टीकापुर घटना भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसको चर्चा भने अझै सेलाएको छैन । त्यही घटनाका कारण जननिर्वाचित भइसकेका रेशम चौधरीलगायतका व्यक्ति थुनामा छन् । उक्त घटनाका आरोपी अझै भागीभागी हिँड्नु परेको छ । टीकापुरका जनताको मनबाट त्रास अझै हराएको छैन । कतिबेला के हुने हो कुनै ठेगान छैन । यता रेशम चौधरीलगायतका नेताको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ताका विषयमा दिनहुँ चर्चा हुन्छ । राजनीतिक दल (जसपा) देखि लिएर विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले अवाज उठाइरहेका छन् । तर मुद्दा केही तलमाथि भएको छैन, झन् कडा हुँदै गएको छ । यो विषयमा  राष्ट्रिय बहस चलाउन तथा टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहा गराउन टीकापुर राजबन्दी रिहाय राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन पनि गरिएको छ । यो अभियानका संयोजक सुरेन्द्र चौधरी हुन् । उनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । साथै उनले विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध भएर सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि काम गरेका छन् । अहिले उनी टीकापुर राजबन्दी रिहाइ राष्ट्रिय अभियानका संयोजकका रुपमा रेशम चौधरीलगायतका बन्दीहरूको रिहाइको अभियानमा जुटेका छन् । प्रस्तुत छ टीकापुर घटना र रेशम चौधरीको मुद्दा बारेमा उक्त अभियानका संयोजक सुरेन्द्र चौधरीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

टीकापुरमा जुन विद्रोह भयो त्यो सन्दर्भलाई एउटा जाति वा समुदाय विशेषको मात्र मुद्दा भनेर बुझियो भने ठूलो भूल हुनेछ ।

टीकापुर घटना अभियोगका रेशम चौधरीलगायत राजबन्दी रिहाइ गर्न राजनीतिक दलहरूले कुरा उठाइरहेका थिए तर तपाईंले छुट्टै अभियान नै चलाउनुभयो, त्यसको आवश्यकता किन पर्यो ?

–हामीले एक महिनाअगाडि टीकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइ अभियान गठन गर्यौँ । त्यसको संयोजक म हुँ । सो अभियानमा विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न दलका पदाधिकारी पनि आबद्ध छन् । तपाईंले भनेजस्तो यो घटनाका राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि विभिन्न राजनीतिक दललगायत उहाँकै पार्टी (जसपा नेपाल) ले समेत कुरा उठाइरहेको छ । यस्तै थरूवान मोर्चा जस्ता सङ्घ संस्थाले पनि उहाँहरूको रिहाइका लागि आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । तर यसका लागि छुट्टै राष्ट्रिय अभियानको आवश्यकता किन पर्यो भने टीकापुर राजबन्दीको बारेको प्रश्न एउटा दल विशेषको मात्र होइन । कुनै एउटा दलको कार्यकताको रूपमा मात्र टीकापुर घटनालाई हेर्न मिल्दैन ।

राजबन्दी रिहाइ थारुहरूको मात्र अथवा जसपाको मात्र मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । यसको गहिराइमा गएर विचार गर्ने हो भने यो एउटा कुनै दल वा समुदायको मात्र मुद्दा होइन । टीकापुरमा जुन विद्रोह भयो त्यो सन्दर्भलाई एउटा जाति वा समुदाय विशेषको मात्र मुद्दा भनेर बुझियो भने ठूलो भूल हुनेछ । नेपालको ७० वर्षको कालखण्डमा पहिलो पटक सीमान्तकृत समुदायले नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकारका कुरा राख्न त्यो खालको विद्रोह गरेका थिए । संविधान निर्माणका क्रममा आफ्नो पहिचानसहितको सीमाङ्कन नदेखेपछि क्रोधित भएर त्यो खालको विद्रोह गर्न बाध्य भएका थिए । त्यो विशुद्ध राजनीतिक लडाइँ थियो तर त्यसलाई जाति वा समुदाय विशेषको रूप दिने काम भयो । तर त्यो राष्ट्रिय मुद्दा थियो, समग्र देशको एजेन्डा थियो । त्यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा किन अगाडि नबढाउने भनेर नै यो अभियान गठन र सञ्चालन गरिएको हो ।

देशको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्ने दल, नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने दल, एउटै विज्ञप्तिले लाखौँ जनता सडकमा उतार्न सक्ने हैसियत राख्ने दलले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि यत्रो सङ्घर्ष गर्दा सफल भएन भने दुई चारवटा सङ्घ सङ्गठन मिलेर बनाएको अभियानले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गराउन सक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

