विवाद मिलाउन आयोगलाई सरकारको अवरोध, संशोधनप्रति प्रम असन्तुष्ट
निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको नियमावली संशोधनको वैधता कायम गर्न र त्यसअनुसार कार्यान्वयमा जाने प्रक्रियामा सरकारी अवरोध सिर्जना भएको छ । आयोगले गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको संशोधनलाई सरकारले तीन साता बितिसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरिदिएको छैन ।
राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सक्ने भन्ने आयोगले गरेको संशोधित व्यवस्थाले कानुनी वैधता पाउन नसकेको हो ।
निर्वाचन आयोगले पुस १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली रहेको ‘निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारवाही नगरिने’ व्यवस्थालाई नियमावलीबाट आयोगले हटाएको थियो ।
नियमावलीमा गरिएको उक्त संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनको सचिवालयका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तलाई नियमावली संशोधन गरेको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगले संशोधित नियमावली छाप्त मुद्रण विभाग पठाएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार विभागमा पठाएको तीन साता बढी भइसक्दा पनि राजपत्रमा छापिएको जानकारी आएको छैन ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाटोमा भेटाएको १७ लाख प्रहरीलाई बुझाए शर्माले
-
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह
-
लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरे पदभार ग्रहण
-
पहिलोपटक मन्त्रीबाट बर्खास्ती, पुनः मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म सोडारी
-
सत्ता राजनीतिले तीन वटा प्रदेशमा किचलो, आज के–के छन् शीर्ष १० समाचार ?
-
रिहा भए एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा