प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन रूपी प्रतिगामी र फासीवादी हर्कतपछि मुलुक गम्भीर राजनीतिक सङ्टको दुश्चक्रमा फसेको छ । सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बलमा प्राप्त भएका पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनहरु समाप्त पार्ने र शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गरेर मुलुकलाई अनन्त: द्वन्द्व र अँध्यारो युगतर्फ फर्काउन प्रतिगामीहरुको लामो समयदेखिको योजना कार्यान्वयन गरेर उनले आफूलाई प्रतिगामी शक्तिको असली नोकर सावित गरेका छन् । देशभक्त प्रगतिशील वाम/ कम्युनिस्ट र परिवर्तनकारी जनताको मतलाई धोका दिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो गद्दारी गरेका छन् उनले । डा. केशरजङ्ग रायमाझीपछिको सबैभन्दा ठूलो गद्दारी गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको जनमतलाई प्रतिगामी शक्तिको सेवामा दुरुपयोग गरिरहेका छन् ओली ।

ओलीको यो पछिल्लो संसद विघटन यतिकैमा रोकिने सम्भावना छैन । यदि कसैले यसलाई सामन्य संसद विघटनको स्वभाविक प्रक्रिया मात्र बुझेको छ भने त्यो इतिहासकै गम्भीर भुल हुनेछ । खुसीको कुरा फासीवादी हर्कतविरुद्ध सानो दक्षिणपन्थी गिरोहबाहेक देशका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, प्रेस जगत् संविधानका ज्ञाताहरुले खारेज गरिदिएका छन् र आआफ्नै ढङ्गले यो कदमविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । संसदमा रहेका र संसद बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले समेत ओली कदमको विरोध गरेका छन् । तर दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ के छ भने ओलीको आगामी प्रतिगनको उत्कर्षलाई रोक्ने र त्यसलाई परास्त गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाएर देशलाई उन्नत लोकतान्त्रिक र अग्रगामी दिशामा लैजान साझा मुद्दा र साझा आन्दोलनको उठान गर्ने प्रयत्न भइरहेको छैन । जसका कारण प्रतिगामी शक्ति हौसिएर थप प्रतिगमनको कदम चाल्ने दिशामा बेलगाम दौडिरहेका छन् । पशुपतिनाथमा गएर लाखबत्ती बालेर ओलीले जुन कुरा सङ्केत गरिरहेका छन् त्यो दक्षिणतिर दौडिरहेको उग्रदक्षिणपन्थी फासीवादको अनुसरण हो । यसबाट दक्षिणतिरका दानापानीमा जिविका चलाइरहेका केही पश्चगामी भूतहरु विजय उत्सव मनाइरहेका छन् ।

ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध साझा आन्दोलन उठ्न सकिरहेको छैन । आन्दोलन उठान गर्न नसक्नुका अनेक कारण छन् । त्यसमध्ये भूराजनीतिक कारण पनि एक हो । विडम्बाको कुरा नेपाल जस्तो देशको घरेलु राजनीति त झन् भूराजनीति निर्देशित हुन थालेको छ । अझ पछिल्लो समय चीनको विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा अब कसैले अवरोध गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । हालसालै बेलायतस्थित एक थिङ्क ट्याङ्क संस्थाले २०२८ मै चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जितेर विश्व आर्थिक महाशक्ति बन्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आफू राष्ट्रपति बनेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजना २०१३ का कारण विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनेको छ बीआरआई । यसले दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा पनि भारतबाहेक अन्य मुलुकलाई सदस्य राष्ट्र बनाउन सफल भएको छ । बीआरआई परियोजनाविरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघिसारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको खास खेल मैदानमध्ये नेपाल एक हो । नेपाल बीआरआई सदस्य राष्ट्र पनि हो । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँगै जोडेर नेपालको सार्वभौमसत्तासँग गम्भीर ढङ्गले जोडिएको एमसीसी परियोजना अघि बढाएको अमेरिकी प्रशासनको प्रभावमा रहेका देशभित्रका शक्तिहरु घोषित अघोषित मोर्चाबन्दीमा रहेको विषय लुकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको प्रमुख नेतृत्वको अलमलको प्रमुख कारण त्यही हो ।

यो आन्दोलन उठान नहुनुका प्रमुख आन्तरिक कारण चाहिँ सबै राजनीतिक शक्तिहरुको सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ हो । यो दृश्य हेर्दा लाग्छ हामी बाह्रबुँदे समझदारीको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी शाही सैनिक फासीवादविरुद्धको सङ्घर्षमा भए पनि सात संसदवादी शक्तिको आन्दोलन प्रभावकारी ढङ्गले उठ्न सकिरहेको थिएन ।

