नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना  काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग सडक निर्माणको भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशतमात्र भएको छ । यो पुस मसान्तम्मको प्रगति विवरण हो ।

१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत ११.११ प्रतिशत भौतिक प्रगतिका लागि १७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले सेनालाई २१ साउन २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चार वर्षमा निर्माण सक्नेगरी यो आयोजनाको जिम्मेवारी दिएको थियो ।  काठमाडौंलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने यस द्रुतमार्गको प्रगति सुस्त देखिएको छ । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर काम सुरु गरेको चार वर्ष पुग्दा पनि सडकको प्रगति सुस्त छ ।

लामो समयसम्म डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध भइसकेपछि पनि स्वीकृति हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौटमा हुन गएको ढिलाइ तथा कोभिड-१९ का कारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सेनाको भनाइ छ ।

आयोजनाको डिपिआर स्वीकृतिकालागि नै ३ वर्ष कुर्नुपरेको थियो । २०७६ भदौ १ गते आयोजनाको डिपिआर स्वीकृत भएको थियो । यो सडक सञ्चालमा आए एक घण्टा २ मिनेटमा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड  अनुसार निर्माण भइरहेको यस आयोजना अन्तर्गत ७२.५ किलोमिटर लामो सडक निर्माण भइरहेको छ । आयोजनामा बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर हुँदै प्रदेश २ को बाराको निजगढलाई अन्तिम बिन्दुको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोजनाको ४४.१  किलोमिटर सडक खण्डको सव गे्रड लेभलसम्म तयार गर्न माटो काट्ने काम हालसम्म ८८ प्रतिशत सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको थप ५.१० प्रतिशत काम सकेर १६.२१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल लम्बाई ७२.५ किलोमिटरमध्ये ३ वटा सुरुङ्ग मार्गको लम्बाई ६.४१ किलोमिटर, विभिन्न पुलहरुको लम्बाई १०.५९ किलोमिटर र ढुङ्गा–माटो काट्नुपर्ने तथा पुर्नुपर्ने सडकखण्डको लम्बाई ५५.५ किलोमिटर छ । सुरुङ्गमार्गको लागि कम्पनीको सर्टलिस्ट र मूल्यांकनको काम भने सकिएको छ । 

८४ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वित्तरण

दु्रतमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण भएको ८४ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छ । १६ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धित जग्गा धनीले लैजान बाँकी छ । खोकना ईलाकाको दु्रतमार्ग रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा विवादको कारण भने आयोजनाले सो जग्गा पाउन सकेको छैन । यद्यपि समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको बताइएको छ । बाँकी मुआब्जा पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने योजनामा आयोजना व्यवस्थापक छ ।

यता, रुख कटानको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । बागदेवको मौरीभिर ईलाकामा २६७ वटा रुख कटान गरिएको छ भने धेद्रे सुरुङ्ग मार्गको एक्जिट पोर्टलको लागि गौरीशंकर वन उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरी रुख कटान कार्य सुरु भएको छ । सो क्षेत्रमा हालसम्म ४९० वटामध्ये २०० वटा रुख काटिएको हो ।

रुख कटान भए पनि १ः२५ को अनुपातमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने भएकाले  चालु आवको पुस महिनासम्ममा फलफूलका बिरुवाहरु १९ हजार २२ र अन्य प्रजातिका बिरुवाहरु १ लाख ५७ हजार ४ सय ९४ गरी १ लाख ७६ हजार ५ सय १५ बिरुवा रोपिएको छ । बाँकी वृक्षारोपण चालु वर्षभित्र सकिने लक्ष्य रहेको सेनाले जनाएको छ ।

विवादका कारण खोकनाको बेलिब्रिजको काम रोकियो

यस आयोजनाको हालसम्म ३ वटा बेलिब्रिजको काम सकिएको छ । धेद्रेको बेलिब्रिजको लन्चसमेत भइसकेको छ भने सिस्नेरीको बेलिब्रिजको लागि एब्युटमेन्ट निर्माण कार्य सकिएको छ ।

खोकनावासीको विवादका कारण निर्माणाधीन बेलिब्रजको काम रोकिएको छ ।  सरकारको प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनामा खोकनावासीको लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ ।

११ वटा प्याकेजको ठेक्का समय ६ महिना थप

कोरोनाको कारण ११ वटा प्याकेजको निर्माण कार्य नसकिएपछि ६ महिनाको लागि ठेक्का समय थप गरिएको छ । ढुङ्गा माटो तथा संरचना निर्माण कार्य अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २० वटा  र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १० वटा प्याकेज गरी ३० वटा प्याकेजमा राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीद्वारा निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको थियो । जस अन्तर्गत कुल ३० वटा प्याकेजको ठेक्का प्याकेजमध्ये १५ वटा प्याकेजको कार्य सकिएको छ । ४ प्याकेजको न्यून प्रगति तथा साइट अवस्थाको कारण  नियमानुसारको कारवाही अगाडि बढाईएको सेनाले जनाएको छ ।

यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत तर्फ ८ अर्ब ८४ करोड र चालुतर्फ ९ करोड ८४ लाख गरी जम्मा ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।