प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत व्याख्या र कमजोर तर्क गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहसमा बिहीबार कानुन व्यवसायीले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।  

बहसका क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा लिएको दलिल भूकम्प जाँदा हुने ‘फल्ट लाइन’ (दरार) जस्तै भएको तर्क गरे। संविधानमा यदि ‘फल्ट लाइन’ छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अदालतले मेटाउनुपर्ने उनको माग छ।  

२०४७ सालको संविधानमा ‘फल्ट लाइन’ भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनले बताए। ‘फल्ट लाइनमा टेकेर संविधानमाथि कुरा उठाउन पाइँदैन,’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको दलील ठीक छैन।’ प्रधानमन्त्रीले संविधानको ‘फल्ट लाइन’ मा खेल्न खोजे अदालतले रोक्नुपर्ने उनले बताए। उनले प्रतिनिधिसभामा आउने अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नसक्ने तर्क गरे। उनले २०४७ सालको संविधानको धारा २७ (५) मा भएको र अहिले राष्ट्रपतिको अवस्थामा फरक नभएको बताए।

‘श्री ५ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधानतः समान किसिमको छ। काममा होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि राजाले समेत दलसँग सूचना लिने व्यवस्था थियो।’ राष्ट्रपतिको के संवैधानिक दायित्व छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले बनाएको संविधान यति कमजोर छ श्रीमान् ?, संसद् विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन।’

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।