राजिव रञ्जन झा

वीपी कोइराला २०१५ को संसदीय निर्वाचनबाट प्रजातन्त्रको मुखिया चयन भए । एकवर्ष आयु पुग्दै महेन्द्रले मुखियालाई जेलमा कैद गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । प्रतिबन्धित दलहरु संघर्षरत् थिए । राज्यसत्ताको कार्यभार पञ्चायती व्यवस्था नै बिरेन्द्रको हातमा गयो । पञ्चायती कालमा जनताको विश्वास कायम गर्न जनमतसंग्रह पनि भयो । हाल लोकतन्त्रमा पनि सजिलै जनमत संग्रह गर्न नसकिने अवस्थामा पञ्चायत कालमा वीरेन्द्रले ठूलै कदम चालेका थिए । २०३६/३७ तिर पञ्चायती व्यवस्था जनमतले पुनःस्थापित भयो । जनमतको विश्वसनियताबारे दुबै पक्षको आआफ्नै दाबी रह्यो ।तर, जनमत संग्रह पनि सत्ताको भागबण्डामा नै केन्द्रित थियो । तथापी ३० वर्षको अथक प्रयास र दृढ संकल्पबाट १९९० मा दलहरुको प्रतिबन्ध हटेपछि २०४८ को निर्वाचनबाट प्रजातन्त्रको पुर्नजन्म भयो । त्यसबेलाको नवनिर्मित संविधानको घोषणा राजा विरेन्द्रले गरेका थिए ।

संविधान अब परिवर्तनवाहक ग्रन्थमा अक्षरित हुँदै आधुनिकीकरणसँगै परिमार्जित हुँदै थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गरिएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । राजतन्त्र र प्रजातन्त्र दुई आँखाबाट एउटै दृष्टिकोण नबन्नुले देशमा असमञ्जस र अन्तरद्वन्दको दीयो बल्दै थियो । गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा सरकार तीनवर्ष टिक्यो । अन्ततः विक्रम सम्वत् २०५१ मा मध्यावधी निर्वाचन पश्चात् पहिलो ठूलो दल एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको ९ महिने सरकार बनायो । र, केही आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु ल्यायो । 

सत्ताको रस्साकसीमा फेरि आँकडाको खेल सुरु भयो । नेपाली काँग्रेस सत्तामा पुग्यो । त्यसताका राजनीतिक भागबण्डा, दलीय स्वार्थ र सत्तामोहमा लयश राजनीतिज्ञहरुमध्येका एक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीको ४० बुँदे मागलाई नजरअन्दाज गरेका थिए । २०४७ देखि २०५६ सम्म आठपटक सत्ता परिवर्तन भएको थियो । अन्ततोगत्वा २०५६ मा संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस  बहुमतका साथ शासन सम्हाल्न पुग्यो । त्यही फुटका बावजूद नेकपा एमाले ७१ जना सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । चुनाबलाई सत्ता हासिल गर्ने संयन्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न पार्टीभित्र गुटबन्दी समेत हाबी थियो । 

दलहरु बन्दै फुट्दै गए । दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी विद्रोह, भारतसितको महाकाली, टनकपुर जस्ता सन्धी, आर्थिक मन्दी र नेताहरुको द्वैध चरित्र र कुशासनको परिणाम स्वरुप मौका पाएका ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरलाई असक्षम करार गर्दै शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने हवाला दिदै कु गरेपछि शाही प्रजातन्त्र ‘सघनकक्ष’मा गयो । सात दलीय गठबन्धनले ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय चुनाब बहिष्कार गर्दा औचित्य पुष्टी हुन सकेन । 

विपीको संविधानसभाबाट संविधानको माग माअ‍ोवादीले पहिलो शर्त राखेको थियो । १९ दिने आन्दोलनले शाहीशासन समाप्त गर्न सफल भएपछि शान्ति सम्झौताको अर्को बहस र सहमतिहरुले ढिलो भएको संविधानसभाको पहिलो चुनाबमा माओवादी देशकै ठूलो दल बन्न सफल भयो । पुराना खेलाडीहरुले सत्तालाई प्राथमिकता दिन छाडेनन् । सरकार बन्ने र गिराउने खेलको परम्परा यथावत् चलिरह्यो । गजेन्द्र नारायण सिंहबाट पोषित परिवर्तनको जनाधार मधेशले पनि प्राप्त गरे तर सत्ता साझेदारी र व्यक्तिगत लाभमा पर्दै जानु र टुक्रिदै जानुले संवैधानिक सरोकारको विषयहरु छुट्दै थियो । अन्ततः नाटकीय ढंगले पहिलो संविधानसभा विघटन भयो त्यसपश्चात् दोस्रो संविधान सभामा परिवर्तनका दुई प्रमुख कर्णधारहरुको संख्या घट्यो  कांग्रेस र एमालेको बोलबाला फेरि सुरु भयो । 

धरहराबाट भिमसेन थापा, राणा र राजाहरुले हेर्ने नेपाल काठमाडौ केन्द्रित थियो, जुन इतिहासको कालखण्डमा गोरखासँगै सम्बन्धित थियो । वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक नजिक गएको भूकम्पले धरहरा फेरी ढाल्यो । राजा रहने वा नरहने द्विविधा समाप्त भइसकेको थियो । २०७२ असोज ३ गते एकातिर दिपावली र अर्कोतिर ‘ब्ल्याक आउट’सहित नेपालले नाकाबन्दी पनि झेल्नुपर्यो । राणा, राजा वा दलीय प्रजातन्त्र अथवा शासनसत्तामा बस्दै गर्दा शासन पद्धतिको विरोध गर्ने जोसुकै भएपनि सत्तावादी मानसिकताले लगाउने चश्माबाट सबैलाई अराजक अथवा देशद्रोही नै देख्यो ।

राजतन्त्रकालागि राणाहरु निरंकुश थिए, जसले शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक सत्ता विस्थापित गर्यो । शाहीहरुको निम्ति प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरु देशद्रोही हुँदै गए । दलीय प्रजातन्त्रमा पनि सिद्धान्त र सत्ताको चरम बिन्दुमा समाजवाद, पूँजीवाद, साम्यवाद जस्ता विचारधाराहरुको अन्तरद्वन्द हुँदा फरक विचारधाराहरुले सत्तालाई हल्लाउन खोज्दा सत्तारुढ विचारधारामा कम्पन्न ल्याउने शक्तिलाई आतंकवादी समेत ठहराए । हरेकपटक शहीदहरुको रगतले स्थापित नयाँ सत्तालाई विस्थापित गर्न शहीदहरुबाट प्राप्त सत्ताबाटै फेरी थप शहीदहरु जन्मिनु नै सत्तावादी मानसिकता लादनु जस्तै भयो । 

२ सय ३८ वर्षको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो र माओवादी सत्ता साझेदार बन्न पुग्यो । नयाँ संविधानले ऐतिहासिक गणतन्त्र निम्तायो तर शहीदहरु जन्मदै गर्दा देश जनयुद्धमा छैन् भन्न सकिन्न । केवल केही ब्यक्तिको समूहबाट राज्यको शासनस्वरुप फेर्न सुरु गरिएको १० वर्षको जनयुद्धमा विशाल संगठन निर्माण गरी सफलता प्राप्त गर्न सफल रहेका अग्रणीहरु सत्ताको सिंहासनमा बसेर जनयुद्धका माग पुरा भयो भन्नु ठूलो बहसको विषय होइन । उनीहरुलाई पनि सत्ताकै मात लाग्यो । एमाले र नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरुले इतिहासमा थुप्रै आन्दोलन गरेर स्थापित भएपनि उनीहरुको मित हुन पुग्यो माओवादी । 

माओवादीले २०५४ को स्थानीय निकायको चुनाब बहिष्कार गरेको थियो । आज राजपाले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानिय निकायको चुनाब बहिष्कार गरेता पनि तेस्रो चरणको चुनाबमा आउनु बाध्यता मात्रै देखिन्छ । राजपा ‘सत्ता’ की ‘आन्दोलन’ ठम्याउन नसक्दा दुई धारमा बाँडिएको छ । जनाधार र मताधारको भुमरीमा फसेको राजपा पनि अन्य पार्टीहरुले जनाधार बोकेर गरेको आन्दोलनलाई मताधारमा स्थापित गर्न खोजेका छन् । यथार्थ यही हो, शाही प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म प्रमुख दलहरु सत्तालाई बढी महत्व दिएकाले देशमा शान्ति बहाल हुने सम्भावना न्युन रहेको जनस्तरको आवाज अझै आउन छाडेको छैन । कुनैपनि चुनाबबाट  स्थायी सरकार प्राप्त गर्न नसक्नु दलहरुको दुर्बलता हुनसक्छ । दलहरु हार्न सक्छन् तर लोकतन्त्र कहाँ हार्न सक्छ ? लोकतान्त्रिक संविधानलाई जनमानसको जायज मागहरु सम्बोधन गर्न संशोधन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आवश्यकता पर्छ, चुनाब होइन ।

दलविलीन हुनसक्छ, माओवादी जस्तै कुनै नयाँ विचार प्रतिपादन गर्न नयाँ संगठन हुर्किन सक्छन, शैली फरक हुनसक्छ । चुनाबमा जित एउटा निश्चित समय अवधिको लागि हुन्छ । अवधि समाप्त भए पश्चात् जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधिले गरेको कार्यको लेखाजोखा हुन्छ र फेरी चुनाबी खेलको मैदानमा साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्दै विजय तिलक लगाउने ब्यक्तिको हातमा अर्को कार्य अवधि हस्तान्तरण हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हो, त्यसैले हार र जित मध्ये एउटा परिणाम आउनु निश्चित छ । चुनाबी पद्धति पनि फरक फरक हुन्छन् । झन् संविधानमा विश्वब्यापी मानवताको सिद्धान्तलाई समाहित गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट प्रत्येक ब्यक्तिको न्याय र अधिकारको सुनिश्चितता र सुशासन एवम् समावेशिताको समायोजनले केवल चुनाब मात्रै होइन, मधेश र मधेशीका जायज माग पुरा भए वर्तमान संकटको स्थाई समाधान हुनेछ । तर, सत्ताको लडाईमा विधिको शासन गुम्नु हुँदैन् । धृतराष्ट्र जस्तै सत्ता र नश्लीय सोचले ग्रसित भएर मधेश मुद्दा समाधान हुदैन । सबैले सम्मान अवसर पाउने राष्ट्रिय सहमति, सुशासन, समानता, विकास र नैतिकताका आधार स्तम्भ खडा गर्दै शान्ति र सहज व्यवस्था कायम गर्नु नै एकमात्र विकल्प हो । 
 

झा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन् ।