बुटवल । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आफूहरुको सक्दो काम गरिरहेको बताएका छन् । पीडितको पक्षमा काम गर्न आफूहरुले  कुनै कसर बाँकी नराखेको उनले प्रस्ट पारे ।

न्याय निरुपणका लागि पीडित, सरोकारवाला, सरकार, राजनीतिक दल र सबै पक्षको साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘आयोग पीडितका लागि हो, पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छ ।’

पाँचजना आयुक्त र सीमित कर्मचारीबाट मात्र छानविन तथा अनुसन्धान सम्भव नहुने बताउँदै अधिकारीले पीडितमैत्री न्याय प्रदान गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे । समयमै ऐन संशोधन नहुनु र कोभिड–१९ का कारण अपेक्षाकृत र परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको स्वीकार्दै उनले अब बाँकी अवधिमा आयोगले तीव्रताका साथ काम गर्ने बताए ।

आयोगमा देशभरबाट दर्ता भएको उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय २२ जना बेपत्ता पारिएको तथ्यांक रहेको उनले बताए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लाबाट २ सय ८८ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएकोमा दुई सय ५५ उजुरी विस्तृत छानविनका क्रममा रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बेपत्ताको संख्या ७ सय ३० रहेकोमा ६६६ पुरुष र ६४ महिला रहेको उनले बताए ।  बेपत्ता आयोगले सत्यतथ्य छानविन गरी तयार पारेको परिचयपत्र बर्दिया जिल्लाबाट वितरण थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएको जिल्ला बर्दियामा ६ परिवारका २१ जना सदस्यलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरिएको हो ।

परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथ सुविधामा छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । प्रवक्ता अधिकारीले अन्य ठाउँ पनि स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरेर परिचयपत्र वितरण गरिने बताए ।