ठेक्का लिएर सम्पन्न नगर्ने, अग्रिम पेश्की रकम लिएर दुरूपयोग गर्ने, काम लथालिङ्ग छाडी जनतालाई सास्ती दिने र फेरि ठेक्का थप्दै जाने प्रवृत्ति नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूमा मौलाउँदै गएको रोग हो साथै सरकारले तोड्न नसकेको माखे साङ्लो हो। यसबाट नेपालको निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ भने यसैको आडमा सम्हाल्नै गाह्रो हुने गरी विकृति पनि मौलाएको छ । फलस्वरुप, ठेक्का व्यवस्थापन करारका शर्तहरूको आधारमा गर्ने स्थितिभन्दा बाहिर पुगेको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने भनी राज्यका संयन्त्रहरूले सार्वजनिक रूपमै बोल्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन पुगेको हो। उदाहरणको लागि, २० फागुन २०७४ मा बारा र पर्सा जिल्लामा निर्माण भइरहेका पूर्वाधार परियोजनासंग सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुख र निर्माण व्यवसायीसंग वीरगञ्जमा छलफल गर्दै प्रदेश २ का पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार योजनामा लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिदै राख्नु भएको निम्न कुराहरु मनन योग्य छन्:[1]

१. अहिले जति पनि भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन्, ती सबै काममा ठेकेदारको लापरबाही देखिएको,

२. एउटै परियोजनामा धेरै सरोकारवाला निकायले काम गर्ने गरेकोले उनीहरुबीच आपसी समन्वयको अभावमा पनि गुणस्तरीय काम हुन नसकेको,

३. सरकारी कर्मचारीमा पुरानै केन्द्रिकृत मानसिकता अहिले पनि हाबी रहेको हुँदा अब पुरानो केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग गर्नुपर्ने, र

४. नेताको दबाबमा होइन कानुनु र निर्देशिकाले जे भनेको छ त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने ।

प्रादेशिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीका आयोजनाप्रतिको उल्लिखित धारणाले पनि ठेक्का र ठेकेदारमा मात्र समस्या रहेको नभई समस्या अन्त कतै पनि जेलिएको प्रष्ट हुन्छ। गणतान्त्रिक सरकारको गठनपछि यस क्षेत्रका विकृतिहरू कम हुँदै जानुको सट्टा झनै बढ्दै गएको र निर्माण क्षेत्र बढी लथालिङ्ग हुन थालेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि, पालुङटार नगरपालिकाको कार्यालयमा निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष र महासचिव नेतृत्वको टोलीले, २१ बैशाख २०७५ का दिन, टेण्डर फारम दर्ता गर्न गएका व्यवसायीमाथि कुटपिट गरेको र निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्षले "ठेक्कामा यस्ता घटना सामान्य रहेको" भन्ने अभिव्यक्ति दिएको समाचारलाई लिन सकिन्छ।[2] सतहमा स्पष्ट रूपमा देखा परिसकेको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाहरूसंग जिम्मेवारीपूर्वक छलफल गरी दरिलो कदम चाल्न सरकारलाई के ले छेकेको हो बुझ्न सकिएको छैन।

निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति र समस्या समाधानको उचित उपाय पत्ता लगाएर व्यवस्थित तवरबाट तिनको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा एकाएक निर्माण ठेक्का हात पारेर समयमै काम नसक्ने व्यवसायीको सूची तयार गर्न गृहमन्त्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ३ जेठ २०७५[3] मा निर्देशन दिनु भएको र त्यसको लगत्तै निर्माण व्यवसायीहरूको धरपकड शुरू भएको थियो। यहाँनेर, दुई पक्ष - सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच करार सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका ठेक्काहरुको व्यवस्थापन, करार सम्झौतामा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम प्रभावकारी रुपमा गर्नु पर्ने कुरालाई राज्यले सोच्न नसकेको देखिन्छ। यसैको परिणामस्वरुप, विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर समाधानको विकल्प खोज्नुको साटो, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरु, पुरानै शैलीमा, गृहमन्त्रीले गरेको कारबाहीको समर्थन र विरोधमा उत्रिन पुगे। उदाहरणको लागि, जेठ २०७५[4] मा राष्ट्रिय सभामा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी तहबाट भइरहेको लापरवाहीप्रति सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसंग काममा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) को नाम मागेको विषयलाई समर्थन गरेका थिए भने यसै विषयमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले इतिहासमा गरिएको 'हुकुमी शासन' संग तुलना गर्दे फरमान आदेशबाट देश चलाउन खोजेको भनी आपत्ति जनाएका थिए। यसबाट देशमा ठूलो राजनैतिक परिवर्तन भएको भएतापनि पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सोच, प्रवृत्ति र विषय वस्तुलाई केलाउन सक्ने क्षमतामा भने परिवर्तन आउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ।

