जस्तो घटनाक्रमको पुनरावृत्ति भएको छ । संविधानमा नै नभएका व्यवस्थाहरु अभ्यास गरेर राजनीतिको कोर्सलाई अन्यत्रै मोड्ने,व्यक्तिगत अहंकार र तुष्टिकरणको लागि शासनसत्तामा कब्जा जमाउने प्रयास भएको छ ।

तर इतिहासको यो निर्मम घटनाबाट पनि पाठ सिक्ने काम राजनीतिक दलहरुबाट भएन । त्यसैको परिणति अहिले नयाँ रुप र शैलीमा फेरि माघ १९ कै जस्तो घटनाक्रमको पुनरावृत्ति भएको छ । संविधानमा नै नभएका व्यवस्थाहरु अभ्यास गरेर राजनीतिको कोर्सलाई अन्यत्रै मोड्ने,व्यक्तिगत अहंकार र तुष्टिकरणको लागि शासनसत्तामा कब्जा जमाउने प्रयास भएको छ ।

हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदम फौजी बलमा भएको थियो, उनी आफैं फौजी बर्दीमा देश भ्रमणमा समेत निस्किएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्पूर्ण राजकीय शक्तिहरुलाई आफूमा अधिकतम केन्द्रित गर्दै एउटा नियोजित र व्यवस्थित ढंगले तयार गरिएको योजनाअन्तर्गत राजनीतिको कोर्सलाई अवरुद्ध गर्ने र बाँचुन्जेल शासनसत्तामा कब्जा जमाउने नियतका साथ अघि बढेका छन् ।

सिको राजाकै !

हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुकै अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै माघ १९ को कदमबाट शासनसत्ता हत्याएपछि पनि दलहरुबीच खेल्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए । त्यसैको फलस्वरुप कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, तत्कालीन एमालेका केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुलाई समेत सहभागी गराउँदै विभिन्न चलखेल र भूमिगत मन्त्रणाहरु भएका थिए ।

प्रजातन्त्रको र अग्रगमनको जतिसुकै रटान लगाए पनि नेपालको राजनीतिमा परम्परागत ढंग र शैलीमा शक्तिको अभ्यास गर्ने प्रचलनको अन्त्य भएन, बरु उल्टै त्यसलाई जगेर्ना गर्ने, संरक्षण गर्ने काम भयो । नागरिक सर्वोच्चतालाई मजबूत बनाउने न्यायपालिका, अख्तियारलगायत अन्य संवैधानिक निकायहरुलाई समेत पंगु बनाउँदै लैजाने र आफू अनुकूलको काम गराउन सकिने संस्थामा परिणत गराउने चलखेल–प्रयत्नहरु भए ।

हेक्का योग्य कुरा के छ भने २०६२–६३ को आन्दोलनमा ठूलै नरसंहार भएर सत्तापलट भएको होइन । यद्यपि, त्यसबेला १८–१९ जनाको ज्यानको क्षति भएको थियो र त्यसको मुख्य दोषी पुलिस–सशस्त्र पुलिस हैन, युनिफाइड कमाण्डको अवधारणाअन्तर्गत फ्रन्टलाइनको सेना देखिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट गलहत्याइएपछि आन्दोलन दबाउने मुख्य भूमिकामा तत्कालीन सेना प्रमुख प्यारजङ्ग थापा र अपरेशन चिफ रुक्माङगत कटुवालको समेत नाम प्रमुख रुपमा अघि आएको थियो । एउटा ठूलै राजनीतिक उथलपुथलपश्चात स्थापित व्यवस्थामा हिजो आन्दोलन दबाउने कामका मुख्य मतियार ठानिएका उनै कटुवाललाई सेना प्रमुख बनाइयो । जनआन्दोलनमाथि दमन गरेको नाममा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुलाई गलहत्याउने काम हुँदा आरोपित कटुवाललाई जोगाउने र उल्टै ‘पुरस्कृत’ गर्ने काममा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुको निर्णायक भूमिका रह्यो । नागरिक सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउँदै, त्यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा परिचालन गर्ने गरी कमजोर बनाउने र आफ्नो अधिनमा राख्ने काम भयो भने सैनिक सर्वोच्चतालाई राजाकै कालमाजस्तो प्रधानता दिने काम त्यतिबेलाबाटै भयो । सेनामा बजेटको अत्यधिक केन्द्रीकरण, कटुवाल प्रकरणमा प्रचण्डको राजीनामा, ठेक्कापट्टामा सेनाको अत्यधिक चलखेल र सहभागिता तिनैका कडीहरु हुन् ।