अर्कोतिर यो आन्दोलन उठान नहुनुका प्रमुख आन्तरिक कारण चाहिँ सबै राजनीतिक शक्तिहरुको सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ हो । यो दृश्य हेर्दा लाग्छ हामी बाह्रबुँदे समझदारीको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी शाही सैनिक फासीवादविरुद्धको सङ्घर्षमा भए पनि सात संसदवादी शक्तिको आन्दोलन प्रभावकारी ढङ्गले उठ्न सकिरहेको थिएन । प्रतिगामी शाही सैनिक फासीवादविरुद्ध लड्न संसदवादी शक्तिसँग अग्रगामी आर्थिक राजनीतिक एजेन्डा थिएन । न त उसँग सैनिक शक्ति नै थियो । राजनीतिक कार्यक्रम संसदको पुनर्स्थापना यथास्थितिवादी कार्यक्रम थियो । जसले अग्रगमन चाहना राख्ने जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको थिएन । देशदेशभित्र माओवादी शक्ति जबरजस्त सैनिक शक्तिका साथ देशको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा कब्जा जमाएर राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको मुद्दा उठाइरहेका थिए ।

तर माओवादीभित्र भने सात दलसँग मिलेर राज्यको अग्रगामी निकासका लागि सङ्घर्ष गर्ने कि राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा तीव्र अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको थियो । संसदवादी शक्तिसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने साझा कार्यक्रमका प्रस्तावक डा. बाबुराम भट्टराईमाथि माओवादीले लावाङ बैठकले कारबाही गर्‍यो। यही सेरोफेरोमा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा थप प्रतिगामी कदम चाले । बाबु महेन्द्रले झैँ लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि व्यापक धरपकड र गिरफ्तार अभियान चलाए । प्रेसमाथि सेन्सारसिप लगाए भने माओवादीविरुद्धको शाही सैनिक दमनलाई उग्रताकासाथ अघि बढाए ।

ठीक यही विन्दुमा माओवादीको फौजी अभियानमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्यो खारा मोर्चामा । यसले पनि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव बढ्न थाल्यो । यसले गर्दा माओवादीभित्र सातदलसँग मिलेर अघि बढ्ने बाबुराम प्रस्ताव वस्तुवादी हुन थल्यो । तत्कालीन नेकपा एमाले महासचिव माधव नेपालले आफ्नो पार्टीका दुई नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई माओवादीसँग वार्ता गर्न रोल्पा पठाए । त्यहीँ सातबुँदे समझदारी भयो, जो दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारीको आधारपत्र बन्न पुग्यो ।

यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनका लागि सङ्घर्षको अगुवाइ गरेका राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको दिशामा डोर्‍याउन जुन सङ्कल्प र दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्यवश आन्दोलनको अगुवाइ गरेका नेतृत्व यथास्थितिवादको भुमरीमा फस्न पुग्यो ।

माओवादीले आफ्नो लावाङ बैठकको बाटो छोडेर चुनवाङ बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डाका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाका लागि संसदवादी दलसँग मिलेर राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने कार्यनीति तय गर्‍यो । त्यसपछि दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारीको प्रस्ट रुपरेखा तयार भयो । त्यही बाह्रबुँदे समझदारीका कारण देशभित्र आन्दोलनको वातावरण तयार भयो । गृहयुद्धका कारण शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकास खोजिरहेका आम जनसमुदायको भावना मुखरित हुनपुगेको थियो बाह्रबुँदे समझदारीमा । माओवादी शक्तिको फौजीबलका साथ अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा र संसदवादी शक्तिको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वैधताको फ्युजनपछि दोस्रो जनआन्दोलन भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । जो इतिहासमा वसन्त विद्रोहको नामले स्थापित भयो । यही आन्दोलनका कारण पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो ।

तर यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनका लागि सङ्घर्षको अगुवाइ गरेका राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको दिशामा डोर्‍याउन जुन सङ्कल्प र दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्यवश आन्दोलनको अगुवाइ गरेका नेतृत्व यथास्थितिवादको भुमरीमा फस्न पुग्यो । जनता राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विस्तारित होस् र आफ्नो सुखद भविष्य निर्माण होस् भन्ने चाहना राख्थे । त्यसमा गम्भीर धोका भयो । त्यसैको बलमा प्रतिगामी शक्तिले उग्र दक्षिणपन्थी राजमार्ग खन्न सुरु गरेको थियो । पहिलो संविधान सभा विघटन प्रतिगामी शक्तिको विजय यात्राको प्रारम्भ थियो । जसले आजको ओली फासीवादी यात्रा सुनिश्चित गर्‍यो ।

संसद विघटनविरुद्धमा रहेका प्रचण्ड–माधव नेपाल नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, नागरिक समाज र संसदबाहिर रहेका छरिएका माओवादीहरुसहित राजनीतिक शक्तिहरुको साझा आन्दोलनबिना यो फासीवाद परास्त हुन सक्दैन । विश्व इतिहासमा कुनै पनि फासीवादी शासकले राजीखुसीले सत्ताको बागडोरबाट आफूलाई अलग गराएको छैन । तसर्थ साझा कार्यक्रम निर्माण गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्नु आफैमाथि बेइमानी र धोकाधडीबाहेक अरु हुनेछैन । अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र फेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने सपना देख्न छोडेर संयुक्त सङ्घर्षको बाटो तय गर्न प्रचण्ड–माधव नेपाल नेपाली काङ्ग्रेस र बाबुराम भट्टराईले ढिला गर्न हुनेछैन भने ओली फासीवादले गराउने निर्वाचनमा जितेर ठूलो पार्टी बनाउने र ज्योतिषीको भनाइअनुसार सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रुमानी सपना देखिरहेका शेरबहादुर देउवा बेलैमा ब्युँझिन जरुरी छ ।

