कोरोनाका कारण रोकिएको वैदेशिक रोजगार विस्तारै लयतर्फ फर्कन थालेको छ । अहिले दैनिक ५ सयको हाराहारीमा श्रम स्वीकृति लिनेहरू छन् । वैदेशिक रोजगारमा ठगीका घटना पहिलेदेखि नै हुने गरेको छ । अहिले विदेश मोहका कारण गैरकानुनी बाटो भएर जानेहरू पनि उत्तिकै छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई एकातर्फ कम्पनीले ठग्ने अर्कोतर्फ व्यक्तिले ठग्ने गरेको गुनासो पनि प्रशस्तै आउने गरेका छन् । कोरनोपछिको वैदेशिक रोजगार, ठगी धन्दा रोक्न विभागको एक्सन, जापान, कोरिया रोजगार लगायतको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालसँग रातोपटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

तपाईं विभाग आउनुभएको झण्डै एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा आफ्नो कार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

माघ २३ गते म विभाग आएँ । फागुन २९ गतेदेखि सबै प्रकारका वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम स्वीकृत नीतिगत रूपमा बन्द भयो । तर त्यसबीचमा पनि वैदेशिक रोजगारको नीति नियममा रहेर काम गरिरह्यौँ । विशेष गरेर कोरोनाको ठूलो अनुभव हामीसँग रह्यो । यहाँँबाट जाने कामदार विशेषगरी मध्यपूर्वी देशमा अलपत्र परे । उनीहरूको उद्धार पनि गर्दै गयौँ । यद्यपि हामीले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम (एक डेढ लाखको हाराहारी) सङ्ख्यामा मात्र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किए । व्यक्तिगत र संस्थागत उद्धार गर्दै गयौँ । विशेष गरेर भदौ १४ गते यता व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति खुल्यो । विभिन्न देशबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आउने काम पनि सुरु भइसकेको छ । अहिले वैदेशिक रोजगार ऐनको अधीनमा रहेर काम गरिरहेका छौँ । यस विभागमा निकै ठूलो जिम्मेवारी छ । यसका सेवाग्राही र लाभग्राहीको सङ्ख्या निकै ठूलो छ । त्यही विषयलाई रेगुलेसन गरेर अघि बढिरहेका छौँ ।

संस्थागत रूपमा आफ्नो उपस्थिति नजनाउने तर कुनै एजेन्टलाई राखिदिने र पैसा असुल्नेहरू पनि छन् । मानव बेचबिखनको समस्या पनि त्यतिकै छ । विकासशील तथा विकसित देशमा मानिस लैजान्छौँ भनेर पैसा असुल गरेका धेरै उजुरी हामी समक्ष आएको छन् । यसमा व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै खालका उजुरी छन् ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

कोरोनाकै कारणले भन्दा पनि हाम्रोमा २३ लाख जति मध्यपूर्वी देशहरूमा कामदार छन् । प्रत्येक दिन त्यहाँ दुई चार सय कामदरको भिसा अथवा श्रम स्वीकृतिको समय सकिइरहेको हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा कोरोनाका कारणले भन्दा पनि भिसाको म्याद सकिएकाले ढेड लाख थपिएका हुन् । केहीलाई उद्धार गरेर पनि ल्याइयो । उनीहरू आइसकेपछि केही श्रम स्वीकृति भदौ १४ गतेदेखि खुलायौँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर ती कामदारहरू मिडल इस्टमा पुगिसके । कतिपय जानेक्रममा पनि छन् । कतिपय स्थापित भएर यही पनि बसेका छन् । अहिले दैनिक ५ सयको हारहारीमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू छन् । कोभिडभन्दा पहिला २८, २९ सय श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेको थिए । वैदेशिक रोजगार विस्तारै लयमा फर्कंदै छ । यहाँबाट १ सय ७० वटा राष्ट्रसम्म उडेर जान्छन् ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारलाई लिएर विभिन्न समस्या बाहिर आइरहेका हुन्छन् । जस्तै अवैध अन्तवारर्ता, सिन्डिकेटको कुरा भयो यस्तो समस्या समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो प्रश्न नै विभागका लागि ठूलो चुनौती हो । यहाँँका सेवाग्राही यसलाई भत्काउन पाएदेखि लाभ प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने खालका हुनुहुन्छ । जस्तै कतारको विषयमा निकै ठूलो कुरा बजारमा उठ्यो । हामीले अनुगमन गरेर केहीलाई कारबाही पनि गर्याँै । प्रत्यक्ष कतारबाट भिसा दिएर लैजानेक्रम पनि छ । हामीले प्रमाणसहित पनि समातेका छौँ । संस्थागत रूपमा आफ्नो उपस्थिति नजनाउने तर कुनै एजेन्टलाई राखिदिने र पैसा असुल्नेहरू पनि छन् । मानव बेचबिखनको समस्या पनि त्यतिकै छ । विकासशील तथा विकसित देशमा मानिस लैजान्छौँ भनेर पैसा असुल गरेका धेरै उजुरी हामी समक्ष आएको छन् । यसमा व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै खालका उजुरी छन् । लाखौँ मानिसको समूह रहेको ठाउँमा विभागले मात्र अनुगमन गर्न समस्या हुन्छ । हामीले विभिन्न न्यायिक तथा अर्धन्यायिक सरकारी निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छाँै ।