–ढिलो चाँडो जे भए पनि सत्यको नै जित हुने निश्चित छ । केही समय राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर सत्य दबाउन सकिएला तर कुनै दिन सत्यको बिन्दुमा पुगेर त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्छ भने कुरामा म विश्वस्त छु ।

अहिले केपी शर्मा ओलीसम्म आउँदा चार पाँचवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । तर कुनै पनि सरकारले टीकपुर घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । कुनै दलले चासोपूर्वक त्यसलाई हेरेनन् ।

यो घटना हुँदा नेपाली काँग्रेसको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो । अहिले केपी शर्मा ओलीसम्म आउँदा चार पाँचवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । तर कुनै पनि सरकारले टीकपुर घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । कुनै दलले चासोपूर्वक त्यसलाई हेरेनन् । रेशम चौधरीको पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो तैपनि केही हुन सकेन । यस विषयमा तपार्इंको मात्र होइन, धेरैको चासो छ । हामीले यो अभियान गठन गरेर आन्दोलनको एउटा ग्यापलाई  पुर्ने काम गरिरहेका छौँ ।

कस्तो ग्याप पाउनुभएको छ ?

रेशम चौधरीको पार्टी जसपाले यो कुरा उठाइरहेको छ । संसददेखि सरकारसम्म कुरा उठाएको छ । हरेक मञ्चमा रेशम चौधरीको कुरा उठाउने गरेका छन् । तर त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सकेन । त्यसको एउटै कारण हो, टीकापुर घटनाबारे सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट आएका समाचारले त्यो आन्दोलन थारुले गरेका थिए भन्ने छ । थारुहरू खुङ्खार हुन्छन्, थारु भनेका राक्षस हुन्, उनीहरू हत्यारा हुन्, थारुले पहाडीलाई मारे, उनीहरू अपराधी हुन् भनेर सार्वजनिक छवि धमिल्याइदिए ।

कुनै पनि सङ्घर्षमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुन्छ । सङ्घर्ष हुँदा प्रहरी, सेना मारिएका पनि छन् । आन्दोलनकारी पनि मारिएका छन् । सङ्घर्षका क्रममा यस्ता घटना भइरहने गर्छन् र टीकापुरमा पनि त्यही भएको हो । मान्छे मर्नु कदापि राम्रो कुरा होइन, त्यो दु:खद हो । थारुहरूले पहाडीलाई मारे, आठजना प्रहरी मारे भन्ने कोणबाट मात्र विश्लेषण भयो ।  तर त्यहाँ थारु पनि मारिएका छन् भनेर किन कसैले बोल्दैन ? थारुहरूको पनि क्षति भएको छ, थारुमाथि पनि ज्यादती भएको छ । थारुहरू पनि घरवारविहीन भएको कुरा किन कसैले बोल्दैनन् ? यही विषय बुझ्ने बुझाउने कुराको ठूलो खाडल यहाँ रहेको छ ।

सङ्घर्षका क्रममा यस्ता घटना भइरहने गर्छन् र टीकापुरमा पनि त्यही भएको हो । मान्छे मर्नु कदापि राम्रो कुरा होइन, त्यो दु:खद हो । थारुहरूले पहाडीलाई मारे, आठजना प्रहरी मारे भन्ने कोणबाट मात्र विश्लेषण भयो ।  तर त्यहाँ थारु पनि मारिएका छन् भनेर किन कसैले बोल्दैन ?

टीकापुर घटनाको वास्तविकता के हो ? थारुलाई मात्र किन दोषी देखाइयो लगायत विषयलाई यो अभियानले राष्ट्रिय बहसको रूपमा लैजानेछ । अन्ततः रेशम चौधरीलगायतलाई निर्दोष सावित गरी रिहाइ गराउने नै हो ।

रेशम चौधरीको रिहाइलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाए । चुनावको नारा मात्र बनाए भन्ने बुझेर नै तपाईंहरू छुट्टै किसिमको आन्दोलनको लागि यो अभियान गठन गर्नुभएको हो या अरू केही कुरा छ ?

–त्यस्तो होइन, कसैले पनि राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरेको छैन र गर्नु पनि हुँदैन । यदि कसैले गरेको छ भने त्यो राजनीतिक बेइमान हो । तर जनताले जान्नै पर्ने कुरा के हो भने विगतमा बनेका सरकारका हरेक प्रधानमन्त्रीलाई थारु समुदायले, थारु सङ्घ संस्थाले यसबारे जानकारी गराएको छ ।

थारुसँग सम्बन्धित थारु कल्याणकारिणीको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएको थियो । त्यसमा टीकापुर घटनाको फरार लिस्टमा रहेका धनीराम चौधरी पनि हुनुहुन्थ्यो । फरारकै अवस्थामा उहाँले देशका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा दोषी हुनुहुन्थ्यो भने गिरफ्तार गर्नुपर्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहीबेला निर्देशन दिएर समात्न लगाउनुपर्थ्यो  । उहाँले उल्टै थारुहरु निर्दोष रहेको आफूलाई थाहा रहेको तर चुनाव आएको हुनाले अहिले त्यो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने, फिर्ता लिँदा सुदूरपश्चिमका पहाडी समुदाय रिसाएर पार्टीलाई घाटा लाग्ने कुरा गर्नुभयो ।  अहिले फिर्ता लिन्न, चुनाव सकिएपछि फिर्ता लिन्छु ।” देउवाले अरूको केस चुनावपछि मिलाउँला, तपाईं (धनीराम चौधरी) रूपन्देहीको भएको हुनाले मेरो पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव लड्दिनुस्, म मुद्दा फिर्ता लिइदिन्छु समेत भने । तर धनीरामले आफू सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले चुनाव नलड्ने जवाफ दिए । उनको पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि मुद्दा फिर्ता हुने, पार्टीको कार्यकर्ता हुन नमाने मुद्दा फिर्ता नहुने । यो कस्तो न्याय हो ? यसमा निर्दोषलाई फँसाइएको स्पष्ट हुन्छ नि !

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धनीराम चौधरीसहितको टोली भेट्न गएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला भन्नुभएको थियो, “कुनै पनि थारू दोषी छैनन्, मलाई सबै थाहा छ । तर थारुहरूले अलिअलि षड्यन्त्र बुझ्नु पर्यो नि ! थारुहरू लाटो जात, सोझो जात षड्यन्त्र किन नबुझेका होला ?” त्यसबेला निकै मिल्ने श्रीमान श्रीमतीबीच अर्को मान्छेले कसरी झगडा लगाए, उनीहरूको बीचमा कसरी फुट ल्याइयो भने कथा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाउनुभएको थियो । यस्तै झगडा थारुहरूको बीचमा गराएर फसाएको कुरा किन नबुझेका होला ? उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले त्यो काम गरेको आफूलाई थाहा भएको बताउँदै थारुहरू निर्दोष हुन् भनी पटक पटक भन्नुभएको थियो । केही दिन पहिले पनि सुदूरपश्चिम जाँदा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले थारुहरू निर्दोष हुन् उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा एकपटक पनि मैले निर्दोष व्यक्तिलाई किन थुनेर राखेको छु भन्ने किन लागेन ?

देउवाले अरूको केस चुनावपछि मिलाउँला, तपाईं (धनीराम चौधरी) रूपन्देहीको भएको हुनाले मेरो पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव लड्दिनुस्, म मुद्दा फिर्ता लिइदिन्छु समेत भने । तर धनीरामले आफू सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले चुनाव नलड्ने जवाफ दिए । उनको पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि मुद्दा फिर्ता हुने, पार्टीको कार्यकर्ता हुन नमाने मुद्दा फिर्ता नहुने । यो कस्तो न्याय हो ?

देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सोच यस्तो छ अनि थारुहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् । यसैगरी लुम्बनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले केही राजनीतिक व्यक्तिसँगको भेटघाटमा भन्नुभएको थियो, “यो घटना (टीकापुर) मा कुनै पनि थारु दोषी छैन । जति पनि जेलमा छन् ती सबै निर्दोष हुन् ।”  दुई तीन दिन पहिले मात्र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले त्यही कुरा दोहोर्याएका थिए । त्यो घटनामा एकजना थारु पनि दोषी नभएको र ती सबैलाई मार्ने माओवादी हुन्, तर विचारा सीधासाधा थारुलाई फँसाइएको कुरा राख्नु भएको थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले, मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समेत थारुहरू निर्दोष हुन् भन्छन् तर उनीहरुलाई किन र केका लागि थुनेर राखेका छन् ? त्यो कुरा बाहिर आउनु पर्छ कि पर्दैन ?

काँग्रेसले पनि थारुलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्यो, कम्युनिस्ट पनि गर्यो । जसपा नेपालले पनि पटक पटक गर्यो, यस्तो किन ?

–हो, त्यही कुराले यो घटनालाई राजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । पार्टीको कार्यकर्ता भइदियो भने निर्दोष, नभए दोषी देख्ने सोच राजनीतिक दलका नेताहरूमा छ । त्यो आपत्तिजनक छ ।

सबैले थारुहरू निर्दोष हुन् भनिरहँदा उनीहरूलाई रिहाइ नगर्नुको कारण के हुनसक्छ ?

