नेकपा (प्रचण्ड–माधव पक्ष) का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पूर्वमाओवादीका बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, अयोग्य लडाकु र शहीद परिवारलाई संगठित गर्न ओली समूहले गोहीको आँसु चुहाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पीडितहरुले लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा, पार्टीमा पटकपटक छलफल हुँदा र आफूले मन्त्रिपरिषदमा तीन वर्षसम्म लगातार प्रयास गर्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल तयार नभएको उनले दाबी गरे ।  गृहमन्त्री बादलले घाइतेहरुले पाउँदै आएको जीवनवृत्ति भत्तासमेत खोसेको उनको भनाइ छ ।

‘बादलजीले ७५ प्रतिशत बढी घाइतेलाई उपलब्ध गराइँदै आइएको १२ हजार ४ सयबाट कटाएर ६ हजार २ सयमा झार्नुभयो । ६ हजार २ सय पाउँदै आएका ५० प्रतिशत घाइतेको पूरै सुविधा खोस्नुभयो,’ शनिबार सन्धीखर्कमा आयोजित नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले भने, ‘मैले धेरैपटक सहजीकरण गरेँ । हुन्छ–हुन्छ भन्दै काम गर्नुभएन । हिजो प्रचण्डले हेरेन भनेर ठूला कुरा गरेको हामी सुन्छौँ । तीन वर्षसम्म घच्घयाउँदा केही नगर्नेले गोहीको आँसु चुहाएर हिजो प्रचण्डले दिएन, हामी प्याकेज दिन्छौँ भनेर भाषण गरेको सुनेका छौँ ।’

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र आफू अर्थमन्त्री रहेकै बेला बहिर्गमितहरुका  लागि दुई लाख रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा अहिले ओली समूहमै रहेकाहरुले सर्वोच्त अदालतमा रिट दिएको र मुद्दा अझै फैसला नभएको पुनको भनाइ छ । आफूले मन्त्रिपरिषद्मै २००७ सालदेखि झापा आन्दोलन, काँग्रेसको मुक्ति आन्दोलन, ०४६ सालको आन्दोलन, जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका सबै शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने राख्दा अस्वीकार गरिएको पुनले बताए ।

तर, अहिले आफू कमजोर भएपछि गुटमा तान्न पीडितहरुप्रति नक्कली सहनुभूति नदेखाउन र विचलित मानसिकताका साथ उनीहरुको भावनामा टेको लाग्ने प्रयास नगर्न ओली समूहलाई आग्रह गरे ।

नेता पुनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर जनताको अभिमतको अवहेलना गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई चुनाव चिन्ह र दलको आधिकारिकता तथा अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ओलीसँगै केही मानिस पार्टीबाट बाहिरिएको भन्दै केन्द्रीय समितिका ४ सय ४१ मध्ये तीनसयभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा मुलधार भएको दाबी गरे ।

‘केपी ओली जनताको अभिमतलाई लात हान्दै प्रतिगमनको मतियार बन्नुभयो, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैलीमा अघि बढ्नुभयो’, पुनले भने, ‘ओलीसँगै पार्टीबाट केही नेता र कार्यकर्ता बाहिर निस्किएर राम्रो भएको छैन, तर कहिलेकाहीँ यस्तै हुनेरहेछ ।’

नयाँ दल दर्ताका लागि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने प्रावधान निर्वाचन ऐनमा रहेको चर्चा गर्दै पुनले ४ सय ४१ मा १ सय जनाले ४० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले ओली दलविहीन बन्ने दाबी गरे । ‘निर्वाचन आयोगले केपी ओलीको १५ सय १ जनालाई खारेज गरेको छ । हामीले छिट्टै चुनाव चिन्ह र आधिकारिक पार्टीको मान्यता पाउँछौं र  पाउनैपर्छ’, पुनले भने, ‘असंवैधानिक विघटन सर्वोच्चले उल्ट्याउँछ, यो हाम्रो ठहर हो, विश्वास हो ।’

संविधानअनुसार एक संसददेखि अर्को संसदबीचको खाली समय ६ महिनाभन्दा एक दिन पनि हुन नपाउने स्पष्ट गर्दै पुनले वर्तमान कामचलाउ सरकारको आयु अब ९० दिन मात्र बाँकी रहेको बताए ।  तर, ओलीका मन्त्रीहरुले जनतामा ठूला सपना बाँडेको भन्दै उनले आफैले चुनाव घोषणा गरेकाहरुले भनेका असंवैधानिक काम गर्न कर्मचारी तयार नहुने दाबी गरे ।

‘उहाँहरुले संविधान पढ्नुभएको छ कि छैन ? संविधानअुनसार एक संसददेखि अर्को संसद ६ महिना खाली गर्न मिल्दैन । पुसको ५ देखि संसद विघटन गरिएको छ । चुनाव हुने छाँट छैन । पुस पाँचदेखि असार ५ सम्म जम्मा ६ महिना हो आयु’, पुनले भने, ‘९० दिनको सरकार, ९० दिनको मन्त्रीले के गर्छ होला ? २० औंं जना रङ्गी बिरङ्गी मन्त्रीसँग काम गरेको अनुभव भएका, केके बाचा गर्ने मन्त्री, गैरकानूनी काम गर्ने, हर्कत गर्ने मन्त्री देखिसकेका छन् । अनि ९० दिने मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्छन् ब्युरोक्रयाट्सहरुले ?’