सुर्खेत । तत्कालीन माओवादी जनयुद्व र जनआन्दोलनका पीडित परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडित परिचयपत्र वितरण कार्य शुभारम्भ गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वीरेन्द्रनगर–६ का पूर्णप्रसाद पौडेललाई परिचय दिएर पीडित परिवारको पहिचान गर्न थालेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ ओटा उजुरी परेकोमा त्यसमध्ये ३  हजार ७ सय ८७ वटा उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यस्तै १ हजार ९ सय ९० मुद्दाको छानविन भईरहेको आयोगका सचिव उदयराज सापकोटाले जानकारी दिए । 

त्यसमध्येका १ सय ७३ मुद्दा विस्तृत अध्यायन प्रक्रियामा रहेका छन् ,’ उनले भने,‘ १ सय १ मुद्दाका बिषयमा परिपुरण भर्ने काम भइरहेको छ ।’ सबैभन्दा बढी पीडित रहेको जिल्लाबाट परिचय पत्र वितरणको काम पहिलो चरणमा गरिने सचिव सापकोटाले बताए । ‘पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका जिल्लाबाट गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आयोगले त्यसैको तयारी गरिरहेको छ ।’

मानव अधिकारको गम्भिर उल्लघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले बताए । 

‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको उद्देश्य पुरा हुनुको साथै द्वन्द्व पीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्ने गरि पहिलो चरणमा पीडितहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘परिचय पत्रका आधारमा पीडित परिवारलाई सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छौं । त्यस बिषयमा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गर्ला ।’

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायको विश्वास आर्जन गरी मानव अधिकारको रक्षा तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले विगत द्वन्द्वमा भएका घटनाको निरुपण गर्नुपर्ने बताए  । 

उनले भने ,‘द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन सक्छन् भन्ने कुरा  प्रत्याभूति सबैलाई हुनुपर्छ ।’ आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघनका घटनाबाट पीडित व्यक्ति एवं परिवारको लागि न्याय र परिपूरण दिलाउन आवश्यक रहेको शाहीको भनाई थियो  ।

सरकारले विगतको द्वन्द्वमा पीडित परिवारका लागि तिनै तहका सरकार मिलेर राहत तथा अन्य व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जनाए ।  

पीडित परिवारको दुःख उस्तै ! 

द्वन्द्वमा पीडितको परिचय पत्र लिँदै गर्दा वीरेन्द्रनगर–६ का पूर्णप्रसाद पौडेलले १०÷१० वर्षमा नेपालमा परिर्वतन हुने गरेकाले परिवर्तनको अनुभूति नभएको बताए । ‘प्रतिनीधिसभा विघटन गरिएको छ । देशमा २०१७ सालको ‘कु’ दोहोरिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो रगत पसिना बगाएको यो देशको परिवर्तनका लागि हो । तर, अहिले देशमा राणाकाल जस्तो पञ्चायत जस्तो अवस्था आएको छ ।’

अहिले यो देशमा कुनै परिवर्तन नआएको उही पुरानै व्यवस्था जस्तो भएको पौडेलले बताए । ‘नेपालमा राम्रो परिवर्तनपछि पनि उस्तै व्यवस्था बनाउने को हो ? यसको निराकरण के हो ?,’ उनले भने ‘अहिले व्यवस्था पनि जनताको व्यवस्था हैन । द्वन्द्व झनै बढ्न सक्छ । न्याय पाउने अवस्था पनि छैन । यो सिंहदरबार भन्ने त जनताको अभिसाभ नै हो ।’