व्यक्तिगत घटना डरलाग्दो छ । संस्थागतलाई त आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नियमन गरेका छौँ तर व्यक्तिगत ठगीको घटना यति धेरै बढेर गएका छन् कि तिनीहरूलाई प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानव बेचबिखनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समन्वय गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

समस्या सल्ट्याउन तपाईंहरूको निकायबीचको एकता कस्तो छ ?

हाम्रो सहकार्य सीआईबी, प्रहरी प्रशासनसँग हो । न्यायिक निकायसँग पनि छ । सबैसँग सहकार्य गरेका छौँ । प्रमाण आइसकेपछि कामदारहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषय यहीँ पनि गर्छौं । प्रमाण नपुगेका र न्यायिक निरूपण गर्ने विषय पुनरवलोकनका लागि पठाउने हो । व्यक्तिगत घटना डरलाग्दो छ । संस्थागतलाई त आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नियमन गरेका छौँ तर व्यक्तिगत ठगीको घटना यति धेरै बढेर गएका छन् कि तिनीहरूलाई प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानव बेचबिखनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समन्वय गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिगत ठगीको तथ्याङ्क के छ ?

संस्थागत ठगीका हिसाबमा साउनदेखि यता सात करोडको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएका छौँ । व्यक्तिगत ठगीको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने यो रकम अर्बौं हुन्छ । हामीले निरूपण गर्न नसक्दा प्रहरीमाफर्त पठाउनुपर्ने हुन्छ । एउटै व्यक्तिगत केस सात करोडसम्मकोे छ । जहाँ कि २९ जना आर्मीलाई ब्रिटेनमा पठाउँछौँ भनेर पठाएको साढे ६ करोडको एउटा व्यक्तिगत ठगी छ । विभागले व्यक्तिगत ठगीको घटना सबै कभरेज गर्न नसकेको सत्य हो । सेवाग्राहीलाई विभागसम्म आउने वातावरणसम्म बनाउन सकेका छैनौँ । त्यो भनेको हामी त्यहाँ गएपछि न्याय प्राप्त गर्छौं भन्ने विश्वासको वातावरण हो । बीचका बिचौलियाले धम्की दिएर आउनै दिँदैनन् । त्यति विश्वासको वातावरणसमेत सरकारी निकाय र कर्मचारीले बनाउन सक्यो भने जनताको ठूलो विश्वास प्राप्त हुन्छ ।

यहाँँ एउटा गिरोह नै छ । उदाहरणका लागि २०औँ हजार मानिस दुबईमा भिजिट भिसामा गए । हामीले सूचना प्रकाशित गरेर नजानुस् भनिरहेका छौँ । त्यति हुँदाहुँदै पनि गएका छन् । अध्यागमन विभागले त्यतिकै मात्रामा रोकेको छ । कैयौँ दुबईको ट्रान्जिट प्रयोग गरेर विभिन्न देश पुगे । अवसर पाउना साथ त्यो गिरोह सक्रिय भइहाल्छ । ठगिएकाहरूलाई उजुरी गर्न आउनुभन्दा आज एक जना आएका थिए । उहाँहरू आउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

पछिल्लो घटनाक्रमले व्यवसायी र विभागबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको जस्तो देखिन्छ, सम्बन्ध चिसिएकै हो ?

