रिपब्लीकन सिनेटरहरु ट्रम्पमाथिको महाभियोगको विपक्षमा उभिने संकेत
वासिङ्टन । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा सबैजसो रिपब्लीकन सिनेट सदस्यहरु उभिने संकेत देखिएको छ । ट्रम्पको उक्साहटमा अमेरिकी संसदमा आक्रमण भएको भन्दै डेमोक्रेटिक पार्टीले उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । ट्रम्पको कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा महाभियोग प्रस्ताव अद्यापी विचाराधीन छ ।
डेमोक्रेट पार्टीको बहुमत रहेको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले भने ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी सिनेटमा छलफलका लागि पठाइसकेको छ । उक्त प्रस्तावमा आगामी फेब्रुअरी ९ देखि सिनेटमा छलफल गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।
ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा १७ जना रिपब्लीकन सिनेटरले डेमोक्रेट पार्टीलाई साथ र समर्थन गर्नु पर्नेछ जुन डेमोक्रेटका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह हुनेछ । अमेरिकी कानुन बमोजिम कुनै पनि राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग पारित हुन सिनेटमा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ ।
हाल सिनेटमा रिपब्लीकन र डेमोक्रेट पार्टीबाट ५०–५० सदस्य छन् । पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल समाप्त भई विदा भइसकेको अवस्थामा महाभियोगमाथि छलफल गर्नुको औचित्य छैन भन्ने केन्टकी राज्यका रिपब्लीकन सिनेटर रान्ड पलको भनाईलाई सिनेटमा भएको मतदानमा ५५–४५ ले अस्वीकार गरेको थियो ।
मतदानपछि बोल्दै सिनेटर पलले ४५ जना सिनेटर महाभियोगको विपक्षमा रहेकाले महाभियोग प्रस्तावको संवैधानिक आधार समाप्त भइसकेको जिकिर गरेका थिए । महाभियोगको सुनुवाईको अध्यक्षता गरेका ८० वर्षीय सिनेटर प्याट्रिक लेही मङ्गलबारको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि एकाएक अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । तर उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइसकेको उनका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र अर्कान्सा राज्यको गभर्नरका लागि ह्वाइट हाउसकी पूर्व प्रेस सचिव सराह हक्याबी स्यान्डर्सको मनोनयनले रिपब्लीकन पार्टीभित्र ट्रम्पको प्रभाव निकै रहेको अनुमान गरिएको छ । –एएफपी
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता