कैलाली । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीको लापरवाहीका कारण कञ्चनपुरको केही भू–भाग भारततर्फ परेका कारण जमिनको भोगाधिकार गुमाउनु परेको परिस्थितिका बीच दुई पालिकाका बीच पनि सीमा विवाद बल्झिएको छ ।

२०५२/०५३ सालमा आएको गोश्वारा सर्भे नापी टोलीले स्थलगत अध्ययन र जनतासँग सहकार्य नगरिकनै पुरानो नक्सालाई कायम गर्दा कञ्चनपुरका दुई पालिकाबीच सीमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे नापी टोलीको लापरवाहीका कारण कञ्चनपुरको केही भूभागमा भारतीय पक्षले दावी गरिरहेको छ भने सोही जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका र पुनार्वास नगरपालिका केही भूभागको स्वामित्वमा यी दुई पालिकाबीच पनि विवाद देखिएको छ । दुई पालिकाबीचको सीमा विवाद भने गोश्वारा नापी टोलीको लापरवाहीका कारण उत्पन्न भएको हो ।

पुनर्वास नगरपालिका–१ अन्तर्गत पर्ने जमिनमा बसोबास गर्दै आएका केही परिवार काजगी रुपमा बेलौरी नगरपालिका–३ का नागरिक हुन् । अझ प्रस्ट शब्दमा भन्नुपर्दा पुनर्वास–१ को जग्गा भोगचलन गर्दै आएका ब्यक्तिको नागरिकतामा ठेगाना बेलौरी नगरपालिका–३ उल्लेख छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार करिब डेढ सयजनाले यस्तो समस्या झेल्दै आएका छन् । जग्गा पुनर्वास नगरपालिकामा पर्ने भएका कारण तिरो पनि सोही नगरपालिकामा तिर्ने गरेको केशव दत्त भट्टले जानकारी दिए । तर नागरिकता, मतदाता नामावली, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता स्थानीय सरकारमार्फत हुनुपर्ने कामका लागि भने बेलौरी नगरपालिकामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

त्यतिबेलाको गोश्वारा सर्भे नापीको त्रुटिका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । जग्गाको तिरो पुनर्वास नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने भए पनि सोही जग्गामा बसोबास गरेको आधारमा बनेको आफ्नो नागरिकता र मतदाता नामावलीमा ठेगाना भने बेलौरी नगरपालिका–३ रहेको उनको भनाइ छ ।

आफूहरुलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा भने बेलौरी नगरपालिकाबाटै प्रवाह हुने गरेको उनले बताए ।

बेलौरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख पोतीलाल चौधरीका अनुसार पुरानो नक्सालाई सदर मान्ने गरी गरिएको सर्भे नापीका कारण भूगोल पुनर्वासको तर त्यहाँका बासिन्दाको नागरिकता भने बेलौरी नगरपालिकाको भएको हो । जग्गा भोगचलन उता, सेवा सुविधा यता भएकाले जनतालाई समस्या भएको उनले बताए ।

‘समस्या समाधानका लागि सामान्य छलफल भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्वास नगरपालिकाका नगरप्रमुखसँग यो विषयमा छलफल भईरहेको छ ।’

पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ४ तथा बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र १ मा यो समस्या रहेको  उनले बताए ।

बेलौरी नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष नेत्रराज गिरीले हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि नागरिकलाई ठुलो समस्या भएको बताए । समस्या समाधानका लागि बारम्बार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि खासै उपलब्धि नभएको उनको भनाइ छ ।

‘दुईवटै नगरपालिकाका प्रमुख बसेर समस्या समाधान नगरे भोलि समस्या जटिल नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘समझदारीका आधारमा समस्या समाधान नगरे समस्याले ठुलो रुप लिन सक्छ ।’

पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराज थापा पनि गोश्वारा टोलीको लापरवाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘तिरो एकातिर तिर्ने र सेवा–सुविधा अर्कोतिरबाट लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्था अन्त्य गरी एकैतिर तिरो तिर्ने र सेवासुविधा पनि त्यतैबाट पाउने गरी समाधान खोज्न हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।’

उनले दुईवटै नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा अध्यक्षसहित दुईवटै नगरपालिकाका प्रमुखहरु बसेर समस्या समाधान गर्ने योजना बनाइएको भए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण समाधानमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको बताए ।

यो समस्या कायम रहेमा विकास निर्माण, नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘कर एउटा नगरपालिकामा तिर्ने अनि विकास निर्माणका लागि अर्को नगरपालिकामा भर पर्नुपर्ने अवस्था भएपछि स्वाभाविक रुपमा त्यहाँको विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्था नहोस् भन्नका लागि जता कर तिरिन्छ, त्यतैबाट नागरिकतासहितका सेवा–सुविधा जनताले पाउन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

पुनर्वास नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष प्रताप चन्दले उक्त विवादित क्षेत्रमा नयाँ ब्यक्तिहरुलाई बसाई सराई मागेर पुनर्वास नगरपालिकाबाटै सेवासुविधा दिने गरेको भए पनि पुराना नागरिकले भने बेलौरी नगरपालिकाबाटै त्यस्तो सेवा–सुविधा लिने गरेको बताए ।

सीमा विवादका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नागरिकता, विकास निर्माण लगायत स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधामा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।