संविधानको  धारा  ७६  को  व्याख्याका  क्रममा  धारा  १००  लाई  निष्क्रिय  बनाउन  नमिल्ने  तर्क  कानुन  व्यवसायीहरूले  गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले  एकको  व्यख्या  गर्दा  अर्काे  निष्क्रिय  हुन  नहुने  तर्क  उनीहरूको छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ  अधिवक्ता  रामनारायण  बिडारी,  वरिष्ठ  अधिवक्ता  रमनकुमार  श्रेष्ठ  र  विघटित  प्रतिनिधि  सभाका  सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका हुन् । उनीरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई  नै  प्राथमिकता  राखेर  व्याख्या  हुनुपर्ने राय दिएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।