यो एउटा कुण्ठा नै हो । कुनै पनि उजुरी नपरेको, अप्ठ्यारो नपरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ढोका ढकढक्याउन म गएको छैन । जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई जुन दिनसम्म म बस्छु छोड्नेवाला छैन । उजुरी आयो, जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था समक्ष उजुरी लिएर आयो भने उहाँहरूको आन्दोलन, अनुगमनले केही हुँदैन । जब नियामक कडा हुन्छ तब यस्ता समूह सलबलाउन कम हुन्छन् । जो आउनुभयो, कतिपय माग व्यक्तिगत होलान्, कुनै कानुनी र व्यावहारिक पनि होलान् । तर उहाँहरू कार्यालय आएको तरिका सहज थिएन । मैले पनि सकेसम्म ट्याकल गरँे तर उहाँहरूले जसरी मानमर्दन गर्न सुरु गर्नुभयो, मैले त धैर्य गरेर बसेँ । मेरो उद्देश्य व्यवसायीसँग लड्ने होइन विकृतिविरुद्ध लड्ने हो । उहाँहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । उहाँहरूले कार्यालय आएर अनुगमन गर्ने, धम्क्याउने, फलानोलाई सरुवा गर्दिन्छु भन्ने प्रवृत्ति ठीक भएन । जतिबेला उहाँहरूसँग एक प्याला पानी खानु पनि विष समान मान्छौँ त्यतिखेर यो देशको निजी क्षेत्र सप्रिन्छ । हामीमा पनि कमजोरी छ । हामी आफै पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ ।

सम्बन्धित देशको कम्पनी पनि जिम्मेवार छ । हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रबाट लगेको कामदारसँग कमिसन लिइदिनु भएन । यति भइसकेपछि समस्या समाधन होला । इमानदार भएर काम गर्छु भन्ने अवस्था पनि छैन । इमानदार भएर काम गर्छु भन्दा एकै पटक १० वटा प्रश्न गरिन्छ कि यो नाटक हो भनेर ।

तपाईंले प्रवृत्ति गलत भयो भनिरहँदा त्यस्तो प्रवृत्ति कसरी तोड्ने ? यसमा जिम्मेवार को ?

वैदेशिक रोजगारको हिसाबमा हेर्ने हो भने पाँचवटा पक्ष जिम्मेवार छन् । सबभन्दा पहिलो पक्ष सरकारी हो । कामदारको हिसाबमा हामीले घुस नखाई काम गर्नुपर्यो उनीहरूका कुनै पनि प्रकारका सेवा सुविधा हामीले लिनु भएन र, कानुनअनुसार काम गर्नुपर्यो । दोस्रो कुरा निजी क्षेत्र पनि इमानदार हुनुपर्यो । उनीहरूको पनि आचारसंहिता छ । उहाँलाई पनि कानुनले छुटकारा दिएको छैन । तेस्रो पक्ष भनेको कामदार हो । उनीहरू पनि बहकाउमा लाग्नु भएन । जसलाई पायो उसलाई पैसा दिने, अमेरिका लैजान्छु भन्ने वित्तिकै ८ कक्षा पढेकाले पनि १५ लाख बुझाइहाल्छन् । माल्टा लैजाछु भनेको छ सात कक्षा पढेकाले सात लाख दिइहाल्यो । देशभित्र सास फेर्न सकिन, मिडल इस्ट जाने भन्दै बिनाप्रमाण पैसा तिर्छन् ।

सम्बन्धित देशको कम्पनी पनि जिम्मेवार छ । हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रबाट लगेको कामदारसँग कमिसन लिइदिनु भएन । यति भइसकेपछि समस्या समाधन होला । इमानदार भएर काम गर्छु भन्ने अवस्था पनि छैन । इमानदार भएर काम गर्छु भन्दा एकै पटक १० वटा प्रश्न गरिन्छ कि यो नाटक हो भनेर ।

कोरियामा कामदार जान रोकिनुको कारण भनेको कोरोना मात्र हो । फागुन २९ गतेसम्म पनि उहाँहरूले मान्छे लैजान खोज्नुभएको थियो । तर हामीले सीसीएमसीको निर्णयअनुसार कामदार रोक्यौँ । अहिले आएर कोरियामा कोरोना बढेर गयो । अरू कुनै कारण होइन, परीक्षा पनि सञ्चालन हुन्छ । भिसाको म्याद बढाइदिने काम पनि गरिरहेका छौँ ।

कोरोना खोप आएसँगै कोरोनालाई सहज रूपमा लिन थालिएको छ, यस्तोबेला कामदारको माग कस्तो छ ?

विस्तारै लयमा फर्कंदै छ । कामदारको माग विस्तार (डिमान्ड एक्स्टेन्सन) भएन भन्ने गुनासो पनि छ । अहिले मिडल इस्टभन्दा युरोपतिर माग बढेर गएको छ । श्रम कूटनीतिलाई अगाडि बढायौँ भने हाम्रो माग अझै बढी हुन्छ । रेमिट्यान्स पनि बढ्छ । कामदार पनि पठाउन सकिन्छ । हामीले युरोपतिर संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ । कोरोनाका कारणले कहीँ पनि नेपाली कामदारको आकर्षण घट्नेवाला छैन ।

कोरिया जाने कामदार रोकिएका छन्, खुलाउनका लागि के भइरहेको छ ?