यी घटनाक्रमहरुले प्रष्टै रुपमा इंगित गरेका कुरा के हुन् भने प्रजातन्त्रको र अग्रगमनको जतिसुकै रटान लगाए पनि नेपालको राजनीतिमा परम्परागत ढंग र शैलीमा शक्तिको अभ्यास गर्ने प्रचलनको अन्त्य भएन, बरु उल्टै त्यसलाई जगेर्ना गर्ने, संरक्षण गर्ने काम भयो । नागरिक सर्वोच्चतालाई मजबूत बनाउने न्यायपालिका, अख्तियारलगायत अन्य संवैधानिक निकायहरुलाई समेत पंगु बनाउँदै लैजाने र आफू अनुकूलको काम गराउन सकिने संस्थामा परिणत गराउने चलखेल–प्रयत्नहरु भए । ऐन, नियम,कानूनका आधारमा हैन, आफ्नो अनुकूलतामा विरोधी वा विपक्षीलाई तह लगाउने निकायका रुपमा तिनलाई परिचालित गर्ने परिपाटीको विकास गर्न थालियो ।

चुकेका नेतृत्व र दलहरु !

राजनीतिक सत्ता स्वार्थको खेलमा केपी ओलीलाई महानायकको रुपमा स्थापित गराउने काम पार्टीभित्रबाटै पनि भए । पञ्चायती राज्यसत्तामा राजा महेन्द्र, जनयुद्धकालीन चमत्कारी नेता प्रचण्ड भनेजस्तै पछिल्ला समकालीन राजनीतिमा केपी ओली अग्रस्थानमा देखापरे । सत्ता साझेदारीको चलखेलमा केपी ओलीले चाहेअनुसार मुलुकको राजनीति नाच्दै र घुम्दै आयो । उनले गर्न सक्ने चलखेल र बदमासीको आँकलन नै नगरी उनले जे भने, त्यसैमा ल्याप्चे लगाउने काम भयो । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदा भएको सत्ता साझेदारी र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रावधानले हावा खानु त्यसैको उदाहरण थियो । राजनीतिलाई दलीय भागबण्डा र सत्तास्वार्थको भकुण्डो बनाइँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली एउटा सोचविचासहितको, परसम्मको योजना बोकेर अघि बढ्दै गए । तर नेतृत्वमा रहेका अन्य पक्ष तथा राजनीतिक दलहरु समेत झिनामसिना इस्यूहरुमा अल्झिन पुग्दा, त्यसबारेका सूचना राख्न र विश्लेषण गर्न नसक्दा त्यस कुराको भेउ नै पाउन सकेनन् ।

खासमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम आँक्ने भूल पार्टीभित्रकै अन्य नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुबाट भयो । उनका बोलीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, नपत्याउने काम गरियो । उदाहरणको लागि, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उस्तै परे आफूले कुर्सी भाँचिदिने’ भनेको कुरालाई हल्का रुपमा लिइयो, उनको भनाइको अन्तर्य बसेको कुर्सी भाँच्ने नभई सिस्टमलाई भाँच्ने अर्थमा थियो भनेर गम्भीर रुपमा लिने र बुझ्ने कोशिश गरिएन ।

खासमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम आँक्ने भूल पार्टीभित्रकै अन्य नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुबाट भयो । उनका बोलीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, नपत्याउने काम गरियो । उदाहरणको लागि, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उस्तै परे आफूले कुर्सी भाँचिदिने’ भनेको कुरालाई हल्का रुपमा लिइयो, उनको भनाइको अन्तर्य बसेको कुर्सी भाँच्ने नभई सिस्टमलाई भाँच्ने अर्थमा थियो भनेर गम्भीर रुपमा लिने र बुझ्ने कोशिश गरिएन । ओलीका भनाइलाई हल्का रुपमा ‘तर्साएको’ अर्थमा मात्रै लिने काम भयो । २०७६ सालको जेठ १५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार भनेको सन्दर्भमा विवाद उठ्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन संसदीय सुनुवाई समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई मध्यराती बालुवाटार बोलाएर ‘महारानी भनेर हेप्ने, राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाइदिन सक्छिन्, संसद विघटन गरिदिन सक्छिन्, के थाहा यिनलाई महारानीको पावर’ भनेका थिए । त्यो कुरा सार्वजनिक भइसक्दा पनि त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने काम भएन ।

प्रधानमन्त्री ओली एकदमै योजनाबद्ध ढंगले, मिशनमा ‘क्लियर’ भएर हिँडेका छन्, तर त्यसलाई बेलैमा बुझ्ने र त्यसमाथि अंकुश लगाउने काममा दलका अन्य नेता तथा राजनीतिक दलहरु चुकेका छन् ।

मुलुकको दुःखान्त नियति

प्रधानमन्त्री ओली जीवनकालभर शासनसत्ताको शीर्षस्थानमा आफूलाई टिकाइराख्ने रणनीतिअन्तर्गत अघि बढेका छन् । यो स्थितिमा उनले चालेको कदमले मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा नराम्ररी धकेलेको छ । भोलिका दिनहरुमा राजनीतिक घटनाक्रमहरु जे जसरी विकसित भए पनि मुलुकले भोग्नुपर्ने दुःखान्त नियति भनेकै अस्थिरता हो ।

हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गतको काण्ड घटाउँदा उद्घोष गरेको कुरा ‘आउटट्र्याकमा गएको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने’ थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीको अन्तर्य पनि त्योभन्दा फरक छैन । युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले ठाउँठाउँमा गरेका भाषणहरु र बोलीहरुलाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने उनको भनाइको एउटै सार निस्कन्छ– मैले रोजेकाहरुहरुलाई जिताएर पठाउनोस्, विकास र समृद्धिको नेतृत्व म गर्नेछु । त्यसको सोझो अर्थ हो– उनी पछिसम्म शासनसत्ताको नेतृत्व आफैंले गर्ने सुरसारमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो एजेण्डामा प्रष्ट छन् । जीवनको उत्तरार्धसम्म सत्ताभोग गर्ने भूत र अनौठो लिप्सा उनमा सवार भएको छ । तर एउटा कुरा सुनिश्चित छ : उनले अंगालेको बाटोको अन्तिम गन्तव्य भनेको ध्वंश मात्रै हो ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो एजेण्डामा प्रष्ट छन् । जीवनको उत्तरार्धसम्म सत्ताभोग गर्ने भूत र अनौठो लिप्सा उनमा सवार भएको छ । जीवनकालको अन्त्यसम्म अकण्ट शासनसत्तामा टिकिरहने दाउमा छन् र त्यसका लागि उनले समग्र प्रणालीलाई पक्षघात तुल्याउँदै गैरसंवैधानिक प्रपञ्चका साथ देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थलाई समेत क्रियान्वित गर्दै राजनीतिलाई गतिहीन र दिशाहीन अवस्थाको बन्दी बनाउने भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

तर एउटा कुरा सुनिश्चित छ : उनले अंगालेको बाटोको अन्तिम गन्तव्य भनेको ध्वंश मात्रै हो । दुर्भाग्यवश, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेलनेल खपेको कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओलीका कामकारवाही र बोलीबचनहरुलाई हेर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणतिका बारेमा उनलाई कुनै चिन्ता नरहेको प्रतीत हुन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिका सम्पादक तथा ‘माघ १९ को महाभारत’ पुस्तकका लेखक किशोर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको आलेख ।)