काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सुनुवाइ भइरहँदा सर्वोच्च अदालतमा ‘अवहेलना मुद्दा’ को लर्को लागेको छ ।  वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले माघ ११ मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको रिट लिएर गएका थिए । सो रिटको काउन्टरमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाबिरुद्ध रिट दायर भएका छन् ।

कुमार शर्माको रिट दर्ता गर्न आनाकानी गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दुई दिन होल्ड गरेको थियो । तर, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु र दमननाथविरुद्ध पनि रिट गएपछि मात्र बल्ल सर्वोच्चले सबै रिट दर्ता गरेर पेशीमा चढाउने सूचना निवेदकलाई दिएको हो ।

अधिवक्ता धनजित बस्नेतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीबिरुद्ध रिट दर्ता गराएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध लोचन भट्टराईले पनि रिट हालेका छन् । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पूर्व प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाबिरुद्ध रिट हालेका छन् । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध रिट हालेका छन् ।

यो पनि

वकिललाई न्यायाधीशको प्रश्न- ‘विघटनअघि नयाँ सरकार बनाउने प्रयास किन गरिएन ?’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख ढुङ्गानाबिरुद्ध बालुवाटरकै निर्देशमा रिट दायर गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुबिरुद्ध रिट हाल्ने राजाराम घिमिरे र लोचन भट्टराई यसअघि अधिवक्ता रमेश बडालको ल फर्ममा अभ्यास गर्थे । बडाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । आफ्नो बिरुद्ध अवहेलना मुद्दा अदालतमा पुगेपछि बडालसँगै सल्लाह गरेर बालुवाटरले काउन्टर मुद्दा दायर गर्न दिर्नेशन दिएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । बडाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको उपाध्यक्ष पनि हुन् । सो रिट उनले ड्राफ्ट गरेर लोचन र राजाराममार्फत् दर्ता गराएको एक कानुन व्यवसायीले रातोपाटीलाई बताए ।

अधिवक्ता लोचन भट्टराई र राजाराम श्रीमर ल फर्ममा अभ्यास गर्थे । सो ल फर्म अधिवक्ता बडाल, श्रीकान्त बराल र मनोज शर्माले स्थापना गरेका हुन् । मनोज शर्मा अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् ।

अवहेलना मुद्दा उपर बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुुनुवाइ हुँदै छ । अवहेलना बिरुद्ध परेका सबै मुद्दामा बिहिबार पेशी राखिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले रातोपाटीलाई बताए ।

दमननाथ ढुंगानाले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ‘सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ’ भनेर बोलेका थिए । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको प्रेश विज्ञप्ती प्रकाशन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ विघटन मुद्दामा अदालतमा वकिलहरुले गफ फिटेको र अदालतमा बाजे वकिल लगेर ‘तमासा देखाएको’ भन्दै भाषण गरेका थिए ।