काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री भनेको कानूनी पद रहेको जिकिर गर्दै कानूनी पदमा बस्नेले कानूनअनुसार ‘गर’ भनेका काममात्र गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (१) र (२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार नै नरहेको दावी गरे । यद्यपि उनले केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री हुन् कि धारा ७६ (२) अन्तर्गतका हुन् भन्नेबारे विवाद नै नरहेको बताए ।

कुन धारा अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा राजपत्रको सूचनाले प्रस्ट पार्ने भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई धारा ७६ (१) अन्तर्गतको बनेर दावी गरे पनि राजपत्रमा त्यस्तो सूचना जारी भएको छैन ।’  संविधानको धारा ७६ (१) वा (२) जुनसूकै धाराको प्रधानमन्त्री भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने उनको दावी थियो ।

उनले पुस ५ गते ९ः ४५मा मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय गरेको र लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनको सूचना प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यति छोटो अवधिमा टाइप गर्न पनि भ्याइँदैन । राजपत्र छापिनु त परको कुरा हो ।’

राजपत्रमा सूचना नआइसकेको अवस्थामा त्यो कुरालाई वैध मान्न नसकिने भन्दै उनले त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको तर्कसमेत गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा आएको तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेका कारण त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने उनले दावी गरे ।

उनले इजलासलाई हुने अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रको सूचनाबारे मुद्रण विभागमा अनुगमन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘जनताको वैध अपेक्षाविरुद्ध सरकार जान सक्छ र ?’  पुस १० मा इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयसम्बन्धी रजिस्टर माग्ने आदेश दिएको र पुस २२ मा सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयसम्बन्धी रजिस्टर फिर्ता लगेको भन्दै श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदले निर्णयको सक्कलप्रति नै पठाएको थियो कि प्रमाणित कपी पठाएको भन्ने प्रश्न गरे । इजलासको अनुमतिविना मन्त्रिपरिषदको निर्णयसम्बन्धी रजिस्टर कसरी फिर्ता पठाइयो भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे ।

‘जनताले गरेका वैध अपेक्षा भनेकै स्थिर सरकार हो, त्यसका लागि बहुमत दिएका थिए’ उनले भने, ‘सधैंभरी जनतामा गइरहन भोट दिएको हो र ?’ जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सकिँदैन, त्यसलाई परोक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न नमिल्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमासमेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा रहेको प्रस्ट रुपमा भन्न नसकेको उनको जिकिर थियो ।