आयल निगम र पेट्रोलियम डिलर्सबीच सहमति, यसरी टर्यो पेट्रोलियम आपूर्तिको हड्ताल
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरिरहेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा गर्ने भनेको हड्ताल टरेको छ । शनिबार निगम र एशोसिएसनबीच ५ बुँदे सहमति भएसँगै यस्तो सम्भवना टरेको हो ।
शनिबार नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलसहितका अधिकारी तथा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान लगायत एशोसिएसनका पदाधिकारीको उपस्थितिमा यस्तो सहमति भएको हो ।
सो सहमति अनुसार निगमले माघ १६ गतेको पत्र अनुसार वृद्धि गरेको कमिसन रकम कुन मितिबाट लागु हुने भन्ने सम्बन्धमा भएको विवाद अन्त्य भएको छ ।
निगम व्यवस्थापन समितिले पत्र लेखेको दिनदेखि यो नियम लागु हुने बताए पनि निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय भएकै लागु गर्ने निर्णय गरेर एशोसिएसनको माग पूरा गरिदिएको हो । निगमले पेट्रोल बिक्रेताहरुले पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः ०.३९५ प्रतिशत र डिजेलमा ०.४७ प्रतिशत कमिसन बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको प्राविधिक नोक्सानी (जर्ती) को सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने समितिमा एशोसिएसनका पदाधिकारी राख्न निगम सहमत भएको छ ।
सहमति अनुसार उक्त समितिले आगामी जेठसम्म यसबारे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सोही प्रतिवेदन अनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति समेत भएको छ । हाललाई जर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थगित गरिएको छ ।
त्यस्तै, निगमको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावलीको संशोधनको लागि पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका पदाधिकारी समेत सहभागी रहनेगगरी समिति गठन गर्ने, लकिङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक लकिङ सिस्टम जडान गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
सो सहमतिसँगै एशोसिएसनले भोलिदेखि भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा गर्ने हड्ताल फिर्ता लिन सहमति जनाएको छ ।
यसअघि माघ १२ गते कमिसन लागु हुने मिति र जर्ति परिणामबारे माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै माग पूरा नभए आजदेखि आपूर्ति रोक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
-
रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न : विप्लव महिन्द्रसँगको एकता सहमति भत्किएको हो ?
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल
-
विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : सभापति खतिवडा