कोरियामा कामदार जान रोकिनुको कारण भनेको कोरोना मात्र हो । फागुन २९ गतेसम्म पनि उहाँहरूले मान्छे लैजान खोज्नुभएको थियो । तर हामीले सीसीएमसीको निर्णयअनुसार कामदार रोक्यौँ । अहिले आएर कोरियामा कोरोना बढेर गयो । अरू कुनै कारण होइन, परीक्षा पनि सञ्चालन हुन्छ । भिसाको म्याद बढाइदिने काम पनि गरिरहेका छौँ । भाषा पास गरेकालाई अहिले पनि साढे तीन हजार पठाउन सक्छौ । क्रमागत रूपमा छदेखि सात हजार पठाउन सक्छाँै ।

भाषा पास गरेर बसेकाको हकमा समयावधि थप गरेर भए पनि लैजानु हुन्छ ?

यसमा २००८ मा सम्झौता भएको थियो । भाषा परीक्षा गरेको र क्षमता टेस्ट भनेको प्राथमिक हो । त्यसको युनिट एचआरडी युनिट पनि यहीँ छ । म्याद थप गर्ने काम पनि भइरहेको छ । अहिले अन्य भिसालाई पनि रोक लगाएको हुनाले कामदारहरू ल्याउने अवस्था छैन भनेर कोरियाका कान्सुलरले भनेका छन् ।

जापानको राजदूतसँग कुरा भएर जापान जानेसम्म तयारी भएको थियो । त्यतिखेर यस्तो कोरोनाको अवस्था आयो कि हाम्रो जापान भिजिट नै रोकियो । अहिले त दुई देशको संयुक्त बैठक पनि जुमबाट गरेका छौँ । केही कुरामा कार्यविधि लगभग अन्त्य भएको छ । प्रोएक्टिभ्ली जाने हो भने छिट्टै टुङ्गिएला । अहिले विकसित भएको भनेको निजी र सरकारी क्षेत्रको भूमिका हो ।

जापान रोजगारको प्रगतिका विषयमा पनि बताइदिनुस् न ?

यसमा दुई मोडालिटीमा रोजगारी पठाइरहेका छाँै । एउटा जिट्को (आभ्यासिक कामदारहरूलाई जापान पठाउने निर्देशिका) २०६६ सालमा बनायौँ । सो निर्देशिकाअनुसार कामदार पठायौँ । तर सफलतापूर्ण निर्देशिका भएन । जसले गर्दा अहिलेसम्म १२, १३ सय कामदार मात्र जान पाएका छन् । यो त्यहाँको बिज्नेस् सेक्टर र यहाँको बिज्नेस सेक्टरबीचको सम्झौताअनुसार थियो । जीटूजी कन्फर्म भइसकेको छैन । पूर्वमन्त्री हुँदा हामीले सम्झौता गर्याँै । तर दुवै देश बसेर कार्यविधि तयार गर्न सकेका छैनौँ । सक्रिय रूपले गयौँ भने वर्षको ८, १० हजार कामदार पठाउन सक्छौँ । केयर गिभरका लागि २० जना जति गएका छन् । तर हजारौँको सङ्ख्यामा पठाउन सकेका छैनौँ ।

जापान कामदारको विषयको जवाफ जहिले पनि कार्यविधिमै अड्किन्छ, किन होला ?

ढिलाइ त भएकै हो । जापानको राजदूतसँग कुरा भएर जापान जानेसम्म तयारी भएको थियो । त्यतिखेर यस्तो कोरोनाको अवस्था आयो कि हाम्रो जापान भिजिट नै रोकियो । अहिले त दुई देशको संयुक्त बैठक पनि जुमबाट गरेका छौँ । केही कुरामा कार्यविधि लगभग अन्त्य भएको छ । प्रोएक्टिभ्ली जाने हो भने छिट्टै टुङ्गिएला । अहिले विकसित भएको भनेको निजी र सरकारी क्षेत्रको भूमिका हो । हामीलाई चाहिएको भनेको कामदारको डिमान्ड हो । जापानबाट दूतावाससम्म त्यस्तो डिमान्ड कसले ल्याउने भन्ने चुनौती छ । कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर जापानको अवसर गुमाउनु हुँदैन ।

अब तपाईंको फोकस केमा ?

कानुनअनुसार काम गर्ने हो । सबैको मर्का तुरुन्तै सुनिदिने हो । यतिसम्म कि वैदेशिक रोजगार विभागमा आएर उजुरी गर्ने वातावरण बनाउने र विभिन्न खालका स्वार्थ समूहबाट तटस्थ रहेर हामीले आफ्नो काम गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारभित्रको धन्दा अन्त्य गर्न सक्छौँ । यहाँ ठूलो धन्दा छ । यसलाई तोड्नुपर्छ ।