सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयद्वारा अत्यन्तै कम उजुरीको मात्र आरोपपत्र दायर भएको पाइएको छ । कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म प्रारम्भिक उजुरीहरुमध्ये ८९७ उजुरी दर्ता भएकोमा तीमध्ये १९६ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ७०९ उजुरी विचाराधीन छन् । फर्छ्यौट भएका उजुरीमध्ये जम्मा चारवटा उजुरीमाथि मात्र आरोपपत्र दायर भएको छ । 

‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएको भ्रष्टाचारको सूचना, उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुन्छ । दर्तापछि उजुरी अनुसार आवश्यक प्रमाण जुट्ने वा नजुट्ने, छानविनका लागि के–कति कुरा आवश्यक लगायतका कुराको निर्क्यौल गर्न उजुरीको प्रकृति हेर्ने समितिद्वारा छानविन (स्क्रिनिङ) गरिन्छ,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले भने । 

यसरी स्क्रिनिङ पश्चात भ्रष्टाचार भएको पाइएमा विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर अर्थात् आरोपपत्र दायर हुने उनले बताए । कार्यालयले खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखका सव–इन्जिनियर विरेन्द्र चन्द र रन्जित कुमार श्रेष्ठकाविरुद्व आरोपपत्र दायर गरेको छ भने मालपोत कार्यालय दैलेखका खरिदार भुवन केशर खनाल र लेखापढी व्यवसायी धनबहादुर बुढाविरुद्व पनि आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का वडा सचिव इन्द्रप्रसाद अधिकारी र प्रशासन सहायक रत्नबहादुर विकविरुद्व आरोपपत्र दायर गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आरोपपत्र दायर भएका चारवटा उजुरीमा आठ जना प्रतिवादी उपर १६ लाख ८८ हजार चार सय ६७ विगो दाबी गरिएको छ । 

कार्यालयका एक सय ९६ फर्छ्यौट उजुरीमध्ये तामेली (काम पूरा भएका) ७९, एकीकरण ७०, अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामकारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाएका १६ उजुरी छन् ।

त्यस्तै, विस्तृत अनुसन्धानका लागि २७, आयोगको अन्य महाशाखा÷कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित–३ र अन्य निकायमा पठाएको एउटा उजुरी छन् । 

स्थानीय तहविरुद्व धेरै उजुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका उजुरी छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै ४६३ उजुरी स्थानीय तह अन्तर्गतका छन् ।
आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा संघीय सरकारविरुद्व दर्ता भएका २०७ उजुरीमध्ये ४५ फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने १६२ उजुरी बाँकी छन् ।

यस्तै, प्रदेश सरकारविरुद्व दर्ता भएका २२७ उजुरीमध्ये ५३ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने १७४ उजुरी बाँकी छन् । यसैगरी स्थानीय तहविरुद्वका ४६३ उजुरीमध्ये १९६ फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ७०१ उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निर्देशनालय गरी ११ वटा निकायमध्ये प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा मात्र) सबैभन्दा धेरै ४७ वटा उजुरी परेका छन् । 

यस्तै वन तथा वातावरण क्षेत्रका ३६, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको  खानेपानी र सहरी विकास शीर्षकमा मात्र ३३, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास शीर्षकमा २६, यस्तै सिँचाईका १३, शिक्षाका ९, स्वास्थ्यका २४, शिक्षा स्वास्थ्य बाहेक अन्य सामाजिक विकास मन्त्रालय विरुद्ध एक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध एक उजुरी परेका छन् ।

कुन स्थानीय तहमा कति उजुरी ?

७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका ५ वटा स्थानीय तहबाहेक सबैका विरुद्ध कुनै न कुनै विषयमा उजुरी परेको अख्तियारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उजुरी नहुने स्थानीय तहमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध, छार्का तोङ्सोङ र काइके गाउँपालिका, हुम्लाको  नाम्खा गाउँपालिका छन् ।

कस्ता खालका आउँछन् उजुरी ? 

विकास निर्माणको कामै नगरेको वा गुणस्तरहीन कार्य भएको, तोकिएको परिमाणको काम नभएको, उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यमा अनियमितता हुने गरेको, सामान खरिद विक्री लगायतका विषयहरुमा उजुरी धेरै आउने गरेको प्रमुख रिसालले बताए । उनले भने, ‘आवश्यक जनशक्ति नहुँदा फर्छ्यौटमा समस्या छ । यद्यपि, हामी अनुसन्धानमा लागिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका घटना बढ्ने देखिन्छ । गत आवमा १ हजार  ५८ वटा उजुरी परेको थियो । जसमध्ये  ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत उजुरीको मात्र किनारा लागेको छ भने बाँकी उजुरी अझै पनि अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।