–सुरुमै मैले शेरबहादुर देउवाको कुरा सुनाएको थिएँ नि रेशम चौधरी लगायतलाई छाडियो भने पहाड भड्किन्छ भनेर । पार्टीको टिकट लिएर चुनाव लड्नुभयो भने छोडिदिन्छु पनि भन्नुभयो । अब आफैँ बुझ्नुस् न कस्तो षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

मुख्य कुरा के हो भने थारुहरू एकजुट हुन थाले, थारु र मधेसीहरूको एकता हुन थाल्यो भन्ने थाहा पाए शासकहरूले भने एकता कमजोर पार्नतिर लाग्छन् । एउटै मञ्चमा थारु र मधेसीलाई देख्दा उनीहरूको मन पोल्छ र षड्यन्त्र गर्न थाल्छन् ।

त्यो त एउटा कुरा भयो तर मुख्य कुरा के हो भने थारुहरू एकजुट हुन थाले, थारु र मधेसीहरूको एकता हुन थाल्यो भन्ने थाहा पाए शासकहरूले भने एकता कमजोर पार्नतिर लाग्छन् । एउटै मञ्चमा थारु र मधेसीलाई देख्दा उनीहरूको मन पोल्छ र षड्यन्त्र गर्न थाल्छन् । उनीहरूलाई थुनेर राख्न सके भने शासकहरूले मधेसीको साथमा गएका थियौ, छुटाउन सकेनन् भन्नेछन् । यस्तो षड्यन्त्र गर्ने काम पनि भइरहेको छ । तर उनीहरूको यो षड्यन्त्र सफल हुनेछैन ।

मधेसवादी दलसँग नजिक भएर तपाईंले काम गर्नुभएको छ, सबैलाई चिन्नुभएको छ । उहाँहरू रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाइ गर्न कति सकारात्मक तरिकाले लाग्नुभएको छ ?

–म कुनै पार्टीको सदस्य होइन । तर पनि चार पाँच वर्षदेखि विभिन्न मुद्दामा उहाँहरूसँग काम गरिरहेको छु । टीकापुरको घटना र रेशम चौधरीको रिहाइका लागि उहाँहरू निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । खासगरी त्यो बेलाको राजपालाई म सम्मान गर्छु । किनभने उक्त दलका नेताहरू पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा जानसक्नु हुन्थ्यो । तर रेशम चौधरीको कुरालाई लिएर सरकारमा उहाँहरू जानु भएन । तत्कालीन राजपाका माध्यमबाट रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण गराउनुको साथै रिहाइका लागि निकै पहल भएका थिए । तर राज्यले सम्झौताअनुसार रेशम चौधरीलाई छाडेन । रेशम चौधरीको मामिलामा मैले मधेसवादी दललाई इमानदार नै पाएको छु । तर यतिले मात्र पुग्दैन । अब मधेसवादी दलले पनि रेशम चौधरीका लागि एक मात्र एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र केही दबाब पुग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि तपाईंले काम गर्नुभएको छ । टीकापुर घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निकै चासोपूर्वक हेरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशम चौधरीलाई दिल्लीमा भेटे । टीकापुर घटनापश्चात भागेकाहरू सबै भारतमा शरण लिएर बसेका छन् । यसलाई हेर्दा रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दीको रिहाइ नहुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि इन्ट्रेस्ट छ भनिएको छ, तपाईंले केही थाहा पाउनु भएको छ ?

थारु समुदायसँग अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के पाउँछन् र ? राज्यको कुनै अङ्गमा थारुको उपस्थिति छैन । थारुहरू कुनै शक्तिमा छैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले किन इन्ट्रेस्ट लिन्छन् ?

–मैले मानव अधिकार र शान्तिका लागि काम गर्ने संस्था यूएनमा काम गरेँ । टीकापुर घटनालाई लिएर पाकिस्तान र चीनबाहेक लगभग नेपालमा रहेका अधिकांश राजदूतलाई भेटेको छु । उहाँहरूलाई घटनाको बारेमा सुनाएँ । उहाँहरूलाई यो घटनामा किन मौन, बोल्नुस् पनि भनें । उहाँहरूमा कुनै इन्ट्रेस्ट रहेको पाइनँ । उहाँहरूले त्यति चासो पनि लिनुभएको थिएन । थारु समुदायसँग अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के पाउँछन् र ? राज्यको कुनै अङ्गमा थारुको उपस्थिति छैन । थारुहरू कुनै शक्तिमा छैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले किन इन्ट्रेस्ट लिन्छन् ? कुनै इन्ट्रेस्ट होला जस्तो मलाई लाग्दैन । भारत खुला सीमा भएका कारणले उता सेल्टरका लागि राजनीतिमा सामान्य कुरा भइसकेको छ । हरेक राजनीतिक दलका नेताहरू त्यहाँ जानुभएको छ, बस्नुभएको छ । टीकापुर घटनामा भारतको पनि इन्ट्रेस्ट छजस्तो मलाई लाग्दैन ।