गृहमन्त्रीको आदेशपछि ठेकेदारमाथि कारवाहीको तयारी र धरपकड शुरू भयो। गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले "काम नगरी ठगेर खाने ठेकेदारलाई यो मौकामा सबक सिकाउनु पर्छ"[5] समेत भन्न भ्याए तर सरकारी निकाय वा कर्मचारीको निर्णय क्षमताको अभावको कारण काम नभएको भए के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ मन्त्रीदेखि आज्ञापालक उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मौन नै रहे। एकाध अपवादलाई छोड्ने हो भने साना व्यवसायीहरूले दुख पाउन थाले तर ठूलाहरूको कुरा चाहिँ बेग्लै रह्यो। उदाहरणको लागि, एक स्वास्थ्य चौकी निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगरेको कारण १५ जेठमा नारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी निर्माण व्यवसायी संघका पदाधिकारीको रोहवरमा तत्काल काम सम्पन्न गर्ने सर्तनामामा सही गराएर रिहा गरीएको र थप नौ जनाको नाममा वारेन्ट समेत जारी गरीएको थियो।[6] यता गृह मन्त्री, गृह सचिव एवं गृह प्रवक्ताले विभिन्न च्यानलमार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई काम नगर्ने र विकास निर्माणका काम अवरुद्ध गर्ने ठेकेदारप्रति कठोर कारवाही गर्न नियमितजसो निर्देशन दिन थाले। माथिको निर्देशन पछि कारवाही र धरपकडलाई मुनिका अधिकारीहरूले झण्डै झण्डै उत्सवजस्तै बनाए। गृह मन्त्रीको यस अभियानले ठेक्काको काम लथालिङ्ग भएको कारण वर्षौंदेखि सास्ती खेप्दै आएका आम जनता खुशी देखिएका थिए जुन स्वाभाविक पनि हो र गृहमन्त्रीको यस कार्य आम जनमानसमा प्रशंसित पनि रह्यो। तर उनको यस अभियानको सन्दर्भमा, बादल परिणाममा काम देखाउने भन्दा एकपछि अर्को 'फण्डा' गर्ने र 'हावादारी भाषण' गर्नेतर्फ अग्रसर हुन थाले भन्दै नेपालटक लेख्छः[7]

"समयमा ठेक्का-पट्टाको काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई 'बादल'ले हिरासतमा राखेरै कारवाही गर्ने भन्दै अभियान सुरु गर्दै थिए। त्यसले आमजनताका माझ उनको छवि निक्कै राम्रो बनाएको थियो। तर उनी त्यसमा अड्न सकेनन्। खास गरी क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व सिर्जना गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले उनलाई असहयोग गरे। त्यसमाथि थप नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी पनि निशानामा पर्ने भएपछि बादलको त्यो अभियानले हावा खाएको अनुभूति जनताले गरे।"

 नेपालटकले लेखे जस्तै, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रीको अभियान, कुनै ठोस नतिजा विना नै बीचैमा रोकियो। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने प्रकृयाको प्रतिवादमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ लागेको समाचार पनि प्रकाशित भएको पाईन्छ। समाचार अनुसार मन्त्री महासेठले[8] कुनै पनि व्यवसायीलाई पक्राउ पर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुका साथै पक्राउ परेकालाई छुटाउने आशय सहितको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।[9] गृहमन्त्रीको यस अभियानको कुनै ठोस नतिजा प्राप्त नहुँदै धरपकड विस्तारै कमजोर हुँदै गयो। यस सम्बन्धमा राजन गाउँले लेख्छन् "राजनीति आडमै ठेक्का पाउने र निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गरेको उदघोष पनि भाषणमै सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ।"[10] तर माघ २०७५ को रूग्ण आयोजनासम्बन्धी अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनले काम लथालिङ्ग छाड्ने व्यवसायीहरूलाई चैनमा रहन दिएन। अर्कोतिर, व्यवसायीहरू आफू अनुकूलको वातावरण बनाउन आन्दोलनरत रहे तर अलपत्र ठेक्काको विषय समाचार बन्ने अवस्था यथावत नै रह्यो। मूलतः देशका सडक र पुलहरूको दुरावस्थाले आम जनमानसलाई धेरै असुविधा पुर्‍यायो र प्रत्यक्ष रुपमा पीडित भइरहे र निर्माण ठेक्कालाई व्यवस्थित एवम् भरपर्दो रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय भने जस्ताको तस्तै रहन गयो।

(राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको प्रकाशोन्मुख पुस्तक शुसासन र प्रभावकारिताको कसीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनबाट)