काठमाडौं । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभए देश द्वन्द्वमा जाने दलिल पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा दायर विभिन्न रिटहरुमाथि सुनुवाइ रहेको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो दलिल पेश गरेका हुन् ।

न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको अर्थ नलागोस् भन्दै उनले इजलाससँग माफी माग्दै भने, ‘म क्षमायाचनासहित भन्न चाहन्छु, तर प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने हो भने देशलाई द्वन्द्वमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन । देशलाई द्वन्द्वमा जान नदिउँ ।’

उनले देशलाई संविधानअनुसार ट्रयाकमा ल्याउने काम न्यायालयकै भएको प्रस्ट पार्दै संविधान आफैंमा कमजोर नरहेको पनि बताए । राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले आफ्नो सो दायित्व पूरा नगरेको उनले बताए ।

संविधानमा कतै चिरा परेको छ भने त्यसलाई हटाउने होइन मेटाउने काम गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले अहिले दलहरुबीचमा, राज्यमा र संविधानमा त्यस्ता दरार बढाउने काम गर्नुभएको छ जबकि उहाँले त्यसलाई मेटाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो ।’

संविधानको दरारलाई मेट्न नखोज्दा देश २०५२ सालमा द्वन्द्वमा गएको पनि उनले स्मरण गराए । संविधानको उल्टो होइन, सुल्टो ब्याख्यातिर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्टो व्याख्या गरेको उनले बताए ।