त्यसै पनि संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको साझा दस्तावेज हो । तर यो संविधान निर्माणकै बेलामा देशको आधा जनसङ्ख्याको सहमति थिएन । त्यसैको जगमा उभिएर हामीले अमानवीय नाकाबन्दी बेहोरेका थियौँ । मधेसवादी शक्ति थरुहट आन्दोलन र आदिवासी, जनजाति, किसान, मजदुरहरुको माग सम्बोधन गर्ने सवाल यो संविधानमा छुटेकै हो । त्यसका बाबजुद यो संविधानका प्रगतिशील तत्त्वहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता मूल्य र मान्यताहरुलाई खारेज गरेर देशलाई पछाडि धकेल्ने र शान्ति प्रक्रिया नै ध्वस्ता पार्ने जुन कदम ओलीबाट थालिएको छ यसलाई परास्त गर्न पहिलो त संविधानका प्रगतिशील तत्त्वहरुको रक्षा गर्दै संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन आजको तत्कालीन राजनीतिक सङ्कटको निकास हो । त्यसका लागि संयुक्त जनआन्दोलन, त्यो जनआन्दोलनको बलमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने र राजनीतिक निर्णयको आधारमा संसदको पुनर्स्थापना गर्ने बाटो सर्वस्वीकार्य हुनसक्छ ।

संविधान पुनर्लेखनको अर्को अपरिहार्य तत्त्व भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो । पटक पटक संसदीय प्रणाली अँगाल्दा हाम्रोजस्तो मुलुकमा देखापरेको विकृतिबाट पाठ सिकेर हामी त्यो बाटो नहिँडी सुखै छैन ।

संसद पुनर्स्थापनापछि अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरुबीच सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यो सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनले नै संविधानको पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ । त्यसले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला थारु किसान मजदुर र श्रमिक वर्ग मैत्री समाजवादी संविधान निर्माण गर्ने मार्गचित्र तय गर्ने । समाजवादी संविधानको अनिवार्य सर्त भनेको निर्वाचन प्रणालीको व्यापक परिवर्तन हो । त्यो भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किरातीको शब्दमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचन प्रणाली पुँजीवादी भएपछि समाजवादमा पुग्ने कुरा काशी जानु कुत्तीको बाटो हिँड्नु जस्तै हो । पुँजीवादको डुङ्गामा चढेर समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । अझै कवि अर्जुन पराजुलीले लेखेझैँ शव वाहनमा चढेर अस्पताल पुगिन्न । शव वाहन चढेर त आर्यघाट पुगिन्छ ।

संविधान पुनर्लेखनको अर्को अपरिहार्य तत्त्व भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो । पटक पटक संसदीय प्रणाली अँगाल्दा हाम्रोजस्तो मुलुकमा देखापरेको विकृतिबाट पाठ सिकेर हामी त्यो बाटो नहिँडी सुखै छैन भने निर्वाचित प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने मात्रै होइन, उसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसमेत संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । जसले गर्दा अरू ओलीहरु नजन्मिऊन् ।

यसरी नेपालमा आउँदै गरेको दक्षिणपन्थी फासीवादको प्रवाहलाई पराजित गर्न सकिन्छ । प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशिता गुमाउँदै गरेका दलित, महिला, आदिवासी, जनजातिहरु संयुक्त आन्दोलनको प्रवाहमा जोडिनै पर्छ । कैयौँ समस्याका बाबजुद सङ्घीयता नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक हो । यसका लागि भूमिका निर्वाह गरेका मधेसवादी शक्तिले सङ्घीयाताको रक्षा र सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन संयुक्त जनआन्दोलन मात्रै विकल्प हो भने बाहुधार्मिक मुलुकमा हिन्दु फासीवाद लाद्ने कुरालाई रोक्न र धर्म निरपेक्षता कायम राख्न आन्दोलन एक मात्र बाटो हो । देशलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर सार्वभौमसत्ता विदेशीलाई सुम्पन्ने राष्ट्रघाती कदमविरुद्ध देशभक्तहरु राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनै पर्छ । शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गरेर देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा लैजाने ओलीको कुमार्गलाई रोक्न शान्तिप्रेमी नेपालीको बाटो पनि यही हो ।

मूलभूत रूपमा बाह्रबुँदे समझदारी यताका अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनकारी शक्तिहरु, छरिएका माओवादीहरु, मधेसवादी, आदिवासी जनजाति, थारुहट विद्रोहरत शक्ति बाह्रबुँदे समझदारीको मूल स्प्रिटलाई पक्डेर साझा कार्यक्रम तय गर्दै संयुक्त जनआन्दोलनको बाटोमा अघि बढ्नु एक मात्र विकल्प हो ।